राष्ट्र-चिंतन
पाकिस्तान फिर हुआ नंगा
विष्णुगुप्त
दुनिया के नियामकों और पाकिस्तान पक्षकारी भारतीय बुद्धीजीवियों को और कितने सबूत चाहिए? एक पर एक पाकिस्तान के आतंकवादी सबूतों पर उदासीनता की नीति क्यों अपनायी जाती है। दुनिया के नियामक पाकिस्तान के खिलाफ सबककारी दंड विधान की नीति कब अमल पर उतरेगी। भारतीय सत्ता कब तक पाकिस्तान के खिलाफ नरम नीति से भारतीय आबादी का खून बहाती रहेगी? भारतीय बुद्धीजीवी कबतक पाकिस्तान के पक्ष में अपनी भूमिका निभा कर राष्ट्र के गौरव ओर अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? सिर्फ भारत ही नहीं है बल्कि अमेरिका, रूस, बिंटेन और जर्मनी जैसे देश पाकिस्तान के आतंकवादी आउटसोर्सिंग की नीति से हलकान हैं। पाकिस्तान ने दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए करोड़ों-अरब डालर वसूलती है फिर भी आईएसआई और पाकिस्तान सेना ने तालिबान-अलकायदा को फिर से खड़ा कर दुनिया की शांति को गहरे सुरंग में ढंकेल दिया है।
कारगिल के बाद अब जुल्फिकार अहमद प्रसंग में पाकिस्तान नंगा हुआ है और उसका यह कहना कि वह दुनिया मे आतंकवाद का आउटसोर्सिंगकर्ता नहीं है, का भी पोल खुल गया है। जुल्फिकार अहमद एक आत्मघाती हमलावर था। आईएसआई ने उसे भारत मे आतंकवादी हमले के लिए भेजा था। जुल्फीकार अहमद ने भारत में आईएसआई के कारनामों की जमीन तैयार की थी और कई आतंकवादी हमलो को अंजाम दिया था। पाकिस्तान सेना ने अपने वेबसाइट पर यह स्वीकार कर लिया है कि जुल्फीकार अहमद पाक सेना का जवान था और वह आईएसआई के गुर्गे के तौर पर भारत गया था। पाक सेना ने अब जुल्फीकार अहमद को शहीद का दर्जा दिया है।
इस स्वीकरोक्ति के कूटनीतिक अर्थ बहुत ही गंभीर है। कारगिल हमले में पाकिस्तान सेना के हाथ होने की मुशर्रफ की स्वीकरोक्ति पहले ही चुकी है। भारत के लिए ये दोनों कूटनीतिक तथ्य काफी लाभकारी हो सकते हैं। भारत इन दोनों तथ्यों के माध्यम से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने में कामयाब हो सकता है। साथ ही साथ देश के ऐसे बुद्धीजीवियों के मुंह पर तमाचा भी है जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात कहते हैं और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में पक्षकारी भूमिका निभाते रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकवादी सरोकार और नीति तबतक जमींदोज नहीं सकती जबतक उस पर दंड संहिता का कोडा न चले। दुनिया के नियामकों को अब पाकिस्तान के पक्ष में नरमी दिखाने वाले कार्यक्रम और नीतियां बदल लेनी चाहिए। कुछ ऐसी ही विसंगतियां है जिसके कारण से ही दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जारी विचार प्रवाह दम तोड़ता रहा है और अलकायदा-तालिबान जैसी शक्तियां लगातार मजबूत और खतरनाक होती जा रही है।
दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ और कितने सबूत चाहिए? कारिगल हमले के दौरान ही यह स्पष्ट था कि पूरी कारस्तानी पाकिस्तान सेना की है। मुशर्रफ ने कारगिल हमले का जंजाल खड़ा किया था। पाकिस्तान अपने बचाव में तथ्य प्रत्यारोपित किये थे कि कारगिल हमला पाकिस्तान सेना नहीं बल्कि कश्मीरी स्वतंत्रासेनानियों ने किये हैं। नवाज शरीफ ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के माध्यम से कारगिल संकट से निजात पायी थी। भारत ने बिल क्लिंटन के दबाव में पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी का सुरक्षित रास्ता दिया था। कुछ दिन पहले ही मुशर्रफ ने लंदन में यह स्वीकार किया कि कारगिल की कारस्तानी उनकी थी और कश्मीर प्रसंग का अंतर्राष्ट्रीय करण करने के लिए उसने पाकिस्तानी सेना को कारगिल में धुसपैठ करायी थी। जबकि कारगिल हमले के समय प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ भी कारगिल हमले के लिए मुशर्रफ पर दोष मढ़ते रहे है। मुशर्रफ की स्वीकारोक्ति के बाद दुनिया में हडंकप मचा था और पाकिस्तान की असहज स्थिति हुई थी। आतंकवाद की आउटसोर्सिंग पर पाकिस्तान की घेरेबंदी तेज हुई थी। ऐसी घेरेबंदी से निजात पाने के लिए पाकिस्तान की वर्तमान सत्ता ने कारगिल हमले के सच पर पर्दा डालने का काम किया था। पाक सत्ता का कहना था कि मुशर्रफ का बयान सच से दूर है। पाक सेना ने अपने वेबसाइट पर कारगिल शहीदों के नाम डालकर मुशर्रफ की स्वीकारोक्ति पर मुहर लगायी थी।
जुल्फीकार अहमद हैं कौन? यह आत्मघाती हमलावर कैसे बना? आईएसआई ने जुल्फीकार अहमद को किस मकसद से भारत भेजा था। आईएसआई ने जुल्फीकार अहमद के आत्मधाती कारस्तानी से कितनी कामयाबी हासिल की? वास्तव में जुल्फीकार अहमद पाकिस्तानी सेना का जवान था। उसे आईएसआई ने आत्मघाती गुर्गे के तौर पर तैयार किया था। जुल्फीकार अहमद को भारत भेजने के आईएसआई का मकसद भारत विरोधी भावनाएं बढ़ाना और आतंकवादी गुटों को एकजुट कर भारत के खिलाफ खूनी राजनीति और खूनी कार्रवाइयो को अंजाम देना। इसके पहले उसे पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रैनिंग दी गयी थी। उसे पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते से भी भारत में घुसाया गया था। जुल्फीकार अहमद पहले जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और दहशत फैलाने की कार्रवाइयो में लगा रहा और बाद में उसने कश्मीर को छोडत्रकर दिल्ली में अपना अड्डा बना लिया। दिल्ली में उसने नेपाल के रास्ते से आतंकवादियों को भारत में घुसाने का जंजाल खड़ा किया। इसके अलावा बेरोजगार मुस्लिम युवकों को उसने भारत के खिलाफ गुमराह करने का काम किया। 16 नवम्बर 2007 को दिल्ली कें गंगा राम अस्पताल में उसकी मौत हुई थी। मौत का कारण किडनी और श्ंवास नली में सक्रमण बताया गया था। जुल्फीकार अहमद के मौत के बाद भी काफी समय तक आईएसआई और पाक सेना सच्चाई छुपाती रही। अब उसे शहीद का दर्जा दिया गया है।
आईएसआई और पाक सेना का आतंकवादी नीति शायद ही समाप्त होगी। आईएसआई ने तालिबान और अलकायदा को फिर से खड़ा कर दिया है। अमेरिकी हमले के बाद तालिबान और अलकायदा भाग खड़े हुए थे और यह लगने लगा था कि अलकायदा-तालिबान फिर से अपनी शक्ति हासिल नहीं कर पायेंगे। यह उम्मीद बेकार साबित हुई। अब तालिबान फिर से अफगानिस्तान में न केवल सक्रिय हुए बल्कि कई पहाड़ी इलाको में अपना स्रामाज्य भी स्थापित कर लिये हैं। अफगानिस्तान सरकार की सत्ता सिर्फ काबुल के आस-पास तक ही सीमट कर रह गयी है। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान पर तालिबान को सह और संरक्षण देने के आरेप बार-बार लगायी हैं। अमेरिकी नीति भी यह मानती है कि जब तक आईएसआई जब तक सीधी नहीं होगी और उस पर कार्रवाई का डंडा नहीं चलता है तब तक पाकिस्तान में आतंकवाद के कारखाने चलते रहेंगे। इधर पाकिस्तानी नीति तालिबान को लोकतांत्रिक चोला पहनाने का है। गुड और बेड तालिबान की थ्योरी में दुनिया के नियामक भ्रम में पड़ गये हैं। गुड तालिबानों की एक खूंखार टोली खड़ी हुई है जिसके गंभीर परिणाम भविष्य में अमेरिका को भुगतना होगा। अमेरिका इधर अफगानिस्तान से निकलने के लिए आतुर है। अफगानिस्तान से निकलने के आतुरता मे अमेरिका कहीं आईएसआई के बुने जाल न फंस जाये। इसके खतरे साफ दिख रहे हैं।
जुल्फीकार अहमद के आत्मघाती हमलावर होने के सबूत से पाकिस्तान की आतंकवादी नीति और सरोकार एक बार फिर उजागर हुए है। भारत को इसका लाभ उठाने के लिए कूटनीतिक शक्ति दिखानी चाहिए। भारत शायद ही कूटनीतिक शक्ति दिखाने और पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने के आगे बढ़ेगा। मुबंई हमले के दौरान भारतीय सत्ता खूब गरजी थी पर पाकिस्तान ने मुबंई हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर भारतीय सत्ता को मुर्ख बनाया है। अब पाकिस्तान सत्ता भारत को ही आतंकवादी देश बताता रहता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की सहिता के अनुसार पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराया जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सहित अन्य देशों को अब यह समझ में आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान पर दया या उदासीनता बरतने की नीति घातक है। जब तक पाकिस्तान पर दंडा नहीं धुमेगा तबतक पाकिस्तान की आतंकवादी नीति कभी समाप्त ही नहीं होगी। पर क्या दुनिया के नियामक अपनी विसंगतियां छोड़ने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठायेंगे। असली सवाल यही है।
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विष्णुगुप्त
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Monday, December 20, 2010
Thursday, December 16, 2010
राष्ट्र-चिंतन
देश पर मौन का राज/ टकराव का नया दौर
मनमोहन-सोनिया गांधी की यह कैसी ईमानदारी?
विष्णुगुप्त
देश पर ‘मौन‘ का राज है। विपक्षी दलों की इस उक्ति से असहमति नहीं हो सकती है। विपक्ष की बार-बार मांगों के बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री का मौन टूटता नहीं और न ही उनकी भ्रष्ट नौकरशाही,मंत्रिमंडल के सदस्यों के प्रति चुप्पी टूटती है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरा का पूरा सत्र वह भी 21 दिनों तक ठप रहा और विधायी कार्य पूरी तरह से बाधित हुए। संसद का शीतकालीन सत्र का सत्रावासन हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन, सोनिया गांधी और कांग्रेस यह मानकर खुश होंगे कि ‘संसद कार्यवाही‘ की बला टली। यह सिर्फ और सिर्फ खुशफहमी हो सकती है। ऐसा सोचना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल होगी। कांग्रेस की साख मिट्टी में मिल रही है, मनमोहन सिह-सोनिया गांधी की कथित ईमानदारी की चमक सवाल उठ रहा है। इसकी जगह आक्रोश और अविश्वास पसर रहा है। विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए कांग्रेस सत्ता के चाणक्य सूत्र साम,दंड,भय आदि बेअसर साबित हुए हैं। लालू-मुलायम और मायावती जैसे दल बार-बार कांग्रेस की ब्लैंकमैलिंग और अविश्वास से आजिज आकर आर-पार के संघर्ष के लिए तैयार हैं। भाजपा गठबंधित दल भ्रष्टाचार को जन-जन तक ले जाने के लिए तैयार हैं और कम्युनिस्ट पार्टियां भी मनमोहन सिंह को कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं है। ये परिस्थितियां क्या संदेश देती हैं? बजट सत्र में संसद में टकराव का नया अध्याय शुरू होगा जो संधर्ष संसद से बाहर और तीखा-कटूता से बजबजाता हुआ होगा। बजट सत्र में उदासीनता या मनमानी की कीमत विपक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस को ही चुकानी होगी। कांग्रेस अधिनायक वाला रवैया लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है।
भारतीय संसदीय इतिहास का यह काला अध्याय है। इतने लाचार/प्रशासनिक-राजननीतिक प्रबंधन की दृष्टि से कमजोर प्रधानमंत्री की कीमत देश चुका रहा है। मनमोहन सिंह के संबंध में कई धारणाएं हैं। एक धारणा तो यह है कि वे अव्वल दर्जे के अर्थशास़्त्री हैं और अर्थशास़्त्री के गुण के कारण ही वे भारतीय राजनीति में स्थापित हुए/चमके/ और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। ये बातें सौ प्रतिशत सही है। दूसरी धारणा यह है कि जवाहर लाल नेहरू के बाद वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार आठ बार लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया है। तीसरी अवधारणा यह है कि वे खुद बेहद ईमानदार हैं। जहां तक पहली अवधारणा की बात है तो यह अवधारणा वैश्विक लूटरे और मानसिकता से निकली हुई बुराई है जिसमें यह प्रस्थापित करने की प्रक्रिया चली थी कि सत्ता का संचालन राजनीतिज्ञ के हाथों में नहीं बल्कि अर्थशास्त्री के हाथों में होना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था की समझ वह भी वैश्विक दौर में एक अच्छे अर्थशास्त्री को ही हो सकती है। मनमोहन सिह विश्व बैंक की चाकरी में थे। इसलिए उनकी अर्थशास्त्र की समझदारी भारतीय राजनीति में ऐसी स्थापित हुई कि बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ बैठे रहे और ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गये। यह भी सत्य है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था चट्टान की तरह खड़ी है उसमें मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री के नेतृत्व के कारण नहीं बल्कि भारत के कृषि प्रधान व्यवस्था के कारण। भारतीय कृषि व्यवस्था का सहारा नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था कब का चरमरा जाती। औद्योगिक घराने और सत्ता की हेकड़ी गुम हो जाती।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेहद ईमानदार है। देश में इस बात की चर्चा बहुत होती है। खासकर कांग्रेसी और मीडिया में बरखा दत्त/ वीर संघवी जैसे सत्ता-कारपोरेट लॉबिस्ट बु़द्धीजीवियों द्वारा मनमोहन सिंह की ईमानादारी की खूब ढिढोरा पिटा जाता है। ऐसी र्इ्रमानदारी की क्या जरूरत जिसके नीचे बेईमानों का राज और भ्रष्टचार के राजाओं की असली सत्ता स्थापित हो। जिनके अंदर में बेईमानों और भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई का साहस नहीं हो और जो शख्सियत भ्रष्ट-बईमान तंत्र पर नकेल डालने की जगह भ्रष्ट-बेईमान तंत्र के संरक्षण मे खड़ा हों। इतना ही नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायिक संस्थान से झाड़ खाने के बाद भी बचाव में कानून की दलीलें पेश करना। ए राजा को मंत्री बनाने के लिए दबाव था पर थॉमस को सीएजी का चीफ बनाने की कौन सी गठंबधन की मजबूरी थी। थॉमस किस गठबंधित पार्टी के उम्मीदवार थे? उस स्थिति में जब विपक्ष के नेता ने साफ तो पर थॉमस की नियुक्ति की मना कर दी हो। आधार कानून सम्मत था। इसलिए की थॉमस दागी अधिकारी थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थें। संहितानुसार भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी की पदोन्नति नहीं हो सकती है। फिर मनमोहन सिंह ने भ्रष्टचार के आरोपी अधिकारी को सीएजी का चीफ कैसे बनाये। भ्रष्टाचार के अरोपी क्या भ्रष्टाचार की जांच निष्पक्षता से कर सकता है। थॉमस की इन परिस्थितियों में भी नियुक्ति करने की कौन सी मजबूरी थी। यह जानकारी हासिल करना भारतीय जनता का अधिकार कैसे नहीं हो सकता है। देश का सर्वोच्च न्यायिक पीठ ने थॉमस प्रकरण पर यही सवाल तो उठायी है।
गठबधन राजनीति की बहुत सारी मजबूरियां होती है। यह माना। पर देश में मनमोहन सिंह की सत्ता अकेली गठबंधित सत्ता नहीं थी। देश में गठबंधन सत्ता की राजनीति 1977 से शुरू होती है। इंदिरा गांधी की अधिनायकवाद की परिणति से गठबंधित राजनीति की शुरूआत हुई थी। मोरार जी देशाई चाहते तो उनकी सत्ता नहीं जाती। आदर्शो से समझौता करना मोरार जी देशाई को स्वीकार नहीं था। पीवी नरसिंहा राव अपने दम पर पांच साल तक गठंबधित सत्ता चलायी। अटल बिहारी वाजपेयी सात सालों तक गठबंधित सत्ता चलायी। अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता में राजा की पार्टी द्रुमक खुद भागीदार थी। पर क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता मनमोहन सिंह की सत्ता जैसी असहाय सत्ता थी/कमजोर सत्ता थी/ भ्रष्ट-बेईमान बहुल सत्ता थी? कदापि नहीं। ऐसा इसलिए संभव हुआ था कि अटल सत्ता ने गठबंधन धर्म का न केवल खुद सुक्षमता के साथ पालन किया था बल्कि गठबंधित दलों को भी गठबंधन धर्म को पालन करने की सीख दी थी। अटल/राव और मोरार जी देशाई पूर्णरूप से राजनीतिज्ञ थे और ये आदर्शो-विचारों की राजनीतिक-सामाजिक प्रक्रिया से आगे बढ़े थे। इसलिए इन्हें सत्ता की बुराइयों का भी अहसास था। इसके विपरीत मनमोहन सिंह राजनीतिज्ञ नहीं नौकरशाह रहे हैं। राजनीतिक प्रबंधन इनके बस की बात नहीं है। इनकी सत्ता की असली कुंजी सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी की कृपा के बोझ से मनमोहन सिंह दबे हुए हैं।
बोफोर्स की आंधी ने राजीव गांधी की सत्ता उड़ायी थी। मनमोहन सिंह/सोनिया गांधी को बोफोर्स का उदाहरण या फिर सबक क्यो नहीं मालूम है। सत्ता के चमचों ने राजीव गांधी को ऐसी सलाह दी कि वे बोफोर्स का गर्त जितना छुपाते रहे उतना ही वे बोफोर्स के दलदल में फंसते चले गये। इसी प्रकार से मनमोहन सिंह-सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के राजा को जितना बचाने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही विपक्ष का आक्रोश बढ रहा है। सिर्फ विपक्ष का ही आक्रोश नहीं बढ रहा है बल्कि जनाक्रोश भी बढ़ रहा है। जनता के बीच यही संदेश जा रहा है कि आखिर मनमोहन-सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के राजा को बचाने के लिए इतने आतुर क्यो ंहैं? विपक्ष का माखौल उड़ाकर कांग्रेस अपना बचाव करना चाहती है। यह रास्ता कांग्रेस का और खतरनाक है। इसलिए कि राजा के भ्रष्टाचार पर सीएजी ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार राजा के भ्रष्टाचार पर उंगली उठायी है। ऐसे में कांग्रेस ही नंगी खड़ी है। पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र भ्रष्टचार के राजा प्रसंग पर कुर्बान हो गयी। कांग्रेस थोड़े समय के लिए राहत का सांस ले रही होगी। बजट सत्र नजदीक है। ऐसे में यह राहत सिर्फ और सिर्फ खुशफहमी वाली हो सकती है। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। बजट सत्र मनमोहन सत्ता कैसी चलायेगी? विपक्ष एकजुट होकर बजट सत्र बाधित करने पर अडिग हैं। विपक्ष को तोड़ने की कांग्रेसी नीति पहली ही दम तोड़ चुकी है। राजग ने इस प्रसंग को जनता के बीच ले जाने की नीति बनायी है। बोफोर्स जैसी आंधी उठाने की नीति चल रही है। ऐसी स्थिति में देश की राजनीति में टकराव का नया दौर शुरू होने वाला है। यह देश और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।
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देश पर मौन का राज/ टकराव का नया दौर
मनमोहन-सोनिया गांधी की यह कैसी ईमानदारी?
विष्णुगुप्त
देश पर ‘मौन‘ का राज है। विपक्षी दलों की इस उक्ति से असहमति नहीं हो सकती है। विपक्ष की बार-बार मांगों के बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री का मौन टूटता नहीं और न ही उनकी भ्रष्ट नौकरशाही,मंत्रिमंडल के सदस्यों के प्रति चुप्पी टूटती है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरा का पूरा सत्र वह भी 21 दिनों तक ठप रहा और विधायी कार्य पूरी तरह से बाधित हुए। संसद का शीतकालीन सत्र का सत्रावासन हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन, सोनिया गांधी और कांग्रेस यह मानकर खुश होंगे कि ‘संसद कार्यवाही‘ की बला टली। यह सिर्फ और सिर्फ खुशफहमी हो सकती है। ऐसा सोचना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल होगी। कांग्रेस की साख मिट्टी में मिल रही है, मनमोहन सिह-सोनिया गांधी की कथित ईमानदारी की चमक सवाल उठ रहा है। इसकी जगह आक्रोश और अविश्वास पसर रहा है। विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए कांग्रेस सत्ता के चाणक्य सूत्र साम,दंड,भय आदि बेअसर साबित हुए हैं। लालू-मुलायम और मायावती जैसे दल बार-बार कांग्रेस की ब्लैंकमैलिंग और अविश्वास से आजिज आकर आर-पार के संघर्ष के लिए तैयार हैं। भाजपा गठबंधित दल भ्रष्टाचार को जन-जन तक ले जाने के लिए तैयार हैं और कम्युनिस्ट पार्टियां भी मनमोहन सिंह को कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं है। ये परिस्थितियां क्या संदेश देती हैं? बजट सत्र में संसद में टकराव का नया अध्याय शुरू होगा जो संधर्ष संसद से बाहर और तीखा-कटूता से बजबजाता हुआ होगा। बजट सत्र में उदासीनता या मनमानी की कीमत विपक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस को ही चुकानी होगी। कांग्रेस अधिनायक वाला रवैया लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है।
भारतीय संसदीय इतिहास का यह काला अध्याय है। इतने लाचार/प्रशासनिक-राजननीतिक प्रबंधन की दृष्टि से कमजोर प्रधानमंत्री की कीमत देश चुका रहा है। मनमोहन सिंह के संबंध में कई धारणाएं हैं। एक धारणा तो यह है कि वे अव्वल दर्जे के अर्थशास़्त्री हैं और अर्थशास़्त्री के गुण के कारण ही वे भारतीय राजनीति में स्थापित हुए/चमके/ और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। ये बातें सौ प्रतिशत सही है। दूसरी धारणा यह है कि जवाहर लाल नेहरू के बाद वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार आठ बार लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया है। तीसरी अवधारणा यह है कि वे खुद बेहद ईमानदार हैं। जहां तक पहली अवधारणा की बात है तो यह अवधारणा वैश्विक लूटरे और मानसिकता से निकली हुई बुराई है जिसमें यह प्रस्थापित करने की प्रक्रिया चली थी कि सत्ता का संचालन राजनीतिज्ञ के हाथों में नहीं बल्कि अर्थशास्त्री के हाथों में होना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था की समझ वह भी वैश्विक दौर में एक अच्छे अर्थशास्त्री को ही हो सकती है। मनमोहन सिह विश्व बैंक की चाकरी में थे। इसलिए उनकी अर्थशास्त्र की समझदारी भारतीय राजनीति में ऐसी स्थापित हुई कि बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ बैठे रहे और ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गये। यह भी सत्य है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था चट्टान की तरह खड़ी है उसमें मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री के नेतृत्व के कारण नहीं बल्कि भारत के कृषि प्रधान व्यवस्था के कारण। भारतीय कृषि व्यवस्था का सहारा नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था कब का चरमरा जाती। औद्योगिक घराने और सत्ता की हेकड़ी गुम हो जाती।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेहद ईमानदार है। देश में इस बात की चर्चा बहुत होती है। खासकर कांग्रेसी और मीडिया में बरखा दत्त/ वीर संघवी जैसे सत्ता-कारपोरेट लॉबिस्ट बु़द्धीजीवियों द्वारा मनमोहन सिंह की ईमानादारी की खूब ढिढोरा पिटा जाता है। ऐसी र्इ्रमानदारी की क्या जरूरत जिसके नीचे बेईमानों का राज और भ्रष्टचार के राजाओं की असली सत्ता स्थापित हो। जिनके अंदर में बेईमानों और भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई का साहस नहीं हो और जो शख्सियत भ्रष्ट-बईमान तंत्र पर नकेल डालने की जगह भ्रष्ट-बेईमान तंत्र के संरक्षण मे खड़ा हों। इतना ही नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायिक संस्थान से झाड़ खाने के बाद भी बचाव में कानून की दलीलें पेश करना। ए राजा को मंत्री बनाने के लिए दबाव था पर थॉमस को सीएजी का चीफ बनाने की कौन सी गठंबधन की मजबूरी थी। थॉमस किस गठबंधित पार्टी के उम्मीदवार थे? उस स्थिति में जब विपक्ष के नेता ने साफ तो पर थॉमस की नियुक्ति की मना कर दी हो। आधार कानून सम्मत था। इसलिए की थॉमस दागी अधिकारी थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थें। संहितानुसार भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी की पदोन्नति नहीं हो सकती है। फिर मनमोहन सिंह ने भ्रष्टचार के आरोपी अधिकारी को सीएजी का चीफ कैसे बनाये। भ्रष्टाचार के अरोपी क्या भ्रष्टाचार की जांच निष्पक्षता से कर सकता है। थॉमस की इन परिस्थितियों में भी नियुक्ति करने की कौन सी मजबूरी थी। यह जानकारी हासिल करना भारतीय जनता का अधिकार कैसे नहीं हो सकता है। देश का सर्वोच्च न्यायिक पीठ ने थॉमस प्रकरण पर यही सवाल तो उठायी है।
गठबधन राजनीति की बहुत सारी मजबूरियां होती है। यह माना। पर देश में मनमोहन सिंह की सत्ता अकेली गठबंधित सत्ता नहीं थी। देश में गठबंधन सत्ता की राजनीति 1977 से शुरू होती है। इंदिरा गांधी की अधिनायकवाद की परिणति से गठबंधित राजनीति की शुरूआत हुई थी। मोरार जी देशाई चाहते तो उनकी सत्ता नहीं जाती। आदर्शो से समझौता करना मोरार जी देशाई को स्वीकार नहीं था। पीवी नरसिंहा राव अपने दम पर पांच साल तक गठंबधित सत्ता चलायी। अटल बिहारी वाजपेयी सात सालों तक गठबंधित सत्ता चलायी। अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता में राजा की पार्टी द्रुमक खुद भागीदार थी। पर क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता मनमोहन सिंह की सत्ता जैसी असहाय सत्ता थी/कमजोर सत्ता थी/ भ्रष्ट-बेईमान बहुल सत्ता थी? कदापि नहीं। ऐसा इसलिए संभव हुआ था कि अटल सत्ता ने गठबंधन धर्म का न केवल खुद सुक्षमता के साथ पालन किया था बल्कि गठबंधित दलों को भी गठबंधन धर्म को पालन करने की सीख दी थी। अटल/राव और मोरार जी देशाई पूर्णरूप से राजनीतिज्ञ थे और ये आदर्शो-विचारों की राजनीतिक-सामाजिक प्रक्रिया से आगे बढ़े थे। इसलिए इन्हें सत्ता की बुराइयों का भी अहसास था। इसके विपरीत मनमोहन सिंह राजनीतिज्ञ नहीं नौकरशाह रहे हैं। राजनीतिक प्रबंधन इनके बस की बात नहीं है। इनकी सत्ता की असली कुंजी सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी की कृपा के बोझ से मनमोहन सिंह दबे हुए हैं।
बोफोर्स की आंधी ने राजीव गांधी की सत्ता उड़ायी थी। मनमोहन सिंह/सोनिया गांधी को बोफोर्स का उदाहरण या फिर सबक क्यो नहीं मालूम है। सत्ता के चमचों ने राजीव गांधी को ऐसी सलाह दी कि वे बोफोर्स का गर्त जितना छुपाते रहे उतना ही वे बोफोर्स के दलदल में फंसते चले गये। इसी प्रकार से मनमोहन सिंह-सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के राजा को जितना बचाने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही विपक्ष का आक्रोश बढ रहा है। सिर्फ विपक्ष का ही आक्रोश नहीं बढ रहा है बल्कि जनाक्रोश भी बढ़ रहा है। जनता के बीच यही संदेश जा रहा है कि आखिर मनमोहन-सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के राजा को बचाने के लिए इतने आतुर क्यो ंहैं? विपक्ष का माखौल उड़ाकर कांग्रेस अपना बचाव करना चाहती है। यह रास्ता कांग्रेस का और खतरनाक है। इसलिए कि राजा के भ्रष्टाचार पर सीएजी ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार राजा के भ्रष्टाचार पर उंगली उठायी है। ऐसे में कांग्रेस ही नंगी खड़ी है। पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र भ्रष्टचार के राजा प्रसंग पर कुर्बान हो गयी। कांग्रेस थोड़े समय के लिए राहत का सांस ले रही होगी। बजट सत्र नजदीक है। ऐसे में यह राहत सिर्फ और सिर्फ खुशफहमी वाली हो सकती है। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। बजट सत्र मनमोहन सत्ता कैसी चलायेगी? विपक्ष एकजुट होकर बजट सत्र बाधित करने पर अडिग हैं। विपक्ष को तोड़ने की कांग्रेसी नीति पहली ही दम तोड़ चुकी है। राजग ने इस प्रसंग को जनता के बीच ले जाने की नीति बनायी है। बोफोर्स जैसी आंधी उठाने की नीति चल रही है। ऐसी स्थिति में देश की राजनीति में टकराव का नया दौर शुरू होने वाला है। यह देश और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।
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Thursday, December 9, 2010
राष्ट्र-चिंतन
बहिष्कार का तानाशाही अर्थ
विष्णुगुप्त
दो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं/ दो लोकतंत्र-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सेनानी। यानी जूलियन अंसाजे और लिउ शियाबाओ। अपने वेबसाइट विकीलीक्स पर अमेरिका की पोल खोलने वाले अभिव्यक्ति की सेनानी जूलियन अंसाजे की कथित बलात्कार के आरोप मे ब्रिटेन मे गिरफ्तारी हुई जबकि चीनी कम्युनिस्ट तानाशाही के विरोध और लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थन में संषर्षरत लिउ शियाबाओ को दिये जा रहे नोबल पुरस्कार समारोह पर तानाशाही का ब्रजपात हुआ है। चीन ने नोबल पुरस्कार समारोह का न केवल बहिष्कार किया है बल्कि चीन के पक्ष में दुनिया के 20 से अधिक देशों ने भी नोबल पुरस्कार समारोह का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने वाले वे देश है जहां पर किसी न किसी प्रकार की तानाशाही पसरी हुई है और जिनसे लोकतांत्रिक संवर्ग छुटकारा पाने के लिए संघर्षरत है। चीन के साथ खड़े होने वाले देशों में सूडान, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ट्यूनेशिया, विएतनाम, वेनेजुएला, क्यूबा सर्बिया, सउदी अरब, मिस्र, लीबिया आदि है। चीन ने दुनिया भर में बहिष्कार को लेकर काफी समय से कूटनीतिक सक्रियता दिखायी थी। अपने समर्थक देशों पर दबाव भी बनाया था। मकसद सिर्फ और सिर्फ नोबेल कमेटी को सबक सीखाना था। ऐसी बहिष्कार की प्रक्रिया से दुनिया भर में लोकतंत्र के प्रति संघर्ष की दीवार और कड़ी होंगी। साथ ही साथ तानाशाही जैसी प्रक्रिया चलेगीं। चीन की अराजक कूटनीतिक-सामरिक शक्ति को नजरअंदाज कर नोबेल कमेटी ने लोकतांत्रिक दुनिया को ही समृद्ध किया है। लिउ शियाबाओ की रिहाई और दुनिया भर में तानाशाही की समाप्ति के लिए वैश्विक जनमत को और मजबूती के साथ वैचारिक दबाव की प्रक्रिया चलानी होगी।
चीन लिउ शियाबाओं को किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक सेनानी नहीं मानता। चीन प्रचारित करता यह है कि लिउ शियाबाओ लोकतांत्रिक सेनानी नहीं बल्कि एक अपराधी है। वह भी खूंखार। लिउ शियाबाओ पर चीनी तानाशाही के खिलाफ आम लोगों को भड़काने का आरोप है। हिंसा फैलाने या फिर हिंसा के अन्य सभी प्रकार की प्रक्रियाओं से लिउ शियाबाओ का दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं है। पिछले ग्यारह साल से लिउ शियाबाओ चीनी जेलों में बंद है। लालच-प्रलोभन देने के सभी प्रकार के क्रियाओं के जाल मे लिउ फंसे नहीं। चीनी कम्युनिस्ट तानाशाही ने चीन छोड़ने की शर्त पर रिहाई का प्रलोभन दिया था। उस प्रलोभन को लिउ कैसे स्वीकार कर सकते थे। उनका एक मात्र घोषित लक्ष्य तो चीन की आबादी को तानाशाही से मुक्ति दिलाना है। थ्यैमैन चौक पर शांति पूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर जो तानाशाही टैंक चलवा सकती है और एक लाख से अधिक छात्रो को मौत का घाट उतार सकती है वह तानाशाही कम्युनिस्ट सत्ता लिउ शियाबाओं को लोकतांत्रिक सेनानी कैसे मान सकती है?सिर्फ लिउ की बात नहीं है। हजारो-हजार लोकतांत्रिक सेनानी चीनी जेलों में सड़ रहे हैं और उत्पीड़न की राजनीतिक प्रक्रिया झेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियामकों में चीन ने वायदे जरूर किये पर उन्होंने राजनीतिक बंदियों के साथ उदारता बरतने के साथ पेस आने के वायदे निभाये नहीं।
सतत संघर्ष की कसौटी पर लिउ शियाबाओं शांति के नोबेल के हकदार थे। नोबेल समिति ने सतत संघर्ष की कसौटी पर ही लिउ शियाबाओ को चुना था। नेल्सन मंडेला, सू ची की तरह लिउ शियाबाओ ने तानाशाही व्यवस्था को चुनौती दी है। जिस समय शियाबाओं का चयन हो रहा था उस समय भी चीन ने नोबेल समिति को प्रभावित करने और कूटनीतिक दबाव की प्रक्रिया चलाने को लेकर भयभीत किया था। नोबेल समिति ने जैसे ही यह घोषणा किया कि लिउ शियाबाओ को शांति का नोबेल दिया जायेगा, वैसे ही चीन आग बबुला हो गया। अपना गुस्सा शियाबाओ और उनके परिजनों पर उतारा। दुनिया भर में नोबेल समिति के खिलाफ अभियान चलाने की कूटनीतिक नीति अपनायी। अपने समर्थक देशों से नोबेल समिति और पुरस्कार समिति का बहिष्कार करने के लिए दबाव बनाया। यह भी स्थापित किया कि इस प्रकार की नोबेल नीति अंदरूणी हस्तक्षेप है जिससे उनकी संप्रभुता पर आधात पहुंचा है। भविष्य में यह आंच अन्य देशों पर भी बाल बनेगी।
यह मानने में हर्ज नहीं होनी चाहिए कि चीन के पास अराजक वीटो का अधिकार है और वह अराजक सामरिक शक्ति वाला देश है। दुनिया भर में सभी प्रकार की तानाशाही वाले देशों को चीन पहले से ही अपने पाले में कर छोड़ा है। संयुक्त राष्ट्रसंध में जब कभी तानाशाही देशों के खिलाफ प्रतिबंधों के प्रस्ताव आते हैं या फिर अन्य कार्रवाईयों की बात होती है चीन बीटो के अधिकार का प्रयोग कर देता है। ईरान, सूडान, म्यांमार जैसी तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ इसी कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ वेबस रहता है। नोबल पुरस्कार समारोह का जितने देश बहिष्कार किये हैं वे सभी किसी न किसी प्रकार तानाशाही सत्ता से लगाव रखते हैं और ये चीन के गोद में बैठे हुए हैं जिनका एकमात्र मकसद दुनिया भर में तानाशाही प्रक्रिया की शक्ति बढ़ाना और लोकतांत्रिक-अभिव्यक्ति की आवाज को कुंद करना है।
दुनिया के जनमत को और संघर्ष करना होगा। लोकतांत्रिक विचार प्रवाह की कसौटी को और मजबूत करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय नियामकों की दोमंुही नीति चलती है। एक तो गरीब और कमजोर देशों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नियामकों का सौंटा जोर चलता है पर दूसरी ओर प्रसंग चीनी तानाशाही से जुड़ा होता है तब अंतर्राष्ट्रीय नियामकों को साप सुंध जाता है। इनकी हैंकड़ी गुम हो चुकी होती है। मानावाधिकार के धोर उल्लंधन और लोकतंत्र की प्रक्रिया पर उत्पीड़न की नीति अपनाने पर भी आज तक चीन को दंडित करने का साहस अंतर्राष्ट्रीय नियामकों में रही है? स्थिति तो यह रहती है कि चीन अंतर्राष्टीय नियामकों को ब्लैकमैलिंग कर अपना हिता साध जाता है। जैसा कि पिछला बीजिंग ओलम्पिक के आयोजन का अधिकार लेते समय चीन ने किया था। लिउ जियाबाओ की रिहाई तुरत सुनिश्चित होनी चाहिए। तिब्बत में चीनी अत्याचार बंद कराने के साथ ही साथ राजनीतिक बंदियों पर उदारता बरतने के लिए चीन पर दबाव बनाना चाहिए। नोबेल पुरस्कार समिति को लिउ शियाबाओं जैसे लोकतांत्रिक सेनानी को शांति का नोबेल देने के लिए सलाम।
सम्पर्क्र-
मोबाइल - 09968997060
बहिष्कार का तानाशाही अर्थ
विष्णुगुप्त
दो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं/ दो लोकतंत्र-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सेनानी। यानी जूलियन अंसाजे और लिउ शियाबाओ। अपने वेबसाइट विकीलीक्स पर अमेरिका की पोल खोलने वाले अभिव्यक्ति की सेनानी जूलियन अंसाजे की कथित बलात्कार के आरोप मे ब्रिटेन मे गिरफ्तारी हुई जबकि चीनी कम्युनिस्ट तानाशाही के विरोध और लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थन में संषर्षरत लिउ शियाबाओ को दिये जा रहे नोबल पुरस्कार समारोह पर तानाशाही का ब्रजपात हुआ है। चीन ने नोबल पुरस्कार समारोह का न केवल बहिष्कार किया है बल्कि चीन के पक्ष में दुनिया के 20 से अधिक देशों ने भी नोबल पुरस्कार समारोह का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने वाले वे देश है जहां पर किसी न किसी प्रकार की तानाशाही पसरी हुई है और जिनसे लोकतांत्रिक संवर्ग छुटकारा पाने के लिए संघर्षरत है। चीन के साथ खड़े होने वाले देशों में सूडान, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ट्यूनेशिया, विएतनाम, वेनेजुएला, क्यूबा सर्बिया, सउदी अरब, मिस्र, लीबिया आदि है। चीन ने दुनिया भर में बहिष्कार को लेकर काफी समय से कूटनीतिक सक्रियता दिखायी थी। अपने समर्थक देशों पर दबाव भी बनाया था। मकसद सिर्फ और सिर्फ नोबेल कमेटी को सबक सीखाना था। ऐसी बहिष्कार की प्रक्रिया से दुनिया भर में लोकतंत्र के प्रति संघर्ष की दीवार और कड़ी होंगी। साथ ही साथ तानाशाही जैसी प्रक्रिया चलेगीं। चीन की अराजक कूटनीतिक-सामरिक शक्ति को नजरअंदाज कर नोबेल कमेटी ने लोकतांत्रिक दुनिया को ही समृद्ध किया है। लिउ शियाबाओ की रिहाई और दुनिया भर में तानाशाही की समाप्ति के लिए वैश्विक जनमत को और मजबूती के साथ वैचारिक दबाव की प्रक्रिया चलानी होगी।
चीन लिउ शियाबाओं को किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक सेनानी नहीं मानता। चीन प्रचारित करता यह है कि लिउ शियाबाओ लोकतांत्रिक सेनानी नहीं बल्कि एक अपराधी है। वह भी खूंखार। लिउ शियाबाओ पर चीनी तानाशाही के खिलाफ आम लोगों को भड़काने का आरोप है। हिंसा फैलाने या फिर हिंसा के अन्य सभी प्रकार की प्रक्रियाओं से लिउ शियाबाओ का दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं है। पिछले ग्यारह साल से लिउ शियाबाओ चीनी जेलों में बंद है। लालच-प्रलोभन देने के सभी प्रकार के क्रियाओं के जाल मे लिउ फंसे नहीं। चीनी कम्युनिस्ट तानाशाही ने चीन छोड़ने की शर्त पर रिहाई का प्रलोभन दिया था। उस प्रलोभन को लिउ कैसे स्वीकार कर सकते थे। उनका एक मात्र घोषित लक्ष्य तो चीन की आबादी को तानाशाही से मुक्ति दिलाना है। थ्यैमैन चौक पर शांति पूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर जो तानाशाही टैंक चलवा सकती है और एक लाख से अधिक छात्रो को मौत का घाट उतार सकती है वह तानाशाही कम्युनिस्ट सत्ता लिउ शियाबाओं को लोकतांत्रिक सेनानी कैसे मान सकती है?सिर्फ लिउ की बात नहीं है। हजारो-हजार लोकतांत्रिक सेनानी चीनी जेलों में सड़ रहे हैं और उत्पीड़न की राजनीतिक प्रक्रिया झेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियामकों में चीन ने वायदे जरूर किये पर उन्होंने राजनीतिक बंदियों के साथ उदारता बरतने के साथ पेस आने के वायदे निभाये नहीं।
सतत संघर्ष की कसौटी पर लिउ शियाबाओं शांति के नोबेल के हकदार थे। नोबेल समिति ने सतत संघर्ष की कसौटी पर ही लिउ शियाबाओ को चुना था। नेल्सन मंडेला, सू ची की तरह लिउ शियाबाओ ने तानाशाही व्यवस्था को चुनौती दी है। जिस समय शियाबाओं का चयन हो रहा था उस समय भी चीन ने नोबेल समिति को प्रभावित करने और कूटनीतिक दबाव की प्रक्रिया चलाने को लेकर भयभीत किया था। नोबेल समिति ने जैसे ही यह घोषणा किया कि लिउ शियाबाओ को शांति का नोबेल दिया जायेगा, वैसे ही चीन आग बबुला हो गया। अपना गुस्सा शियाबाओ और उनके परिजनों पर उतारा। दुनिया भर में नोबेल समिति के खिलाफ अभियान चलाने की कूटनीतिक नीति अपनायी। अपने समर्थक देशों से नोबेल समिति और पुरस्कार समिति का बहिष्कार करने के लिए दबाव बनाया। यह भी स्थापित किया कि इस प्रकार की नोबेल नीति अंदरूणी हस्तक्षेप है जिससे उनकी संप्रभुता पर आधात पहुंचा है। भविष्य में यह आंच अन्य देशों पर भी बाल बनेगी।
यह मानने में हर्ज नहीं होनी चाहिए कि चीन के पास अराजक वीटो का अधिकार है और वह अराजक सामरिक शक्ति वाला देश है। दुनिया भर में सभी प्रकार की तानाशाही वाले देशों को चीन पहले से ही अपने पाले में कर छोड़ा है। संयुक्त राष्ट्रसंध में जब कभी तानाशाही देशों के खिलाफ प्रतिबंधों के प्रस्ताव आते हैं या फिर अन्य कार्रवाईयों की बात होती है चीन बीटो के अधिकार का प्रयोग कर देता है। ईरान, सूडान, म्यांमार जैसी तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ इसी कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ वेबस रहता है। नोबल पुरस्कार समारोह का जितने देश बहिष्कार किये हैं वे सभी किसी न किसी प्रकार तानाशाही सत्ता से लगाव रखते हैं और ये चीन के गोद में बैठे हुए हैं जिनका एकमात्र मकसद दुनिया भर में तानाशाही प्रक्रिया की शक्ति बढ़ाना और लोकतांत्रिक-अभिव्यक्ति की आवाज को कुंद करना है।
दुनिया के जनमत को और संघर्ष करना होगा। लोकतांत्रिक विचार प्रवाह की कसौटी को और मजबूत करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय नियामकों की दोमंुही नीति चलती है। एक तो गरीब और कमजोर देशों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नियामकों का सौंटा जोर चलता है पर दूसरी ओर प्रसंग चीनी तानाशाही से जुड़ा होता है तब अंतर्राष्ट्रीय नियामकों को साप सुंध जाता है। इनकी हैंकड़ी गुम हो चुकी होती है। मानावाधिकार के धोर उल्लंधन और लोकतंत्र की प्रक्रिया पर उत्पीड़न की नीति अपनाने पर भी आज तक चीन को दंडित करने का साहस अंतर्राष्ट्रीय नियामकों में रही है? स्थिति तो यह रहती है कि चीन अंतर्राष्टीय नियामकों को ब्लैकमैलिंग कर अपना हिता साध जाता है। जैसा कि पिछला बीजिंग ओलम्पिक के आयोजन का अधिकार लेते समय चीन ने किया था। लिउ जियाबाओ की रिहाई तुरत सुनिश्चित होनी चाहिए। तिब्बत में चीनी अत्याचार बंद कराने के साथ ही साथ राजनीतिक बंदियों पर उदारता बरतने के लिए चीन पर दबाव बनाना चाहिए। नोबेल पुरस्कार समिति को लिउ शियाबाओं जैसे लोकतांत्रिक सेनानी को शांति का नोबेल देने के लिए सलाम।
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Thursday, November 18, 2010
इस्लामिक मीडिया की करतूत
राष्ट्र-चिंतन
औरतों के प्रति असहिष्णुता क्यों?
इस्लामिक मीडिया की करतूत
विष्णुगुप्त
ब्रिटेन की इस्लामिक मीडिया की करतूत से यूरोप में औरतों की आजादी पर गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। चर्चा /चिंता की बातें यह हो रही है कि कहीं इस्लाम की कट्टरतावादी मूल्यों/संहिताओं की पैठ से यूरोप की धार्मिक /महिला की आजादी भी प्रभावित न हो जाये और खूली सामाजिक व्यवस्था पर मजहबी संहिताएं न खड़ी हो जायें? हाल के वर्षो में इस्लाम की कट्टरता यूरोप में एक बड़ा राजनीतिक/सामाजिक/ धार्मिक प्रश्न बन गया है। कई यूरोपीय देश में इस्लाम के अनुदार संस्कृति के प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए संवैधानिक संहिताएं भी बनायी हैं और संवैधानिक संहिताओं के उल्लंधन पर दंड के प्रावधान भी किये हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि यूरोप में मजहबी संस्कृति के नाम पर कानून-संविधान का खुल्ला-खुल्लम उंलघन कर राजनीतिक ताकत बनाने का खेल-खेला जा रहा है। इस तरह के खेल से यूरोप को उदार समाज तब-तक उदासीन था और बर्दाशत कर रहा था जब तक मजहबी संस्कृतियां खतरनाक रूप धारण कर राजनीति/सत्ता को न प्रभावित कर रही थीं। जैसे ही उदार समाज व्यवस्था पर इस्लाम ने अपनी मजहबी संस्कृतियां हावी की और अलग कानून/संविधान कोड की मांग शुरू की वैसे ही यूरोप का समाज व्यवस्था ने मजहबी संस्कृतियों के प्रचार-प्रसार के खिलाफ सक्रियता भी दिखानी शुरू की है। फ्रांस में बुर्का के खिलाफ संवैधानिक प्रतिबंध इसकी सबसे बड़ी कड़ी है। पहले मजहबी संस्कृतियां और खतरनाक संहिताएं इस्लाम से जुड़े संस्थाएं मजबूत कर रहीं थी और अब मीडिया भी इसमें शामिल हो गया। इस्लामिक मूल्यों और रूढ़ियों के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक मीडिया यूरोप में खड़े हैं जो इस्लाम और गैर इस्लामिक आबादी के बीच टकराहट/घृणा/का बाजार लगा रहे हैं। मीडिया के उपर मजहबी संहिताएं हावी होना न सिर्फ यूरोप में इस्लामिक कट्टरता को बढाने वाला और औरत की आजादी को प्रभावित करने जैसी चिंताएं होनी चाहिए बल्कि शेष दुनिया को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
ओसामा बिन लादेन की संस्कृति और अराजक खूनी शक्ति ने इस्लामिक मीडिया को और खूंखार बना दिया है। ‘अल जजीरा ‘ ने जैसी दुनिया भर मे सोहरत पायी और ओसामा बिन लादेन की संस्कृति/खूनी सोच को दुनिया भर में स्थापित करने / इस्लाम को संघर्ष के प्रतीक जैसी भ्रांतियां फैलाने में कामयाब हुई वैसे ही इस्लाम की कट्टरवादी संस्थाओं को मीडिया को मोहरा के रूप में एक नया और खूंखर हथियर मिल गया। यूरोप में आज कुकुरमुत्ते की तरह गली-गली में इस्लामिक मीडिया अपनी मजहबी कट्टरता के प्रचार-प्रसार में लगा हुआ है। खासकर ब्रिटेन में इस्लामिक मीडिया अपनी दो प्रकार की समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। एक में इस्लाम की रूढ़ियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद जैसी खूनी मजहबी प्रक्रिया बढाया जा रहा है तो दूसरे में राजनीति समीकरण को प्रभावित किया जा रहा है। राजनीतिक समीकरण के प्रभावित होने से इस्लाम की रूढ़ियां को अपना बाजार पसारने में सहुलियत होती हैं। ब्रिटेन मे 14 प्रतिशत की आबादी इस्लाम को मानने वाली हैं। यह इस्लामिक आबादी अरब देशो/पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों से जाकर बसी हैं। अब यह इस्लामिक आबादी ब्रिटेन की उदार और समतामूलक संविधान में इस्लामिक हिस्सेदारी चाहती हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस्लामिक संहिताओं को लागू करने की मांग भी खतरनाक ढंग से उठी है। राजनीतिक तौर पर ऐसी खतरनाक और मजहबी मांगों के प्रति कठोरता भी नहीं दिखायी जाती है। इसलिए कि 14 प्रतिशत वाली मुस्लिम आबादी सत्ता को उखाड़ फेंकने की राजनीतिक शक्ति रखती है। ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों की सत्ता भारत की सत्ता जैसा ही मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर चलती है और सत्ता संस्थान के स्थायीकरण के लिए मुस्लिम आबादी के जायज/नाजायज मांगों के प्रति धुटने टेकती रहती है।
ब्रिटेन की एक इस्लामिक मीडिया संस्थान ने अपने खबरिया चैनल पर प्रसारित एक कार्यक्रम में न केवल घरेलू हिंसा का समर्थन किया बल्कि वैवाहिक महिलाओ के साथ बलात्कार जैसी प्रक्रियाओ को भी सही ठहराया गया। घरेलू हिंसा और बलात्कार का समर्थन कोई दर्शकों की राय नहीं थी। बल्कि खबरिया चैनल के एंकरों ने यह दर्शाया कि इस्लाम में औरतों को मारने-पिटने का अधिकार पुरूषों को है। वैवाहिक महिलाओं के साथ बलात्कार का भी अधिकार पुरूषों को है। खबरिया चैनल ने यह भी प्रचारित किया कि घरेलू हिंसा या फिर बलात्कार की शिकार महिलाएं कोर्ट नहीं जा सकती हैं और न पुरूषों को दंडित करा सकती हैं। ऐसा करने पर इस्लाम का तौहीन माना जायेगा और ऐसी महिलाओं के खिलाफ शरियत में दंड का प्रावधान है। दुनिया में कहीं भी रहने वाले मुस्लिम पुरूषों पर अपनी पत्नियों पर हिंसा की कार्रवाई पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। महिलाएं श्रृंगार भी नहीं कर सकती हैं। इत्र लगाने वाली महिलाओं को वैश्या कहा गया। श्रृंगार करने वाली महिलाओं पर तलाक जैसी प्रक्रिया का बुलडोजर चलाने और ऐसी महिलाओं की जिंदगी नरक में तब्दील करने की भी अपील की गयी। खबरिया चैनल ने औरतों की आजादी को बंधक बनाने और औरतों को कबिलाई काल के बर्बर अत्याचार के मुंह में ढकेलने वाले कार्यक्रम का एक बार नहीं बल्कि बार-बार प्रसारित किया। चूंकि प्रसारण अरबी, उर्दू और अफ्रीकी भाषाओं में हो रहा था, इसलिए इस पर ब्रिटेन में ध्यान काफी बाद में गया। जैसे ही उक्त कार्यक्रम की जानकारी आम हुई वैसे ही ब्रिटेन के समाज और महिला संगठनों में आक्रोश उबल पड़ा। ऐसे कार्यक्रमों के औचित्य पर प्रश्न उठने के साथ ही साथ ऐसे मीडिया संस्थानों को प्रतिबंधित करने की मांग भी उठी। मीडिया पर निगरानी करने वाली संस्था ‘ऑफ्कॉम‘ ने सीधेतौर पर कहा कि ऐसा प्रसारण सीधेतौर पर प्रसारण नियमावली का उल्लंघन है और व्यक्ति की स्वततंत्रा का हनन करने वाला भी है। इस तरह के कार्यक्रम के प्रसारण से औरतो पर हिंसा बढंेगी और यूरोपीय समाज पर बर्बर जेहादी-मजहबी संस्कृतियां हावी हो जायेंगी।
औरतों की आजादी को मजहबी कट्टरता से बचाना आज भी एक ज्वलंत सवाल है। अन्य धार्मिक समूहों में औरतों पर उत्पीड़न वाली सामाजिक श्रृंखलाएं दम तोड़ चुकी हैं। महिलाओं ने भी अपनी आजादी को धार्मिक बंधन से मुक्त करने में संघर्षकारी भूमिका निभायी है। पर जब इस्लाम की बात आती है तब महिलाएं आज भी अपनी आजादी के प्रति प्ररेक श्रृंखलाएं से अपने आप को जोड़ने से कतराती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि मजहबी समाज में अपनी आजादी की बात करने की कीमत महिलाओं को जान देकर चुकानी पड़ती है। अफगानिस्तान /पाकिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ कैसी कार्रवाई जारी रखी हैं, इससे भी दुनिया भलिभांति से परिचित है। अरब देशों में महिलाओं पर इस्लामिक सत्ता का उत्पीड़न भी जगजाहिर है। यूरोप में जो इस्लामिक मीडिया का जाल है वह न केवल इस्लाम की रूढ़ियों का प्रचार-प्रसार में लगा हुआ है बल्कि भारत/इजरायल/ फिलिपींस जैसे देशों में इस्लामिक आतंकवाद को भी खाद-पानी दे रहा है। भारत/इजरायल/फिलिपींस आदि देशों के बारे अतिरंजित खबरे प्रसारित होती हैं। खबरों में यह दिखाया जाता है कि मुस्लिम आबादी पर अत्याचार के साथ ही साथ इस्लाम का तिरस्कार किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों से इस्लाम की रूढ़ियों का ग्राफ बढ़ता ही है और जेहादी मानसिकता भी फलता-फुलता है।
ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय समाज को आत्ममंथन करना चाहिए और भविष्य में इस्लाम के और खतरनाक मानसिकताओं के प्रचार-प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर होना होगा। यूरोप ने उदारवाद और मजहबी आजादी के नाम पर इस्लाम के अनुदारवाद और खूनी मानसिकता का समर्थन कर खुद ही आग को हवा दी है। इस आग में आज खुद यूरोप झुलस रहा है। यूरोपीय देशों की सत्ता को मुस्लिम महिलाओं की आजादी के संरक्षण के प्रति सचेत रहना चाहिए। औरतों की आजादी के खिलाफ बर्बर कार्यक्रम प्रसारित करने वाले इस्लामिक मीडिया पर ताल्ला क्यों नहीं लगना चाहिए?
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मोबाइल- 09968997060
औरतों के प्रति असहिष्णुता क्यों?
इस्लामिक मीडिया की करतूत
विष्णुगुप्त
ब्रिटेन की इस्लामिक मीडिया की करतूत से यूरोप में औरतों की आजादी पर गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। चर्चा /चिंता की बातें यह हो रही है कि कहीं इस्लाम की कट्टरतावादी मूल्यों/संहिताओं की पैठ से यूरोप की धार्मिक /महिला की आजादी भी प्रभावित न हो जाये और खूली सामाजिक व्यवस्था पर मजहबी संहिताएं न खड़ी हो जायें? हाल के वर्षो में इस्लाम की कट्टरता यूरोप में एक बड़ा राजनीतिक/सामाजिक/ धार्मिक प्रश्न बन गया है। कई यूरोपीय देश में इस्लाम के अनुदार संस्कृति के प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए संवैधानिक संहिताएं भी बनायी हैं और संवैधानिक संहिताओं के उल्लंधन पर दंड के प्रावधान भी किये हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि यूरोप में मजहबी संस्कृति के नाम पर कानून-संविधान का खुल्ला-खुल्लम उंलघन कर राजनीतिक ताकत बनाने का खेल-खेला जा रहा है। इस तरह के खेल से यूरोप को उदार समाज तब-तक उदासीन था और बर्दाशत कर रहा था जब तक मजहबी संस्कृतियां खतरनाक रूप धारण कर राजनीति/सत्ता को न प्रभावित कर रही थीं। जैसे ही उदार समाज व्यवस्था पर इस्लाम ने अपनी मजहबी संस्कृतियां हावी की और अलग कानून/संविधान कोड की मांग शुरू की वैसे ही यूरोप का समाज व्यवस्था ने मजहबी संस्कृतियों के प्रचार-प्रसार के खिलाफ सक्रियता भी दिखानी शुरू की है। फ्रांस में बुर्का के खिलाफ संवैधानिक प्रतिबंध इसकी सबसे बड़ी कड़ी है। पहले मजहबी संस्कृतियां और खतरनाक संहिताएं इस्लाम से जुड़े संस्थाएं मजबूत कर रहीं थी और अब मीडिया भी इसमें शामिल हो गया। इस्लामिक मूल्यों और रूढ़ियों के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक मीडिया यूरोप में खड़े हैं जो इस्लाम और गैर इस्लामिक आबादी के बीच टकराहट/घृणा/का बाजार लगा रहे हैं। मीडिया के उपर मजहबी संहिताएं हावी होना न सिर्फ यूरोप में इस्लामिक कट्टरता को बढाने वाला और औरत की आजादी को प्रभावित करने जैसी चिंताएं होनी चाहिए बल्कि शेष दुनिया को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
ओसामा बिन लादेन की संस्कृति और अराजक खूनी शक्ति ने इस्लामिक मीडिया को और खूंखार बना दिया है। ‘अल जजीरा ‘ ने जैसी दुनिया भर मे सोहरत पायी और ओसामा बिन लादेन की संस्कृति/खूनी सोच को दुनिया भर में स्थापित करने / इस्लाम को संघर्ष के प्रतीक जैसी भ्रांतियां फैलाने में कामयाब हुई वैसे ही इस्लाम की कट्टरवादी संस्थाओं को मीडिया को मोहरा के रूप में एक नया और खूंखर हथियर मिल गया। यूरोप में आज कुकुरमुत्ते की तरह गली-गली में इस्लामिक मीडिया अपनी मजहबी कट्टरता के प्रचार-प्रसार में लगा हुआ है। खासकर ब्रिटेन में इस्लामिक मीडिया अपनी दो प्रकार की समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। एक में इस्लाम की रूढ़ियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद जैसी खूनी मजहबी प्रक्रिया बढाया जा रहा है तो दूसरे में राजनीति समीकरण को प्रभावित किया जा रहा है। राजनीतिक समीकरण के प्रभावित होने से इस्लाम की रूढ़ियां को अपना बाजार पसारने में सहुलियत होती हैं। ब्रिटेन मे 14 प्रतिशत की आबादी इस्लाम को मानने वाली हैं। यह इस्लामिक आबादी अरब देशो/पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों से जाकर बसी हैं। अब यह इस्लामिक आबादी ब्रिटेन की उदार और समतामूलक संविधान में इस्लामिक हिस्सेदारी चाहती हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस्लामिक संहिताओं को लागू करने की मांग भी खतरनाक ढंग से उठी है। राजनीतिक तौर पर ऐसी खतरनाक और मजहबी मांगों के प्रति कठोरता भी नहीं दिखायी जाती है। इसलिए कि 14 प्रतिशत वाली मुस्लिम आबादी सत्ता को उखाड़ फेंकने की राजनीतिक शक्ति रखती है। ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों की सत्ता भारत की सत्ता जैसा ही मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर चलती है और सत्ता संस्थान के स्थायीकरण के लिए मुस्लिम आबादी के जायज/नाजायज मांगों के प्रति धुटने टेकती रहती है।
ब्रिटेन की एक इस्लामिक मीडिया संस्थान ने अपने खबरिया चैनल पर प्रसारित एक कार्यक्रम में न केवल घरेलू हिंसा का समर्थन किया बल्कि वैवाहिक महिलाओ के साथ बलात्कार जैसी प्रक्रियाओ को भी सही ठहराया गया। घरेलू हिंसा और बलात्कार का समर्थन कोई दर्शकों की राय नहीं थी। बल्कि खबरिया चैनल के एंकरों ने यह दर्शाया कि इस्लाम में औरतों को मारने-पिटने का अधिकार पुरूषों को है। वैवाहिक महिलाओं के साथ बलात्कार का भी अधिकार पुरूषों को है। खबरिया चैनल ने यह भी प्रचारित किया कि घरेलू हिंसा या फिर बलात्कार की शिकार महिलाएं कोर्ट नहीं जा सकती हैं और न पुरूषों को दंडित करा सकती हैं। ऐसा करने पर इस्लाम का तौहीन माना जायेगा और ऐसी महिलाओं के खिलाफ शरियत में दंड का प्रावधान है। दुनिया में कहीं भी रहने वाले मुस्लिम पुरूषों पर अपनी पत्नियों पर हिंसा की कार्रवाई पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। महिलाएं श्रृंगार भी नहीं कर सकती हैं। इत्र लगाने वाली महिलाओं को वैश्या कहा गया। श्रृंगार करने वाली महिलाओं पर तलाक जैसी प्रक्रिया का बुलडोजर चलाने और ऐसी महिलाओं की जिंदगी नरक में तब्दील करने की भी अपील की गयी। खबरिया चैनल ने औरतों की आजादी को बंधक बनाने और औरतों को कबिलाई काल के बर्बर अत्याचार के मुंह में ढकेलने वाले कार्यक्रम का एक बार नहीं बल्कि बार-बार प्रसारित किया। चूंकि प्रसारण अरबी, उर्दू और अफ्रीकी भाषाओं में हो रहा था, इसलिए इस पर ब्रिटेन में ध्यान काफी बाद में गया। जैसे ही उक्त कार्यक्रम की जानकारी आम हुई वैसे ही ब्रिटेन के समाज और महिला संगठनों में आक्रोश उबल पड़ा। ऐसे कार्यक्रमों के औचित्य पर प्रश्न उठने के साथ ही साथ ऐसे मीडिया संस्थानों को प्रतिबंधित करने की मांग भी उठी। मीडिया पर निगरानी करने वाली संस्था ‘ऑफ्कॉम‘ ने सीधेतौर पर कहा कि ऐसा प्रसारण सीधेतौर पर प्रसारण नियमावली का उल्लंघन है और व्यक्ति की स्वततंत्रा का हनन करने वाला भी है। इस तरह के कार्यक्रम के प्रसारण से औरतो पर हिंसा बढंेगी और यूरोपीय समाज पर बर्बर जेहादी-मजहबी संस्कृतियां हावी हो जायेंगी।
औरतों की आजादी को मजहबी कट्टरता से बचाना आज भी एक ज्वलंत सवाल है। अन्य धार्मिक समूहों में औरतों पर उत्पीड़न वाली सामाजिक श्रृंखलाएं दम तोड़ चुकी हैं। महिलाओं ने भी अपनी आजादी को धार्मिक बंधन से मुक्त करने में संघर्षकारी भूमिका निभायी है। पर जब इस्लाम की बात आती है तब महिलाएं आज भी अपनी आजादी के प्रति प्ररेक श्रृंखलाएं से अपने आप को जोड़ने से कतराती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि मजहबी समाज में अपनी आजादी की बात करने की कीमत महिलाओं को जान देकर चुकानी पड़ती है। अफगानिस्तान /पाकिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ कैसी कार्रवाई जारी रखी हैं, इससे भी दुनिया भलिभांति से परिचित है। अरब देशों में महिलाओं पर इस्लामिक सत्ता का उत्पीड़न भी जगजाहिर है। यूरोप में जो इस्लामिक मीडिया का जाल है वह न केवल इस्लाम की रूढ़ियों का प्रचार-प्रसार में लगा हुआ है बल्कि भारत/इजरायल/ फिलिपींस जैसे देशों में इस्लामिक आतंकवाद को भी खाद-पानी दे रहा है। भारत/इजरायल/फिलिपींस आदि देशों के बारे अतिरंजित खबरे प्रसारित होती हैं। खबरों में यह दिखाया जाता है कि मुस्लिम आबादी पर अत्याचार के साथ ही साथ इस्लाम का तिरस्कार किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों से इस्लाम की रूढ़ियों का ग्राफ बढ़ता ही है और जेहादी मानसिकता भी फलता-फुलता है।
ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय समाज को आत्ममंथन करना चाहिए और भविष्य में इस्लाम के और खतरनाक मानसिकताओं के प्रचार-प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर होना होगा। यूरोप ने उदारवाद और मजहबी आजादी के नाम पर इस्लाम के अनुदारवाद और खूनी मानसिकता का समर्थन कर खुद ही आग को हवा दी है। इस आग में आज खुद यूरोप झुलस रहा है। यूरोपीय देशों की सत्ता को मुस्लिम महिलाओं की आजादी के संरक्षण के प्रति सचेत रहना चाहिए। औरतों की आजादी के खिलाफ बर्बर कार्यक्रम प्रसारित करने वाले इस्लामिक मीडिया पर ताल्ला क्यों नहीं लगना चाहिए?
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Friday, October 15, 2010
राष्ट्र-चिंतन
कांग्रेस की एक और खुशफहमी टूटी
नरेन्द्र मोदी को अब विकास पुरूष कहिये
विष्णुगुप्त
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर न केवल जनमत/राजनीतिक की कसौटी पर मजबूत बन कर उभरे हैं बल्कि अपने विरोधियों/कथित धर्मनिरपेक्षतावादियों को करारा जवाब भी दिया है। गुजरात के नगर निगम चुनावों में भाजपा का परचम लहराया है और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को गुजरात की जनता ने एक बार फिर से स्वीकृति दी है और समर्थन दिया है। नरेन्द्र मोदी ने गुजरात की जनता के सामने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को सामने रखा और उन्हें यह अहसार कराया कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष संवर्ग की तुष्टीकरण की राजनीति किस प्रकार से गुजरात और राष्ट्र की अस्मिता को रौंदती है। गुजरात की जनमत ने भी यह महसूस किया केन्द्र की सत्ता/सीबीआई/न्यायपालिका सहित अन्य संवर्ग ने बहुमत की जनमत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है और एकतरफा/झूठी/बदले की भावना से तथ्य प्रत्यारोपित किये हैं और कर रहे हैं। एक मात्र मकसद जनमत की भावनाओं को दरकिनार कर न्यायपालिका और सीबीआई के बल पर नरेन्द्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के साथ ही साथ उनके राजनीतिक जीवन पर विराम लगाने की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने गुजरात में अपने सभी हथकंडे चलाने में कोताही नहीं बरती। कांग्रेस को यह खुशफहमी थी कि भाजपा के आंतरिक अंतर्विरोधों और स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी लहरों पर सवार होकर नरेन्द्र मोदी को नगर निगम चुनावों में पटखनी दी जा सकती है। कांग्रेस हमेशा यह समझने में भूल करती है कि गुजरात में जनमत की समझ और समृद्धि को झासे में लिया जा सकता है और उनके सिर पर तुष्टीकरण की नीति सवार हो सकती है। नरेन्द्र मोदी ने कभी भी गुजरात या फिर राष्ट्र की अस्मिता से मुंह छीपने की कोशिश नहीं की और न ही समझौते में विश्वास किया। यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है और इसी राजनीतिक शक्ति से गुजरात की बहुमत की आबादी हमेशा चमत्कृत रहती हैं।
कांग्रेस के रणनीतिकारो का दिवालियापन देख लीजिये। कांग्रेस ने नगर निगम चुनावों में मुख्य मुद्दा जिस प्रसंग को बनाया था उस प्रसंग से कांग्रेस को नगर निगम चुनावों में बहुमत की बात तो दूर थी बल्कि मजबूत या उल्लेखनीय जनमत मिलने वाला था नहीं। हुआ भी यही। कांग्रेस ने सहराबुउदीन प्रसंग को चुनावी मुख्य प्रसंग बनाया था। कांग्रेस के सभी नेता सहराबुउदीन प्रसंग को इस ढंग से उठा रहे थे और जनता के बीच बार-बार दहाड रे थे जैसे गुजरात की पूरी आबादी का सहराबुउदीन प्रतितिधित्व करता था/नायक था/कोई महात्मा गांधी से भी बड़ी हैसियत व त्याग वाली हस्ती थी। कांग्रेस ने गुजासत के गृह मंत्री अमित शाह को जेल में भेजवाने जैसी कार्रवाई और उपलब्धि को प्रचारित कर रही थी। सहराबुउदीन क्या था, इसकी सच्चाई गुजरात की जनता क्या नहीं जानती थी? गुजरात की जनता जानती थी कि सहराबुउदीन जैसे अपराधी और मजहबी मानसिकता वाले लोगों से सम्मान अर्जित नहीं की जा सकती है। सहराबुउदीन ने गुजरात /महाराष्ट /राजस्थान और मध्यप्रदेश की पुलिस को नाकोचने चबवा रखा था। उसके अपराधिक कुकृत्यों से व्यापरिक और अन्य रसूक वाला तबका त्राहिमाम कर रहा था। लाखों-करोड़ों की वसूली का बाजार लगा रखा था वह। कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना दाउद इब्राहिम गिरोह से उसका जुड़ाव था। सहराबुउदीन ने मध्य प्रदेश में सांप्रदायिकत दंगे भी कराने की कोशिश की थी। उसके घर से घातक हथियारों का खजाना मिला था। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने सीबीआई के माध्यम से सहराबुउदीन केस के माध्यम से नरेन्द्र मोदी को अस्थिर करने और गुजरात की बहुमत की आबादी की अस्मिता को तार-तार करने की राजनीतिक रणनीति बुनी। इसी का परिणाम है कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को गुजरात की जनता ने वियावान में खड़ा करने का काम किया है।
नरेन्द्र मोदी सिर्फ अस्मिता का प्रश्न नहीं उठाते हैं। सिर्फ प्रादेशिक अस्मिता या राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न उठाकर कोई भी राजनीतिज्ञ लम्बे समय तक सत्ता में काबिज नहीं रह सकता है। अस्मिता के साथ कई कारकें भी जुटी हुई हैं। फटेहाली/तंगहाली/भूख/गरीबी/ बेकारी/ अविकास/अरोजगार जैसी बुराइयां या फिर अनुपलब्धियों से प्रादेशिक-राष्ट्रीय अस्मिता का भाव जागृत भी नहीं हो सकता है। अस्मिता जैसी प्रक्रिया खुशहाली और समृद्धि के बाद ही आती है। नरेन्द्र मोदी ने इस मंत्र का न केवल समझा-बुझाा बल्कि इसे राजनीतिक जीवन का सार भी बनाया। गुजरात दंगों के बाद इन्होंने अपना सारा घ्यान विकास और उन्नति पर लगाया। विकास के प्रसंग में कुछ बातें अनिवार्य हैं। एक राजनीतिक अस्थिरता, दूसरा चाकचौबंद सरकारी अमला और तीसरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था। इन तीना बातों पर मोदी ने अपनी सरकारी-प्रशासनिक सक्रियता चाकचौबंद की। बेलगाम नौकरशाही को उसने कड़ी और मजबूत लगाम लगायी। अन्य सरकारी अमले को चाकचौबंद किया। शासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर जोर दिया। परिणाम यह निकला कि विकास की सीढ़िया दर सीढियां बननी शुरू हो गयी। विकास के नये-नये मॉडल तैयार हुए। सड़के/बिजली/पानी जैसी जरूरी जनसुविधाएं आम आदमी तक पहुची। स्वास्थ्य और शिक्षा की सरकारी सुविधाएं भी चाकचौबंद हुई। औद्योगिक निवेश बढ़ा। गुजरात दंगे के बाद यह कहा गया था कि निवेशक गुजरात आयेंगे नहीं। इसलिए कि गुजरात में राजनीतिक स्थिरता होगी नहीं और तकरार चरम पर होगा। ये बातें बेकार साबित हुई। किसी को भी यह आशा नहीं थी कि टाटा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरोध और आंदोलन से डर कर अपना नैनो प्रोजेक्ट को गुजरात ले जायेगा। टाटा को साधने में नरेन्द्र मोदी अव्वल साबित हुए। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात आज दिन दुगनी, रात चौगुनी प्रगति की राह नाप रहा है। गुजरात देश का सर्वाधिक धनी और विकसित राज्य है। यह सिर्फ और सिर्फ नरेन्द्र मोदी के कुशल और करिश्माई रणनीति और नेतृत्व से ही संभव हो सका है। नरेन्द्र मोदी की इस उपलब्धि को उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। कांग्रेस जरूर नरेन्द्र मोदी की खिल्ली उड़ाती है पर यूपीए सरकार अपने विभिन्न रिपोर्टो में नरेन्द्र मोदी के विकास के सौंपाने को न केवल सम्मान की दृष्टि से देखती है बल्कि प्रमाण पत्र भी देती है।
संघर्ष को कैसे शक्ति दी जाती है और विरोधों को कैसे दरकिनार किया जाता है/पराजित किया जाता है,इसमें नरेन्द्र मोदी की कोई सानी नहीं है। देश पर राज करने वाली सत्ता और पार्टी के साथ ही साथ तमाम तरह की कथित तौर पर धर्मनिरपेक्ष शक्तियां विरोध में खड़ी रहती हैं और उन्हें जेलो में भेजने के लिए न्यायिक-पुलिस साजिश बुनती रहती हैं। एक पर एक मनगढ़त और प्रत्यारोपित तथ्य प्रस्तुत हुए। मनगढंत और प्रत्यारोपित तथ्यों पर भी न्यायिक पुलिस सक्रियता चली। देश में मुठभेड़ की हजारों लम्बित प्रसंग हैं फिर सहाराबुउदीन पर ही न्यायिक और पुलिस की सक्रियता क्यों चली। सीधेतौर पर कांग्रेस की यह चाल थी। कांग्रेस ने पुलिस और न्यायिकत सक्रियता को मोहरा बनाकर मोदी को हटाने का ख्याल रखती है जो शायद ही खुशफहमी से बाहर निकल सकती है। हेडली ने पूछताछ में यह स्वीकार कर लिया है कि गुजरात पुलिस द्वारा मारे गये सभी आतंकवादी उनके मिशन के साथ जुड़े हुए थे फिर भी नरेन्द्र मोदी को फसाने और गुजरात की बहुमत की आबादी की छवि खराब करने की कोशिश रूकती नहीं है। यह सब गुजरात की बहुमत की आबादी को क्यो नहीं मालूम है?
केन्द्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा खुद पथभ्रष्ट हो गयी। उसके सभी राष्ट्रवादी वायदे और यर्थाथ खो गये। उसके उपर भी कांग्रेस की बी टीम होने की भूत नाचने लगी। दलबदलुओं और सिद्धांतहीन लोगों की सवारी चमकायी गयी। परिणाम यह हुआ कि भाजपा लगातार अपना जानाधार खोती रही। पर नरेन्द्र मोदी ने अपने राष्ट्रवादी वायदों और यर्थाथ से कभी मुंह नहीं मोडा। बल्कि उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। उनके संघर्ष में राष्ट्रवाद की अस्मिताएं तो होती ही हैं इसके अलावा विकास की सीढ़िया दर सीढियां भी शामिल होती हैं।यही कारण है कि नरेन्द्र मोदी को आज लालकृष्ण आडवाणी के बाद सर्वाधिक लोकप्रियता मिली हुई है। भाजपा का एक बड़ा तबका मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र के उत्थान और विकास के सपने देखता है। इसी सपने का प्रतीक है गुजरात नगर पालिका चुनाव में भाजपा और नरेन्द्र मोदी की जीत।
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नरेन्द्र मोदी को अब विकास पुरूष कहिये
विष्णुगुप्त
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर न केवल जनमत/राजनीतिक की कसौटी पर मजबूत बन कर उभरे हैं बल्कि अपने विरोधियों/कथित धर्मनिरपेक्षतावादियों को करारा जवाब भी दिया है। गुजरात के नगर निगम चुनावों में भाजपा का परचम लहराया है और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को गुजरात की जनता ने एक बार फिर से स्वीकृति दी है और समर्थन दिया है। नरेन्द्र मोदी ने गुजरात की जनता के सामने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को सामने रखा और उन्हें यह अहसार कराया कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष संवर्ग की तुष्टीकरण की राजनीति किस प्रकार से गुजरात और राष्ट्र की अस्मिता को रौंदती है। गुजरात की जनमत ने भी यह महसूस किया केन्द्र की सत्ता/सीबीआई/न्यायपालिका सहित अन्य संवर्ग ने बहुमत की जनमत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है और एकतरफा/झूठी/बदले की भावना से तथ्य प्रत्यारोपित किये हैं और कर रहे हैं। एक मात्र मकसद जनमत की भावनाओं को दरकिनार कर न्यायपालिका और सीबीआई के बल पर नरेन्द्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के साथ ही साथ उनके राजनीतिक जीवन पर विराम लगाने की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने गुजरात में अपने सभी हथकंडे चलाने में कोताही नहीं बरती। कांग्रेस को यह खुशफहमी थी कि भाजपा के आंतरिक अंतर्विरोधों और स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी लहरों पर सवार होकर नरेन्द्र मोदी को नगर निगम चुनावों में पटखनी दी जा सकती है। कांग्रेस हमेशा यह समझने में भूल करती है कि गुजरात में जनमत की समझ और समृद्धि को झासे में लिया जा सकता है और उनके सिर पर तुष्टीकरण की नीति सवार हो सकती है। नरेन्द्र मोदी ने कभी भी गुजरात या फिर राष्ट्र की अस्मिता से मुंह छीपने की कोशिश नहीं की और न ही समझौते में विश्वास किया। यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है और इसी राजनीतिक शक्ति से गुजरात की बहुमत की आबादी हमेशा चमत्कृत रहती हैं।
कांग्रेस के रणनीतिकारो का दिवालियापन देख लीजिये। कांग्रेस ने नगर निगम चुनावों में मुख्य मुद्दा जिस प्रसंग को बनाया था उस प्रसंग से कांग्रेस को नगर निगम चुनावों में बहुमत की बात तो दूर थी बल्कि मजबूत या उल्लेखनीय जनमत मिलने वाला था नहीं। हुआ भी यही। कांग्रेस ने सहराबुउदीन प्रसंग को चुनावी मुख्य प्रसंग बनाया था। कांग्रेस के सभी नेता सहराबुउदीन प्रसंग को इस ढंग से उठा रहे थे और जनता के बीच बार-बार दहाड रे थे जैसे गुजरात की पूरी आबादी का सहराबुउदीन प्रतितिधित्व करता था/नायक था/कोई महात्मा गांधी से भी बड़ी हैसियत व त्याग वाली हस्ती थी। कांग्रेस ने गुजासत के गृह मंत्री अमित शाह को जेल में भेजवाने जैसी कार्रवाई और उपलब्धि को प्रचारित कर रही थी। सहराबुउदीन क्या था, इसकी सच्चाई गुजरात की जनता क्या नहीं जानती थी? गुजरात की जनता जानती थी कि सहराबुउदीन जैसे अपराधी और मजहबी मानसिकता वाले लोगों से सम्मान अर्जित नहीं की जा सकती है। सहराबुउदीन ने गुजरात /महाराष्ट /राजस्थान और मध्यप्रदेश की पुलिस को नाकोचने चबवा रखा था। उसके अपराधिक कुकृत्यों से व्यापरिक और अन्य रसूक वाला तबका त्राहिमाम कर रहा था। लाखों-करोड़ों की वसूली का बाजार लगा रखा था वह। कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना दाउद इब्राहिम गिरोह से उसका जुड़ाव था। सहराबुउदीन ने मध्य प्रदेश में सांप्रदायिकत दंगे भी कराने की कोशिश की थी। उसके घर से घातक हथियारों का खजाना मिला था। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने सीबीआई के माध्यम से सहराबुउदीन केस के माध्यम से नरेन्द्र मोदी को अस्थिर करने और गुजरात की बहुमत की आबादी की अस्मिता को तार-तार करने की राजनीतिक रणनीति बुनी। इसी का परिणाम है कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को गुजरात की जनता ने वियावान में खड़ा करने का काम किया है।
नरेन्द्र मोदी सिर्फ अस्मिता का प्रश्न नहीं उठाते हैं। सिर्फ प्रादेशिक अस्मिता या राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न उठाकर कोई भी राजनीतिज्ञ लम्बे समय तक सत्ता में काबिज नहीं रह सकता है। अस्मिता के साथ कई कारकें भी जुटी हुई हैं। फटेहाली/तंगहाली/भूख/गरीबी/ बेकारी/ अविकास/अरोजगार जैसी बुराइयां या फिर अनुपलब्धियों से प्रादेशिक-राष्ट्रीय अस्मिता का भाव जागृत भी नहीं हो सकता है। अस्मिता जैसी प्रक्रिया खुशहाली और समृद्धि के बाद ही आती है। नरेन्द्र मोदी ने इस मंत्र का न केवल समझा-बुझाा बल्कि इसे राजनीतिक जीवन का सार भी बनाया। गुजरात दंगों के बाद इन्होंने अपना सारा घ्यान विकास और उन्नति पर लगाया। विकास के प्रसंग में कुछ बातें अनिवार्य हैं। एक राजनीतिक अस्थिरता, दूसरा चाकचौबंद सरकारी अमला और तीसरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था। इन तीना बातों पर मोदी ने अपनी सरकारी-प्रशासनिक सक्रियता चाकचौबंद की। बेलगाम नौकरशाही को उसने कड़ी और मजबूत लगाम लगायी। अन्य सरकारी अमले को चाकचौबंद किया। शासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर जोर दिया। परिणाम यह निकला कि विकास की सीढ़िया दर सीढियां बननी शुरू हो गयी। विकास के नये-नये मॉडल तैयार हुए। सड़के/बिजली/पानी जैसी जरूरी जनसुविधाएं आम आदमी तक पहुची। स्वास्थ्य और शिक्षा की सरकारी सुविधाएं भी चाकचौबंद हुई। औद्योगिक निवेश बढ़ा। गुजरात दंगे के बाद यह कहा गया था कि निवेशक गुजरात आयेंगे नहीं। इसलिए कि गुजरात में राजनीतिक स्थिरता होगी नहीं और तकरार चरम पर होगा। ये बातें बेकार साबित हुई। किसी को भी यह आशा नहीं थी कि टाटा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरोध और आंदोलन से डर कर अपना नैनो प्रोजेक्ट को गुजरात ले जायेगा। टाटा को साधने में नरेन्द्र मोदी अव्वल साबित हुए। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात आज दिन दुगनी, रात चौगुनी प्रगति की राह नाप रहा है। गुजरात देश का सर्वाधिक धनी और विकसित राज्य है। यह सिर्फ और सिर्फ नरेन्द्र मोदी के कुशल और करिश्माई रणनीति और नेतृत्व से ही संभव हो सका है। नरेन्द्र मोदी की इस उपलब्धि को उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। कांग्रेस जरूर नरेन्द्र मोदी की खिल्ली उड़ाती है पर यूपीए सरकार अपने विभिन्न रिपोर्टो में नरेन्द्र मोदी के विकास के सौंपाने को न केवल सम्मान की दृष्टि से देखती है बल्कि प्रमाण पत्र भी देती है।
संघर्ष को कैसे शक्ति दी जाती है और विरोधों को कैसे दरकिनार किया जाता है/पराजित किया जाता है,इसमें नरेन्द्र मोदी की कोई सानी नहीं है। देश पर राज करने वाली सत्ता और पार्टी के साथ ही साथ तमाम तरह की कथित तौर पर धर्मनिरपेक्ष शक्तियां विरोध में खड़ी रहती हैं और उन्हें जेलो में भेजने के लिए न्यायिक-पुलिस साजिश बुनती रहती हैं। एक पर एक मनगढ़त और प्रत्यारोपित तथ्य प्रस्तुत हुए। मनगढंत और प्रत्यारोपित तथ्यों पर भी न्यायिक पुलिस सक्रियता चली। देश में मुठभेड़ की हजारों लम्बित प्रसंग हैं फिर सहाराबुउदीन पर ही न्यायिक और पुलिस की सक्रियता क्यों चली। सीधेतौर पर कांग्रेस की यह चाल थी। कांग्रेस ने पुलिस और न्यायिकत सक्रियता को मोहरा बनाकर मोदी को हटाने का ख्याल रखती है जो शायद ही खुशफहमी से बाहर निकल सकती है। हेडली ने पूछताछ में यह स्वीकार कर लिया है कि गुजरात पुलिस द्वारा मारे गये सभी आतंकवादी उनके मिशन के साथ जुड़े हुए थे फिर भी नरेन्द्र मोदी को फसाने और गुजरात की बहुमत की आबादी की छवि खराब करने की कोशिश रूकती नहीं है। यह सब गुजरात की बहुमत की आबादी को क्यो नहीं मालूम है?
केन्द्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा खुद पथभ्रष्ट हो गयी। उसके सभी राष्ट्रवादी वायदे और यर्थाथ खो गये। उसके उपर भी कांग्रेस की बी टीम होने की भूत नाचने लगी। दलबदलुओं और सिद्धांतहीन लोगों की सवारी चमकायी गयी। परिणाम यह हुआ कि भाजपा लगातार अपना जानाधार खोती रही। पर नरेन्द्र मोदी ने अपने राष्ट्रवादी वायदों और यर्थाथ से कभी मुंह नहीं मोडा। बल्कि उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। उनके संघर्ष में राष्ट्रवाद की अस्मिताएं तो होती ही हैं इसके अलावा विकास की सीढ़िया दर सीढियां भी शामिल होती हैं।यही कारण है कि नरेन्द्र मोदी को आज लालकृष्ण आडवाणी के बाद सर्वाधिक लोकप्रियता मिली हुई है। भाजपा का एक बड़ा तबका मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र के उत्थान और विकास के सपने देखता है। इसी सपने का प्रतीक है गुजरात नगर पालिका चुनाव में भाजपा और नरेन्द्र मोदी की जीत।
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Friday, October 8, 2010
राष्ट्र-चिंतन
मुशर्रफ की करतूत
पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराओ
विष्णुगुप्त
पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने भारत को तबाह करने के लिए आतंकवादी कारखाना चलाने की जो स्वीकारोक्ति की है उससे एक बार फिर साबित होता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश और वैश्विक आतंकवाद की आउटसोर्सिंग भी पाकिस्तान की करतूत है। पाकिस्तान की नीव घृणा/मजहबी उफान से पड़ी हुई थी। भारत विरोध ही नहीं बल्कि भारत विध्वंस की उसकी स्थायी सत्ता नीति है। सिर्फ सत्ता नीति की ही बात नहीं है बल्कि पाकिस्तान की आबादी भी भारत को विध्वंस करने की मजहबी विद्वेश से ग्रसित है। बंटवारे के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने के लिए हमला कर दिया था। आधी कश्मीर हड़पने में वह कामयाब हो गया। पूरी कश्मीर हड़पने के लिए अब तक पाकिस्तान ने कारगिल सहित चार युद्ध किये हैं। इन सभी युद्धों में पाकिस्तान को बूरी पराजय मिली। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ा। पाकिस्तान ने यह बात पूरी तरह से समझ ली कि वह प्रत्यक्ष युद्ध में न तो भारत को पराजित किया जा सकता है और न ही कश्मीर को हड़पने की उसकी नीति सफल हो सकती है। तानाशाह जियाउल हक ने कश्मीर को हड़पने के लिए आतंकवाद की नीति अपनायी। आतंकवाद से कश्मीर को हड़पने और भारत विध्वंस की यह नीति पाकिस्तान के सभी शासको की रही है। बेनजीर भुट्टों और नवाज शरीफ से लेकर मौजूदा शासक जिलानी-जरदारी भी आतंकवादियों के संरक्षण देने और भारत विध्वस की नीति जारी रखे हुए हैं। मुबंई हमलावरों को भी अब तक दंडित नहीं किया गया है और दंडित किये जाने की भी कोई प्राथमिकता पाकिस्तान नहीं दिखा रहा है। भारत की सत्ता कूटनीति की कमजोरी से पाकिस्तान की आतंकवादी नीति जमींदोज नहीं हो रही है। मुशर्रफ की स्वीकारोक्ति निश्चिततौर पर भारत के लिए एक मौका है। यह हमारा एक बड़ा कूटनीतिक हथियार हो सकता है जिसके सहारे हम पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कराने में भी सफल हो सकते हैं।
मुशर्रफ धूर्त/काइयां भी है। मुशर्रफ देशनिकाला है। पाकिस्तान लौटने की उसकी इजाजत प्रतिबंधित है। एक समझौते के तहत मुशर्रफ राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए बाध्य हुआ था। समझौते के तहत पाकिस्तान में रहने से प्रतिबंधित करने सहित राजनीति से भी दूर रहने की हिदायत मुशर्रफ को मिली थी। इसके बदले में नागरिक सत्ता ने मुशर्रफ के तानाशाही काल की सारी करतूते माफ कर डाली थी। राष्ट्रपति पद छोडने के साथ मुशर्रफ पाकिस्तान से दूर सउदी अरब और ब्रिटेन में रह रहा था। मुशर्रफ पर अमेरिकी सत्ता आंख मुंद कर विश्वास करती थी इसलिए निर्वासन में मुशर्रफ को कोई परेशानी नहीं हुई और अमेरिकी मदद मिलती रही। अमेरिकी मदद और कूटनीतिक संरक्षण के सहारे ही मुशर्रफ सउदी अरब और ब्रिटेन में रह रहा है। गुमनामी की जिंदगी से अचानक मुशर्रफ ने पलटी मारी और रातोरात फिर दुनिया की नजर में चर्चित हो गया। इतना ही नहीं बल्कि अखबारों की सुर्खियां भी बटोरनी शुरू कर दी। मुशर्रफ ने पहले अपनी पाटी बनायी और ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तानियों को एकत्रित कर अपना जनसमर्थन तैयार करने का काम किया और इसके बाद उसने यह स्वीकारोक्ति करने में हिचक या परेशानी महसूर नहीं की कि उन्होंने भारत को विध्वंस करने के लिए आतंकवादी तैयार किये थे। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इसके निहितार्थ भी अमेरिकी-पाकिस्तानी राजनीति और कूटनीति में खोजी जानी चाहिए।
मुशर्रफ के इस स्वीकारोक्ति और अलग पार्टी बनाने की रणनीति के पीछे कहीं अमेरिकी कूटनीति तो काम नहीं कर रही है। अमेरिकी कूटनीति को यह अहसास हो चुका है कि पाकिस्तान में अब न तो कानून का शासन रहा और न ही आमजन के बीच सत्ता का विश्वास कायम रहा। बाढ़ और गरीबी आम पाकिस्तान काहिल है। गिलानी और जरदारी दोनो खतरनाक ढ़ंग से अलोकप्रिय हो चुके हैं। गिलानी और जरदारी की लोकप्रियता सही में खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। एक तो गिलानी और जरदारी आतंकवादी संगठनों को नकेल पहनाने में विफल रहे हैं वही उनकी गुड और बैड तालिबान की थ्यौरी भी कम चर्चा के विषय नहीं रही है। अफगानिस्तान सीमा से लगे कबिलाई इलाकों में नाटो सैनिकों के लगातार हो रहे हमलो से आवाम में गिलानी-जरदारी के खिलाफ आका्रेश बढ़ा है। जरदारी-गिलानी की घटती लोकप्रियता ने सेना के हौसले बढाये हैं और सेना की रणनीति नागरिक सरकार का तख्तापटल करने की है। सेना अध्यक्ष परवेज कियानी के साथ नागरिक सत्ता का टकराहट बढ़ रहा है। दुनिया की मीडिया और सामरिक विशेषज्ञ यह मान चुके हैं कि आज न कल सेना अध्यक्ष परवेज कियानी सत्ता का ताख्ता पलट कर सकते हैं। परवेज कियानी अगर तख्तापलट करते हैं तो ऐसी स्थिति मे अमेरिका गिलानी-जरदारी का पक्ष ले नहीं सकता है। नवाज शरीफ अमेरिकी इसारों में नाचने से रहे। नवाज शरीफ का नजरिया भी संपूर्ण अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसे में मुशर्रफ ही बचते हैं जो अमेरिकी नीतियों को संतुष्ट कर सकते हैं। मुशर्रफ ने आतंकवादी तैयार करने और भारत को विध्वंस करने की नीति का खुलासा कर पाकिस्तान के कट्टरवादियों में जगह भी बना चुके हैं। यह स्वीकारोक्ति मुशर्रफ के नागरिक राजनीति की चुनौतियां कम करेंगी।
ऐसी नीति अमेरिकी हितों का रक्षा करेगी। यह सही हैं। पर अमेरिकी हितों के सवर्द्धन से हमें क्या लेना-देना। हमें अपने हित की चिंता होनी चाहिए। अपनी सीमा की चिंता होनी चाहिए। कैसे आतंकवादी संगठनो को नकेल पहुंचाया जाये और कैसे पाकिस्तान के हुकमरानों के भारत विरोधी कूटनीति कुंद किया जाये। हम मुगालते मे रहे हैं कि अमेरिका हमें आतंकवादियों से बचायेगा और पाकिस्तान की आतंकवादी नीति का दमन करेगा। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी कारखाने कब के बंद हो चुके होते। पाकिस्तान में आतंकवादी कारखाने आज भी चल रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ तो रोकी नहीं है और अफगानिस्तान में भी हमारे हितों को नेस्तनाबुद करने की नीति बुन चुका है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान मे आईएसआई को खड़ा करने में सफलता प्राप्त की है। अफगानिस्तान के पूनर्निमाण में भारत की भूमिका अग्रणी है। भारत वहां पर करोड़ो डालर खर्च कर कई परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है और पुलिस-सैनिक व्यवस्था को प्रशिक्षित करने का काम भी कर रहा है। पाकिस्तान के दबाव में अमेरिका और अफगानिस्तान तालिबान से बातचीत करने की नीति पर चल रहे हैं। गुड तालिबानों की थ्यौरी पर अफगानिस्तान के शासक हामिद करजई भी चमत्कृत हैं। हामिद करजई और तालिबान के बीच वार्ताए भी शुरू हो चुकी हैं। तालिबान के लौटने से अफगानिस्तान में हमारे हितों का बलि चढ़ना निश्चित है।
भारत ने हमेशा मौका गंवाया है। पाकिस्तान को आतंकवाद की कारखाना चलाने की छूट दी है। मुशर्रफ की स्वीकारोक्ति हमारे लिए एक मौका है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए हमारी कूटनीतिक संवर्ग को चाकचौबंद होना चाहिए थी। हमारी सत्ता की सक्रियता भी होनी चाहिए थी। हम पूरे विश्व को इस सच्चाई से अवगत करा सकते थे। संयुक्त राष्ट्रसंघ से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग अभी भी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के मुताबिक आतंकवाद का प्रश्रय देना अपराध माना गया है। ऐसी स्थिति मे प्रश्रय देने वाले देश को आतंकवादी देश घोषित किया जा सकता है। प्रमाण हमारे पास मौजूद है। फिर देर कैसी? लेकिन हमारी सरकार का रवैया पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने जैसा है कहां। मुशर्रफ की स्वीकारोक्ति के बाद भी हमारी सरकार की प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक रही है। ऐसे में हम आतंकवाद से थोड़े लड़ पायेगे और न ही आतंकवादी सगठनों पर विजय प्राप्त कर पायेंगे। पाकिस्तान की यह दहशतगर्दी चलती रहेगी और हम पाकिस्तान प्रत्यारोपित आतंकवाद का खूनी शिकार होते ही रहेंगे।
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मुशर्रफ की करतूत
पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराओ
विष्णुगुप्त
पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने भारत को तबाह करने के लिए आतंकवादी कारखाना चलाने की जो स्वीकारोक्ति की है उससे एक बार फिर साबित होता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश और वैश्विक आतंकवाद की आउटसोर्सिंग भी पाकिस्तान की करतूत है। पाकिस्तान की नीव घृणा/मजहबी उफान से पड़ी हुई थी। भारत विरोध ही नहीं बल्कि भारत विध्वंस की उसकी स्थायी सत्ता नीति है। सिर्फ सत्ता नीति की ही बात नहीं है बल्कि पाकिस्तान की आबादी भी भारत को विध्वंस करने की मजहबी विद्वेश से ग्रसित है। बंटवारे के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने के लिए हमला कर दिया था। आधी कश्मीर हड़पने में वह कामयाब हो गया। पूरी कश्मीर हड़पने के लिए अब तक पाकिस्तान ने कारगिल सहित चार युद्ध किये हैं। इन सभी युद्धों में पाकिस्तान को बूरी पराजय मिली। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ा। पाकिस्तान ने यह बात पूरी तरह से समझ ली कि वह प्रत्यक्ष युद्ध में न तो भारत को पराजित किया जा सकता है और न ही कश्मीर को हड़पने की उसकी नीति सफल हो सकती है। तानाशाह जियाउल हक ने कश्मीर को हड़पने के लिए आतंकवाद की नीति अपनायी। आतंकवाद से कश्मीर को हड़पने और भारत विध्वंस की यह नीति पाकिस्तान के सभी शासको की रही है। बेनजीर भुट्टों और नवाज शरीफ से लेकर मौजूदा शासक जिलानी-जरदारी भी आतंकवादियों के संरक्षण देने और भारत विध्वस की नीति जारी रखे हुए हैं। मुबंई हमलावरों को भी अब तक दंडित नहीं किया गया है और दंडित किये जाने की भी कोई प्राथमिकता पाकिस्तान नहीं दिखा रहा है। भारत की सत्ता कूटनीति की कमजोरी से पाकिस्तान की आतंकवादी नीति जमींदोज नहीं हो रही है। मुशर्रफ की स्वीकारोक्ति निश्चिततौर पर भारत के लिए एक मौका है। यह हमारा एक बड़ा कूटनीतिक हथियार हो सकता है जिसके सहारे हम पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कराने में भी सफल हो सकते हैं।
मुशर्रफ धूर्त/काइयां भी है। मुशर्रफ देशनिकाला है। पाकिस्तान लौटने की उसकी इजाजत प्रतिबंधित है। एक समझौते के तहत मुशर्रफ राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए बाध्य हुआ था। समझौते के तहत पाकिस्तान में रहने से प्रतिबंधित करने सहित राजनीति से भी दूर रहने की हिदायत मुशर्रफ को मिली थी। इसके बदले में नागरिक सत्ता ने मुशर्रफ के तानाशाही काल की सारी करतूते माफ कर डाली थी। राष्ट्रपति पद छोडने के साथ मुशर्रफ पाकिस्तान से दूर सउदी अरब और ब्रिटेन में रह रहा था। मुशर्रफ पर अमेरिकी सत्ता आंख मुंद कर विश्वास करती थी इसलिए निर्वासन में मुशर्रफ को कोई परेशानी नहीं हुई और अमेरिकी मदद मिलती रही। अमेरिकी मदद और कूटनीतिक संरक्षण के सहारे ही मुशर्रफ सउदी अरब और ब्रिटेन में रह रहा है। गुमनामी की जिंदगी से अचानक मुशर्रफ ने पलटी मारी और रातोरात फिर दुनिया की नजर में चर्चित हो गया। इतना ही नहीं बल्कि अखबारों की सुर्खियां भी बटोरनी शुरू कर दी। मुशर्रफ ने पहले अपनी पाटी बनायी और ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तानियों को एकत्रित कर अपना जनसमर्थन तैयार करने का काम किया और इसके बाद उसने यह स्वीकारोक्ति करने में हिचक या परेशानी महसूर नहीं की कि उन्होंने भारत को विध्वंस करने के लिए आतंकवादी तैयार किये थे। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इसके निहितार्थ भी अमेरिकी-पाकिस्तानी राजनीति और कूटनीति में खोजी जानी चाहिए।
मुशर्रफ के इस स्वीकारोक्ति और अलग पार्टी बनाने की रणनीति के पीछे कहीं अमेरिकी कूटनीति तो काम नहीं कर रही है। अमेरिकी कूटनीति को यह अहसास हो चुका है कि पाकिस्तान में अब न तो कानून का शासन रहा और न ही आमजन के बीच सत्ता का विश्वास कायम रहा। बाढ़ और गरीबी आम पाकिस्तान काहिल है। गिलानी और जरदारी दोनो खतरनाक ढ़ंग से अलोकप्रिय हो चुके हैं। गिलानी और जरदारी की लोकप्रियता सही में खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। एक तो गिलानी और जरदारी आतंकवादी संगठनों को नकेल पहनाने में विफल रहे हैं वही उनकी गुड और बैड तालिबान की थ्यौरी भी कम चर्चा के विषय नहीं रही है। अफगानिस्तान सीमा से लगे कबिलाई इलाकों में नाटो सैनिकों के लगातार हो रहे हमलो से आवाम में गिलानी-जरदारी के खिलाफ आका्रेश बढ़ा है। जरदारी-गिलानी की घटती लोकप्रियता ने सेना के हौसले बढाये हैं और सेना की रणनीति नागरिक सरकार का तख्तापटल करने की है। सेना अध्यक्ष परवेज कियानी के साथ नागरिक सत्ता का टकराहट बढ़ रहा है। दुनिया की मीडिया और सामरिक विशेषज्ञ यह मान चुके हैं कि आज न कल सेना अध्यक्ष परवेज कियानी सत्ता का ताख्ता पलट कर सकते हैं। परवेज कियानी अगर तख्तापलट करते हैं तो ऐसी स्थिति मे अमेरिका गिलानी-जरदारी का पक्ष ले नहीं सकता है। नवाज शरीफ अमेरिकी इसारों में नाचने से रहे। नवाज शरीफ का नजरिया भी संपूर्ण अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसे में मुशर्रफ ही बचते हैं जो अमेरिकी नीतियों को संतुष्ट कर सकते हैं। मुशर्रफ ने आतंकवादी तैयार करने और भारत को विध्वंस करने की नीति का खुलासा कर पाकिस्तान के कट्टरवादियों में जगह भी बना चुके हैं। यह स्वीकारोक्ति मुशर्रफ के नागरिक राजनीति की चुनौतियां कम करेंगी।
ऐसी नीति अमेरिकी हितों का रक्षा करेगी। यह सही हैं। पर अमेरिकी हितों के सवर्द्धन से हमें क्या लेना-देना। हमें अपने हित की चिंता होनी चाहिए। अपनी सीमा की चिंता होनी चाहिए। कैसे आतंकवादी संगठनो को नकेल पहुंचाया जाये और कैसे पाकिस्तान के हुकमरानों के भारत विरोधी कूटनीति कुंद किया जाये। हम मुगालते मे रहे हैं कि अमेरिका हमें आतंकवादियों से बचायेगा और पाकिस्तान की आतंकवादी नीति का दमन करेगा। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी कारखाने कब के बंद हो चुके होते। पाकिस्तान में आतंकवादी कारखाने आज भी चल रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ तो रोकी नहीं है और अफगानिस्तान में भी हमारे हितों को नेस्तनाबुद करने की नीति बुन चुका है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान मे आईएसआई को खड़ा करने में सफलता प्राप्त की है। अफगानिस्तान के पूनर्निमाण में भारत की भूमिका अग्रणी है। भारत वहां पर करोड़ो डालर खर्च कर कई परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है और पुलिस-सैनिक व्यवस्था को प्रशिक्षित करने का काम भी कर रहा है। पाकिस्तान के दबाव में अमेरिका और अफगानिस्तान तालिबान से बातचीत करने की नीति पर चल रहे हैं। गुड तालिबानों की थ्यौरी पर अफगानिस्तान के शासक हामिद करजई भी चमत्कृत हैं। हामिद करजई और तालिबान के बीच वार्ताए भी शुरू हो चुकी हैं। तालिबान के लौटने से अफगानिस्तान में हमारे हितों का बलि चढ़ना निश्चित है।
भारत ने हमेशा मौका गंवाया है। पाकिस्तान को आतंकवाद की कारखाना चलाने की छूट दी है। मुशर्रफ की स्वीकारोक्ति हमारे लिए एक मौका है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए हमारी कूटनीतिक संवर्ग को चाकचौबंद होना चाहिए थी। हमारी सत्ता की सक्रियता भी होनी चाहिए थी। हम पूरे विश्व को इस सच्चाई से अवगत करा सकते थे। संयुक्त राष्ट्रसंघ से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग अभी भी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के मुताबिक आतंकवाद का प्रश्रय देना अपराध माना गया है। ऐसी स्थिति मे प्रश्रय देने वाले देश को आतंकवादी देश घोषित किया जा सकता है। प्रमाण हमारे पास मौजूद है। फिर देर कैसी? लेकिन हमारी सरकार का रवैया पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने जैसा है कहां। मुशर्रफ की स्वीकारोक्ति के बाद भी हमारी सरकार की प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक रही है। ऐसे में हम आतंकवाद से थोड़े लड़ पायेगे और न ही आतंकवादी सगठनों पर विजय प्राप्त कर पायेंगे। पाकिस्तान की यह दहशतगर्दी चलती रहेगी और हम पाकिस्तान प्रत्यारोपित आतंकवाद का खूनी शिकार होते ही रहेंगे।
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Thursday, September 30, 2010
तिब्बत में चीनी हथियारों का भंडारण/ समर्पणकारी भारतीय सत्ता
राष्ट्र-चिंतन
तिब्बत में चीनी हथियारों का भंडारण/ समर्पणकारी भारतीय सत्ता
विष्णुगुप्त
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तिब्बत मे बढ़ते खूंखार/जनसंहारक कदम से भारतीय सत्ता संस्थान मे कोई हलचल न होना राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान के प्रति उदासीनता ही नहीं बल्कि शत्रु देश के सामने सीधेतौर पर समर्पण माना जाना चाहिए। चीन द्वारा बड़े पैमाने पर खतरनाक/नरसंहारक/भीषण हथियारों की तिब्बत क्षेत्र में तैनाती हुई है। तैनात हथियारों में परमाणु सामग्री ले जाने वाले वाले सशस्त्र उपकरण हैं और गैर परमाणु हथियार भी हैं। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा तिब्बत क्षेत्र में तैनात हथियारों के विश्लेषण के बाद यह साफ हो जाता है कि देश का एक भी ऐसा प्रमुख शहर नहीं है जो उन हथियारों के निशाने से बाहर हैं। हिन्द महासागर/प्रशांत महासागर में चीन की सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू /परमाणु पनडुबियां पहले से ही तैयार खड़ी हैं। इतना ही नहीं बल्कि चीन ने पाकिस्तान और श्रीलका में नौसैनिक अड्डे भी बना रहा है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन एशिया को सशस़्त्र चुनौती की आग में ढकेल रहा है और चीनी आक्रमकता और अराजकता के सामने गैर चीनी राष्ट्रीयता खतरे में है। जाहिरतौर पर एशिया में भारत और जापान चीन के निशाने पर है। भारत को चीन सामंगी दृष्टिकोण से देखता है और आक्रोशित इस बात से होता है कि जिसे वह जिस देश 1962 में अपने पैरों तले कुचला था वह देश कैसे उसके सामने दुनिया की एक मजबूत नियामक बन रहा है जबकि जापान के साथ चीन के झगड़े द्वितीय विश्वयुद्ध कार्यकाल का है जब जापान ने चीन पर कब्जा कर अत्याचार किये थे। तिब्बत की मूल आबादी संतुलन को छिन्न-भिन्न करने के लिए चीनी आबादी की तिब्बत में आउटसोर्सिंग हुई है। लगभग एक करोड़े चीनी आबादी तिब्बत में बौद्धों का दमन के साथ ही साथ चीनी शासकों के सामंती और अराजक नीतियों को समर्थन कर रही है, हौसले दे रही है। चीन को कहीं से भी चुनौती न मिलना वैश्विक कूटनीति/शांति के लिए एक बड़ी चुनौती/विकराल समस्या है।
नेहरू जिस तरह खुशफहमी थे उसी तरह वर्तमान भारतीय सत्ता खुशफहमी पाल रखी है। नेहरू ने चीन के साथ दोस्ती की चाह मे देश के अस्तिव और अस्मिता को ही भूल गये थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होने देश के अस्तित्व और अस्मिता पर छूरी तक चलायी थी। हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नेहरू मंत्र ने किस तरह 1962 में शिला दिया? सभी खबरें और चीनी हरकतें साफ करती थी कि वह भारत पर हमला करने की तैयार कर रहा है। माओत्से तुंग के खूनी पंजे भारत को लहूलुहान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पर नेहरू तमाम वैसी खबरों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे थे और सैनिक अंगों को खुशफहमी बांटते रहे थे कि चीन उनका दोस्त है और कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा। नेहरू की खुशफहमी टूटी थी और हमारे हजारों सैनिक चीनी हमले में शहीद हुए थे। दो लाख एकड़ मील भूमि आज भी चीन कब्जे में कर रखा है। इतना ही नहीं बल्कि कश्मीर के एक बड़े भाग पर भी चीन कब्जा कर रखा है। गुलाम कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया है। जबकि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है।
नेहरू की चीनी चादर की खुशफहमी से वर्ममान भारतीय सत्ता भी कम चमत्कृत नहीं है। चीन की हिमालय क्षेत्र में पारिस्थितिकी को छिन्न-भिन्न करने या फिर तिब्बत में खतरनाक/गंभीर/भीषण/ जनसंहारक परमाणु और गैर परमाणु हथियारों के जमावड़े का प्रसंग, हमेशा से भारतीय सत्ता उदासीन रवैया अपनाती रही है। कभी यह गंभीरता के साथ विश्लेषण करने या फिर किसी कठोर कदम उठाने की कोशिश ही नहीं होती है कि आखिर तिब्बत भूभाग में चीनी हरकतों से भारतीय हित और सुरक्षा पर ही चुनौती खड़ी होती है। चीन से डरने की नीति घातक है। ऐसे भी तिब्बत में जनसंहारक हथियारों का जमावड़ा अवैध है। इसलिए कि तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है और तिब्बत में चीन मानवाधिकार हनन की कब खोद कर रख दी है। तिब्बतियों पर चीनी अत्याचार एक वैश्विक प्रसंग है जिसमें चीन की धेराबंदी हो सकती थी। चीन की नापाक इरादों का दुनिया के सामने पर्दाफाश हो सकता था। चीन ने इधर तिब्बत की आबादी संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए कई सफलतम उपाये किये है। इन उपायों में तिब्बत में चीनी आबादी का आउटसोर्सिंग शामिल है। चीनी आबादी के लगातार हो रहे आउट सोर्सिग बौद्ध आबादी का अनुपात दिनोदिन घट रहा है। चीनी आबादी को तिब्बत में कई रियायतें मिल रही हैं जो उन्हे तिब्बत में रहने और बौद्ध राष्ट्रीयता को जमींदोज करने में खाद-पानी का काम कर रही हैं। बौद्ध आबादी के मानवाधिकार और मूल आबादी के अधिकार के खिलाफ दुनिया के नियामकों में चुप्पी बहुत कुछ कहती है। आखिर चीन के खिलाफ दुनिया के नियामकों में आवाज कौन उठायेगा ?
चीन सिर्फ तिब्बत या फिर हिमालय क्षेत्र में ही हथियारों का जमावड़ा नहीं कर रहा है बल्कि हमारी राष्ट्रीयता/एकता और अखंडता पर सवाल उठाता रहा है और घेराबंदी भी करते रहा है। अभी तक वह कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता है। कश्मीर वासियों को भारत की नागरिक के तौर पर बीजा नहीं देता है बल्कि कश्मीर की आबादी के लिए उसकी अलब बीजा प्रणाली है जो हमारी अस्मिता और एकता-अखंडता को तार-तार करने वाली है। कुछ दिन पूर्व ही चीन ने कश्मीर में पदास्थापित एक भारतीय सैन्य अधिकारी को चीन जाने का बीजा देने से इनकार कर दिया था। चीनी हरकत यहीं तक नहीं है। चीन ने भारत की घेराबंदी के लिए दीर्घकालीक नीतियां बुनी हैं। उसने हमारे अराजक/अविश्वसीन/अलोकतांत्रिक/ खूनी मानसिकता वाले पड़ोसियों को साधा है। पाकिस्तान/ नेपाल/ श्रीलंका आज पूरी तरह से चीनी आवाज से चमत्कृत है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में चीन ने नौसैनिक अड्डे बना रखे हैं। श्रीलंका में भी चीन दो नौ सैनिक अड्डे बना रहा है। लिट्टे के सफाये में चीनी सैनिकों ने अपनी भूमिका दी थी। इस कारण श्रीलंका के राजपक्षे सरकार पूरी तरह से चीनी आगोश में जा बैठी है। गुलाम कश्मीर के भूभागों को चीन को न तो लेने का अधिकार है और न ही पाकिस्तान को देने का। फिर भी चीन ने गिलगिल भूभाग में पाकिस्तान के आमंत्रण पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लिये हैं।
राष्ट्र की अस्मिता/सुरक्षा महत्वपूर्ण है। चीनी हमलों में राष्ट्र की अस्मिता छलनी हुई है, हजारों सैनिक शहीद हुए हैं। पर राष्ट्र की सत्ता और राजनीतिक संवर्ग को चीनी साजिशों और धेराबंदी के खतरनाक/जनसंहारक यथार्थ पर चिंता ही नहीं है। भारतीय सत्ता समर्पण का भाव रखे चीन के सामने खड़ा रहती है। चीन को यह मालूम है कि भारत की समर्पणकारी सत्ता बहादुरी दिखाने से रही, कूटनीति ताकत दिखाने से रही, इसलिए उसकी साजिशों और अराजक सैनिक हरकतों-जमावड़ों को चुनौती मिलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में इतनी राजनीतिक/कूटनीतिक शक्ति है नहीं की वे चीन के हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे। सोनिया गांधी/राहुल गाध्ंाी अब तक चीनी साजिशों के प्रति चुप्प रहने की नसीहत स्वयं पर डाल रखी है। जबकि कम्युनिस्ट राजनीतिक संवर्ग अब भी चीनी पक्षधर है और उनकी अरूणाचल प्रदेश’-सिक्किम पर चीनी पक्ष की मानसिकता गयी नहीं है। तिब्बत का प्रश्न हमारे लिये एक अचुक हथियार था जिसके सहारे हम चीन के खतरनाक मंसुबो का तोड़ खोज लेते थे। पर तिब्बत के प्रश्न से हमनें मुंह मोड़ लिया। एक तरह से तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे को वैध मान लिया है। तिब्बत के प्रश्न को फिर से जिंदा करने और इसे कूटनीति का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित करने की जरूरत होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें तिब्बत और हिमालय सीमा पर अपनी सुरक्षा तैयारियां भी चाकचौबंद करनी चाहिए। हमें यह ख्याल रखना होगा कि देश को असली खतरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है।
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तिब्बत में चीनी हथियारों का भंडारण/ समर्पणकारी भारतीय सत्ता
विष्णुगुप्त
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तिब्बत मे बढ़ते खूंखार/जनसंहारक कदम से भारतीय सत्ता संस्थान मे कोई हलचल न होना राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान के प्रति उदासीनता ही नहीं बल्कि शत्रु देश के सामने सीधेतौर पर समर्पण माना जाना चाहिए। चीन द्वारा बड़े पैमाने पर खतरनाक/नरसंहारक/भीषण हथियारों की तिब्बत क्षेत्र में तैनाती हुई है। तैनात हथियारों में परमाणु सामग्री ले जाने वाले वाले सशस्त्र उपकरण हैं और गैर परमाणु हथियार भी हैं। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा तिब्बत क्षेत्र में तैनात हथियारों के विश्लेषण के बाद यह साफ हो जाता है कि देश का एक भी ऐसा प्रमुख शहर नहीं है जो उन हथियारों के निशाने से बाहर हैं। हिन्द महासागर/प्रशांत महासागर में चीन की सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू /परमाणु पनडुबियां पहले से ही तैयार खड़ी हैं। इतना ही नहीं बल्कि चीन ने पाकिस्तान और श्रीलका में नौसैनिक अड्डे भी बना रहा है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन एशिया को सशस़्त्र चुनौती की आग में ढकेल रहा है और चीनी आक्रमकता और अराजकता के सामने गैर चीनी राष्ट्रीयता खतरे में है। जाहिरतौर पर एशिया में भारत और जापान चीन के निशाने पर है। भारत को चीन सामंगी दृष्टिकोण से देखता है और आक्रोशित इस बात से होता है कि जिसे वह जिस देश 1962 में अपने पैरों तले कुचला था वह देश कैसे उसके सामने दुनिया की एक मजबूत नियामक बन रहा है जबकि जापान के साथ चीन के झगड़े द्वितीय विश्वयुद्ध कार्यकाल का है जब जापान ने चीन पर कब्जा कर अत्याचार किये थे। तिब्बत की मूल आबादी संतुलन को छिन्न-भिन्न करने के लिए चीनी आबादी की तिब्बत में आउटसोर्सिंग हुई है। लगभग एक करोड़े चीनी आबादी तिब्बत में बौद्धों का दमन के साथ ही साथ चीनी शासकों के सामंती और अराजक नीतियों को समर्थन कर रही है, हौसले दे रही है। चीन को कहीं से भी चुनौती न मिलना वैश्विक कूटनीति/शांति के लिए एक बड़ी चुनौती/विकराल समस्या है।
नेहरू जिस तरह खुशफहमी थे उसी तरह वर्तमान भारतीय सत्ता खुशफहमी पाल रखी है। नेहरू ने चीन के साथ दोस्ती की चाह मे देश के अस्तिव और अस्मिता को ही भूल गये थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होने देश के अस्तित्व और अस्मिता पर छूरी तक चलायी थी। हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नेहरू मंत्र ने किस तरह 1962 में शिला दिया? सभी खबरें और चीनी हरकतें साफ करती थी कि वह भारत पर हमला करने की तैयार कर रहा है। माओत्से तुंग के खूनी पंजे भारत को लहूलुहान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पर नेहरू तमाम वैसी खबरों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे थे और सैनिक अंगों को खुशफहमी बांटते रहे थे कि चीन उनका दोस्त है और कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा। नेहरू की खुशफहमी टूटी थी और हमारे हजारों सैनिक चीनी हमले में शहीद हुए थे। दो लाख एकड़ मील भूमि आज भी चीन कब्जे में कर रखा है। इतना ही नहीं बल्कि कश्मीर के एक बड़े भाग पर भी चीन कब्जा कर रखा है। गुलाम कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया है। जबकि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है।
नेहरू की चीनी चादर की खुशफहमी से वर्ममान भारतीय सत्ता भी कम चमत्कृत नहीं है। चीन की हिमालय क्षेत्र में पारिस्थितिकी को छिन्न-भिन्न करने या फिर तिब्बत में खतरनाक/गंभीर/भीषण/ जनसंहारक परमाणु और गैर परमाणु हथियारों के जमावड़े का प्रसंग, हमेशा से भारतीय सत्ता उदासीन रवैया अपनाती रही है। कभी यह गंभीरता के साथ विश्लेषण करने या फिर किसी कठोर कदम उठाने की कोशिश ही नहीं होती है कि आखिर तिब्बत भूभाग में चीनी हरकतों से भारतीय हित और सुरक्षा पर ही चुनौती खड़ी होती है। चीन से डरने की नीति घातक है। ऐसे भी तिब्बत में जनसंहारक हथियारों का जमावड़ा अवैध है। इसलिए कि तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है और तिब्बत में चीन मानवाधिकार हनन की कब खोद कर रख दी है। तिब्बतियों पर चीनी अत्याचार एक वैश्विक प्रसंग है जिसमें चीन की धेराबंदी हो सकती थी। चीन की नापाक इरादों का दुनिया के सामने पर्दाफाश हो सकता था। चीन ने इधर तिब्बत की आबादी संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए कई सफलतम उपाये किये है। इन उपायों में तिब्बत में चीनी आबादी का आउटसोर्सिंग शामिल है। चीनी आबादी के लगातार हो रहे आउट सोर्सिग बौद्ध आबादी का अनुपात दिनोदिन घट रहा है। चीनी आबादी को तिब्बत में कई रियायतें मिल रही हैं जो उन्हे तिब्बत में रहने और बौद्ध राष्ट्रीयता को जमींदोज करने में खाद-पानी का काम कर रही हैं। बौद्ध आबादी के मानवाधिकार और मूल आबादी के अधिकार के खिलाफ दुनिया के नियामकों में चुप्पी बहुत कुछ कहती है। आखिर चीन के खिलाफ दुनिया के नियामकों में आवाज कौन उठायेगा ?
चीन सिर्फ तिब्बत या फिर हिमालय क्षेत्र में ही हथियारों का जमावड़ा नहीं कर रहा है बल्कि हमारी राष्ट्रीयता/एकता और अखंडता पर सवाल उठाता रहा है और घेराबंदी भी करते रहा है। अभी तक वह कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता है। कश्मीर वासियों को भारत की नागरिक के तौर पर बीजा नहीं देता है बल्कि कश्मीर की आबादी के लिए उसकी अलब बीजा प्रणाली है जो हमारी अस्मिता और एकता-अखंडता को तार-तार करने वाली है। कुछ दिन पूर्व ही चीन ने कश्मीर में पदास्थापित एक भारतीय सैन्य अधिकारी को चीन जाने का बीजा देने से इनकार कर दिया था। चीनी हरकत यहीं तक नहीं है। चीन ने भारत की घेराबंदी के लिए दीर्घकालीक नीतियां बुनी हैं। उसने हमारे अराजक/अविश्वसीन/अलोकतांत्रिक/ खूनी मानसिकता वाले पड़ोसियों को साधा है। पाकिस्तान/ नेपाल/ श्रीलंका आज पूरी तरह से चीनी आवाज से चमत्कृत है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में चीन ने नौसैनिक अड्डे बना रखे हैं। श्रीलंका में भी चीन दो नौ सैनिक अड्डे बना रहा है। लिट्टे के सफाये में चीनी सैनिकों ने अपनी भूमिका दी थी। इस कारण श्रीलंका के राजपक्षे सरकार पूरी तरह से चीनी आगोश में जा बैठी है। गुलाम कश्मीर के भूभागों को चीन को न तो लेने का अधिकार है और न ही पाकिस्तान को देने का। फिर भी चीन ने गिलगिल भूभाग में पाकिस्तान के आमंत्रण पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लिये हैं।
राष्ट्र की अस्मिता/सुरक्षा महत्वपूर्ण है। चीनी हमलों में राष्ट्र की अस्मिता छलनी हुई है, हजारों सैनिक शहीद हुए हैं। पर राष्ट्र की सत्ता और राजनीतिक संवर्ग को चीनी साजिशों और धेराबंदी के खतरनाक/जनसंहारक यथार्थ पर चिंता ही नहीं है। भारतीय सत्ता समर्पण का भाव रखे चीन के सामने खड़ा रहती है। चीन को यह मालूम है कि भारत की समर्पणकारी सत्ता बहादुरी दिखाने से रही, कूटनीति ताकत दिखाने से रही, इसलिए उसकी साजिशों और अराजक सैनिक हरकतों-जमावड़ों को चुनौती मिलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में इतनी राजनीतिक/कूटनीतिक शक्ति है नहीं की वे चीन के हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे। सोनिया गांधी/राहुल गाध्ंाी अब तक चीनी साजिशों के प्रति चुप्प रहने की नसीहत स्वयं पर डाल रखी है। जबकि कम्युनिस्ट राजनीतिक संवर्ग अब भी चीनी पक्षधर है और उनकी अरूणाचल प्रदेश’-सिक्किम पर चीनी पक्ष की मानसिकता गयी नहीं है। तिब्बत का प्रश्न हमारे लिये एक अचुक हथियार था जिसके सहारे हम चीन के खतरनाक मंसुबो का तोड़ खोज लेते थे। पर तिब्बत के प्रश्न से हमनें मुंह मोड़ लिया। एक तरह से तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे को वैध मान लिया है। तिब्बत के प्रश्न को फिर से जिंदा करने और इसे कूटनीति का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित करने की जरूरत होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें तिब्बत और हिमालय सीमा पर अपनी सुरक्षा तैयारियां भी चाकचौबंद करनी चाहिए। हमें यह ख्याल रखना होगा कि देश को असली खतरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है।
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Friday, September 3, 2010
17 भारतीयों की जान लेने पर तुली इस्लामिक न्याय संस्कृति
राष्ट्र-चिंतन
17 भारतीयों की जान लेने पर तुली इस्लामिक न्याय संस्कृति
विष्णुगुप्त
इस्लामिक संस्कृति में सत्ता/न्याय/मीडिया/पुुलिस/ जैसे जरूरी खंभों की सोच/सरोकार/ यर्थाथ पूरी तरह से रूढ़ियों और मानवता के खिलाफ उठने वाली क्रियाओं से परिपूर्ण होती है। खासकर गैर इस्लामिक आबादी या फिर मुद्दों पर इस्लामिक संस्कृति/ सत्ता की ईमानदारी की कल्पना तक नहीं जा सकती है। मीडिया तक की भूमिका इस्लामिक रंगों में रंग जाती है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। ईरानी मीडिया द्वारा कार्ला ब्रुनी को ‘ वेश्या‘ बताने की घटना क्या दुनिया के लोकतात्रिक जनमत से ओझल है। सउदी अरब में 17 भारतीयों की जान लेने पर तुली हुई इस्लामिक संस्कृति की करतूत कम खतरनाक नहीं है। इस्लामिक संस्कृति के सभी खंभों ने मजहबी रूढ़ियों से ग्रसित होकर भारतीयों के खिलाफ हत्या के आरोप तैयार कराये/प्रायोजित कराये/ स्थापित कराये। भारतीयों को अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखने के लिए जरूरी न्यायिक सहायता भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। जबकि दुनिया भर में न्यायिक प्रस्थावना है कि आरोपी अगर असहाय है और दूसरे देश से संबंधित है तो उसे अपने बचाव में सहायता के लिए न्यायिक सेवा देने की जिम्मेदारी सत्ता की होगी। मुबंई हमले के दोषी कसाब को भारत ने पूरी और चाकचौबंद न्यायिक सहायता उपलब्ध करायी। इसके बाद ही कसाब को भारतीय न्यायिक व्यवस्था से सजा मिली। सउदी अरब की इस्लामिक सत्ताने अपनी जिम्मेदारी निभायी नहीं और 17 भारतीयों को इस्लामिक कानूनों के तहत सुली पर चढ़ाने की सजा दिलवा दी। अपीलय इस्लामिक न्यायालय से भी भारतीय को पूर्वाग्रह रहित और निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। परराष्ट्र में अपने नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार ने आरोपित भारतीयों के परिजनों की हाहाकार पर भी सउदी अरब से खरी-खरी बात करने की हिम्मत जुटायी नहीं। आरोपित अगर अमेरिकी/यूरोप के नागरिक होते सउदी अरब की इस्लामिक सत्ता इतनी मनमानी कर पाती?
जिस मामले में 17 भारतीयों को मौत की सजा हुई है वह मामाला काफी दिलचस्प है। सउदी अरब में एक शराब व्यापारी की हत्या हुई थी। शराब व्यापारी पाकिस्तानी था और मुस्लिम था। शराब के धंधे मे आधिपत्य को लेकर हुए झगड़ों में उसकी जान गयी थी। तीन अन्य पाकिस्तानी नागरिक घायल हुए थे। पहली बात यह है कि इस्लामिक संस्कृति में शराब की विक्री की मनाही है। सउदी अरब में भी सरेआम और सार्वजनिक जगहों में शराब की विक्री की सरकारी इजाजत नहीं है। विशेष अनुमति वाले बार या होटलों मे ही शराब परोसी जाती है। शराब को लेकर उक्त झगड़ा कोई बार या होटल मे नहीं हुई थी। गैंगवार का सीधा अर्थ है कि सउदी अरब में शराब का यह धंधा जोर-शोर चल रहा था। धंधे मे पुलिस-प्रशासन और सत्ता की अनदेखी होगी। सच तो यह था कि शराब के धंधे में लगे पाकिस्तानियों और सउदी अरब के नागरिको के बीच संघर्ष हुआ था। संघर्ष में पाकिस्तानी नागरिक की मौत के लिए सउदी अरब के नागरिक ही जिम्मेदार थे। सउदी अरब की इस्लामिक पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक की हत्या मे 50 से अधिक लोगो को आरोपी बनाया था। इस्लामिक न्यायालय में 17 भारतीय को गुनाहगार माना गया और 2009 में उन्हें मौत की सजा सुनायी गयी । तब से सभी 17 भारतीय सउदी अरब की जेल में कैद है जहां पर उन्हें यातना-प्रताड़ना के साथ ही साथ उन्हें मजहबी घृणा का भी सामना करना पड़ रहा है।
इस्लामिक न्याय व्यवस्था का न्याय परिस्थितिजन्य के विपरीत तो रहा ही है, इसके अलावा इस्लाम की रूढ़ियों से भी कम ग्रसित नहीं रहा है। सर्वप्रथम तो शराब का बड़े पैमाने पर धंधे में सउदी अरब की पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत से कैसे इनकार किया जा सकता है। जिन पुलिस-प्रशासन ने शराब के धंधे में पाकिस्तानी नागरिक के साझेदार थे उन्ही पुलिस-प्रशासन ने हत्या के आरोपों की जांच की थी। जांच में सीधेतौर पर सउदी अरब के नागरिकों को बचाया गया। भारतीय मजदूर सउदी अरब की पुलिस का आसान शिकार बन गये। शराब की अवैध विक्री के गैंगवार में 50 अधिक भारतीय शामिल थे तो पाकिस्तानी मूल की आबादी की भी बड़ी संख्या होगी। शराब का बडे स्तर पर धंधा एक-दो के सहारे से तो चल नहीं सकती है। शराब के धंधे में और संघर्ष मे कितने पाकिस्तानी नागरिक थे? इसका खुलासा हुआ ही नहीं। जबकि संघर्ष में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी शामिल होंगे।
सजा पाये भारतीय हिन्दू-सिख हैं। अगर ये भारतीय मुस्लिम होते तो निश्चित मानिये इस्लामिक न्याय व्यवस्था का फैसला और कुछ होता। सबसे उल्लेखनीय और आक्रोश वाली बात यह है कि सजा पाये भारतीयों को अपने बचाव का उचित और न्यायपूर्ण अवसर दिया ही नहीं गया। उत्पीड़न और प्रताड़ना के बल पर गुनाह कबूल कराया गया। सादे कागजों पर हस्ताक्षर लिये गये और मनचाही स्थितियां दर्ज कराकर सजा सुनिश्चित करायी गयी। सजा पाये सभी भारतीय सउदी अरब की भाषा भी ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं पर वे लिखा हुआ मंतब्य समझ नहीं सकते। लिपी फारसी है। फारिसी लिपी में क्या लिखा हुआ, यह भी उन्हें जानकारी नहीं होती है। इस्लामिक न्यायिक सुनवाई के दौरान सभी आरोपी अपने बचाव में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए कि वे सभी हिन्दी या फिर पंजाबी में अपने बचाव में तर्क और अपनी बेगुनाही की बात रखते थे। इस्लामिक न्यायालय हिन्दी और पंजाबी मे रखे गये बेगुनाही की बात अनसुनी कर दी। होना तो यह चाहिए था कि इस्लामिक न्यायालय स्वच्छ और घृणाहीन न्याय के लिए द्विभाषीय की सहायता लेता। लेकिन इस्लामिक न्यायालय ने द्विभाषीय की सहायता क्यो नहीं ली? इस पर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए?
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और कानून के अनुसार परनागरिक को अपने बचाव के लिए न्यायिक सहायता हासिल करने का अधिकार है। कसाब प्रसंग को आप देख सकते हैं। कसाब ने मुबंई में हमले कर दर्जनों लोगो को मौत की नींद सुलायी। कसाब के गुनाह की सारे प्रमाण मौजूद थे। इसके बाद भी सरकार ने कसाब को बचाव के लिए वकील उपलब्ध कराया गया। सारी न्यायिक प्रकिया चाकचौबंद और स्वच्छ थी। सउदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय पंरमपराओं और कानूनों का पालन किया होता तो आरोपी भारतीय मौत की सजा से बच सकते थे और सउदी अरब भी न्याय की हत्या करने और मजहबी घृणा की दृष्टि रखने जैसे आरोपों से मुक्त होता। ऐसे भी इस्लामिक राष्ट्र संस्कृति से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं वे रूढ़ियों से ग्रसित नहीं होगे या फिर वे अतंर्राष्ट्रीय नियम-कानूनो के पालन कर सकते है। ऐसी सत्ता व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमपराओं और कानूनों का कोई अर्थ ही नही होता है। इनकी सोच इस्लामी रूढियों में कैद रहती है।
सबसे अधिक रोष और दुर्भाग्यपूर्ण रूख भारतीय सरकार का है। मौत की सजा पाये भारतीयों के परिजनों ने सउदी अरब की इस्लामिक न्याय व्यवस्था के इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ भारत सरकार से गुजारिश की थी। अधिकतर आरोपी पंजाब के निवासी हैं। पंजाब से आये परिजनों ने प्रधानमत्री के साथ ही साथ विदेश मंत्री से भी न्याय की उम्मीद में गुहार लगा चुके हैं। पर मनमोहन सरकार का रवैया उदासीन है। सउदी अरब सरकार से खरी-खरी बात करने की जरूरत थी। इसलिए कि निष्पक्ष सुनवाई हो और निर्दोष भारतीयों की सजा से छुटकारा मिले। विदेशों में भारतीय नागरिको की सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दूतावासो की होती है। भारतीय दूतावासा ने यह जिम्मेदारी भी नहीं निभायी। अगर सजा किसी अमेरिकी या फिर यूरोपीय देशों के नागरिको की हुई होती तो निश्चित मानिये कि सउदी अरब को कई मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है। बिल क्लिंटन खुद उत्तर कोरिया जाकर अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित कराने की घटना हमारे सामने हैं। क्या बिल क्लिंटन और अमेरिकी सराकार जैसा उदाहरण मनमोहन सिंह सरकार प्रस्तुत कर सकती है? ना उम्मीदी ही लगती है।
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17 भारतीयों की जान लेने पर तुली इस्लामिक न्याय संस्कृति
विष्णुगुप्त
इस्लामिक संस्कृति में सत्ता/न्याय/मीडिया/पुुलिस/ जैसे जरूरी खंभों की सोच/सरोकार/ यर्थाथ पूरी तरह से रूढ़ियों और मानवता के खिलाफ उठने वाली क्रियाओं से परिपूर्ण होती है। खासकर गैर इस्लामिक आबादी या फिर मुद्दों पर इस्लामिक संस्कृति/ सत्ता की ईमानदारी की कल्पना तक नहीं जा सकती है। मीडिया तक की भूमिका इस्लामिक रंगों में रंग जाती है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। ईरानी मीडिया द्वारा कार्ला ब्रुनी को ‘ वेश्या‘ बताने की घटना क्या दुनिया के लोकतात्रिक जनमत से ओझल है। सउदी अरब में 17 भारतीयों की जान लेने पर तुली हुई इस्लामिक संस्कृति की करतूत कम खतरनाक नहीं है। इस्लामिक संस्कृति के सभी खंभों ने मजहबी रूढ़ियों से ग्रसित होकर भारतीयों के खिलाफ हत्या के आरोप तैयार कराये/प्रायोजित कराये/ स्थापित कराये। भारतीयों को अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखने के लिए जरूरी न्यायिक सहायता भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। जबकि दुनिया भर में न्यायिक प्रस्थावना है कि आरोपी अगर असहाय है और दूसरे देश से संबंधित है तो उसे अपने बचाव में सहायता के लिए न्यायिक सेवा देने की जिम्मेदारी सत्ता की होगी। मुबंई हमले के दोषी कसाब को भारत ने पूरी और चाकचौबंद न्यायिक सहायता उपलब्ध करायी। इसके बाद ही कसाब को भारतीय न्यायिक व्यवस्था से सजा मिली। सउदी अरब की इस्लामिक सत्ताने अपनी जिम्मेदारी निभायी नहीं और 17 भारतीयों को इस्लामिक कानूनों के तहत सुली पर चढ़ाने की सजा दिलवा दी। अपीलय इस्लामिक न्यायालय से भी भारतीय को पूर्वाग्रह रहित और निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। परराष्ट्र में अपने नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार ने आरोपित भारतीयों के परिजनों की हाहाकार पर भी सउदी अरब से खरी-खरी बात करने की हिम्मत जुटायी नहीं। आरोपित अगर अमेरिकी/यूरोप के नागरिक होते सउदी अरब की इस्लामिक सत्ता इतनी मनमानी कर पाती?
जिस मामले में 17 भारतीयों को मौत की सजा हुई है वह मामाला काफी दिलचस्प है। सउदी अरब में एक शराब व्यापारी की हत्या हुई थी। शराब व्यापारी पाकिस्तानी था और मुस्लिम था। शराब के धंधे मे आधिपत्य को लेकर हुए झगड़ों में उसकी जान गयी थी। तीन अन्य पाकिस्तानी नागरिक घायल हुए थे। पहली बात यह है कि इस्लामिक संस्कृति में शराब की विक्री की मनाही है। सउदी अरब में भी सरेआम और सार्वजनिक जगहों में शराब की विक्री की सरकारी इजाजत नहीं है। विशेष अनुमति वाले बार या होटलों मे ही शराब परोसी जाती है। शराब को लेकर उक्त झगड़ा कोई बार या होटल मे नहीं हुई थी। गैंगवार का सीधा अर्थ है कि सउदी अरब में शराब का यह धंधा जोर-शोर चल रहा था। धंधे मे पुलिस-प्रशासन और सत्ता की अनदेखी होगी। सच तो यह था कि शराब के धंधे में लगे पाकिस्तानियों और सउदी अरब के नागरिको के बीच संघर्ष हुआ था। संघर्ष में पाकिस्तानी नागरिक की मौत के लिए सउदी अरब के नागरिक ही जिम्मेदार थे। सउदी अरब की इस्लामिक पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक की हत्या मे 50 से अधिक लोगो को आरोपी बनाया था। इस्लामिक न्यायालय में 17 भारतीय को गुनाहगार माना गया और 2009 में उन्हें मौत की सजा सुनायी गयी । तब से सभी 17 भारतीय सउदी अरब की जेल में कैद है जहां पर उन्हें यातना-प्रताड़ना के साथ ही साथ उन्हें मजहबी घृणा का भी सामना करना पड़ रहा है।
इस्लामिक न्याय व्यवस्था का न्याय परिस्थितिजन्य के विपरीत तो रहा ही है, इसके अलावा इस्लाम की रूढ़ियों से भी कम ग्रसित नहीं रहा है। सर्वप्रथम तो शराब का बड़े पैमाने पर धंधे में सउदी अरब की पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत से कैसे इनकार किया जा सकता है। जिन पुलिस-प्रशासन ने शराब के धंधे में पाकिस्तानी नागरिक के साझेदार थे उन्ही पुलिस-प्रशासन ने हत्या के आरोपों की जांच की थी। जांच में सीधेतौर पर सउदी अरब के नागरिकों को बचाया गया। भारतीय मजदूर सउदी अरब की पुलिस का आसान शिकार बन गये। शराब की अवैध विक्री के गैंगवार में 50 अधिक भारतीय शामिल थे तो पाकिस्तानी मूल की आबादी की भी बड़ी संख्या होगी। शराब का बडे स्तर पर धंधा एक-दो के सहारे से तो चल नहीं सकती है। शराब के धंधे में और संघर्ष मे कितने पाकिस्तानी नागरिक थे? इसका खुलासा हुआ ही नहीं। जबकि संघर्ष में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी शामिल होंगे।
सजा पाये भारतीय हिन्दू-सिख हैं। अगर ये भारतीय मुस्लिम होते तो निश्चित मानिये इस्लामिक न्याय व्यवस्था का फैसला और कुछ होता। सबसे उल्लेखनीय और आक्रोश वाली बात यह है कि सजा पाये भारतीयों को अपने बचाव का उचित और न्यायपूर्ण अवसर दिया ही नहीं गया। उत्पीड़न और प्रताड़ना के बल पर गुनाह कबूल कराया गया। सादे कागजों पर हस्ताक्षर लिये गये और मनचाही स्थितियां दर्ज कराकर सजा सुनिश्चित करायी गयी। सजा पाये सभी भारतीय सउदी अरब की भाषा भी ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं पर वे लिखा हुआ मंतब्य समझ नहीं सकते। लिपी फारसी है। फारिसी लिपी में क्या लिखा हुआ, यह भी उन्हें जानकारी नहीं होती है। इस्लामिक न्यायिक सुनवाई के दौरान सभी आरोपी अपने बचाव में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए कि वे सभी हिन्दी या फिर पंजाबी में अपने बचाव में तर्क और अपनी बेगुनाही की बात रखते थे। इस्लामिक न्यायालय हिन्दी और पंजाबी मे रखे गये बेगुनाही की बात अनसुनी कर दी। होना तो यह चाहिए था कि इस्लामिक न्यायालय स्वच्छ और घृणाहीन न्याय के लिए द्विभाषीय की सहायता लेता। लेकिन इस्लामिक न्यायालय ने द्विभाषीय की सहायता क्यो नहीं ली? इस पर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए?
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और कानून के अनुसार परनागरिक को अपने बचाव के लिए न्यायिक सहायता हासिल करने का अधिकार है। कसाब प्रसंग को आप देख सकते हैं। कसाब ने मुबंई में हमले कर दर्जनों लोगो को मौत की नींद सुलायी। कसाब के गुनाह की सारे प्रमाण मौजूद थे। इसके बाद भी सरकार ने कसाब को बचाव के लिए वकील उपलब्ध कराया गया। सारी न्यायिक प्रकिया चाकचौबंद और स्वच्छ थी। सउदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय पंरमपराओं और कानूनों का पालन किया होता तो आरोपी भारतीय मौत की सजा से बच सकते थे और सउदी अरब भी न्याय की हत्या करने और मजहबी घृणा की दृष्टि रखने जैसे आरोपों से मुक्त होता। ऐसे भी इस्लामिक राष्ट्र संस्कृति से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं वे रूढ़ियों से ग्रसित नहीं होगे या फिर वे अतंर्राष्ट्रीय नियम-कानूनो के पालन कर सकते है। ऐसी सत्ता व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमपराओं और कानूनों का कोई अर्थ ही नही होता है। इनकी सोच इस्लामी रूढियों में कैद रहती है।
सबसे अधिक रोष और दुर्भाग्यपूर्ण रूख भारतीय सरकार का है। मौत की सजा पाये भारतीयों के परिजनों ने सउदी अरब की इस्लामिक न्याय व्यवस्था के इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ भारत सरकार से गुजारिश की थी। अधिकतर आरोपी पंजाब के निवासी हैं। पंजाब से आये परिजनों ने प्रधानमत्री के साथ ही साथ विदेश मंत्री से भी न्याय की उम्मीद में गुहार लगा चुके हैं। पर मनमोहन सरकार का रवैया उदासीन है। सउदी अरब सरकार से खरी-खरी बात करने की जरूरत थी। इसलिए कि निष्पक्ष सुनवाई हो और निर्दोष भारतीयों की सजा से छुटकारा मिले। विदेशों में भारतीय नागरिको की सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दूतावासो की होती है। भारतीय दूतावासा ने यह जिम्मेदारी भी नहीं निभायी। अगर सजा किसी अमेरिकी या फिर यूरोपीय देशों के नागरिको की हुई होती तो निश्चित मानिये कि सउदी अरब को कई मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है। बिल क्लिंटन खुद उत्तर कोरिया जाकर अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित कराने की घटना हमारे सामने हैं। क्या बिल क्लिंटन और अमेरिकी सराकार जैसा उदाहरण मनमोहन सिंह सरकार प्रस्तुत कर सकती है? ना उम्मीदी ही लगती है।
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Saturday, August 21, 2010
मीडिया की ऐसी समझ क्यों और जनप्रतिनिधियों की अहर्ताएं
राष्ट्र-चिंतन
सांसदों के वेतन वृद्धि प्रंसग
मीडिया की ऐसी समझ क्यों और जनप्रतिनिधियों की अहर्ताएं
विष्णुगुप्त
मैं न तो सांसद हू और न विधायक। एक सक्रियतावादी/राजनीतिक टिप्पणीकार होने के नाते जनप्रतिनिधियों की जिंदगी और उनकी समस्याएं-चुनौतियों को नजदीक देखा है। इसीलिए सांसदों के वेतन व्द्धि को लेकर उठने वाली आवाज और वह भी मीडिया की तरफ से आक्रोशित करने के लिए प्रेरित करती है। सांसदों का वेतन तिगुना बढ़ने से भी उनकी चुनौतियां समाप्त नहीं होती है। सांसदो का वेतन पांच लाख से कम नहीं होना चाहिए। तभी हम उनसे ईमानदारी और समर्पण जैसी अर्हताएं हासिल कर सकते है। सांसदो के वेतन बृद्धि से पहले और बाद में अखबारों और टीवी चैनलों पर जिस तरह की चर्चा हुई और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज उठायी गयी उससे मीडिया और मीडिया में बैठे हुए बड़े मठाधीश पत्रकारों की समझ व सरोकार पर तरस क्यों नहीं आयेगा। निजी चर्चाओं में भी पत्रकारों की समझ थी कि राजनेता जनता की समस्याओं और महंगाई जैसी चुनौतियों से देश को मुक्ति दिलाने की जगह अपनी तिजोरी भरने के लिए एकजुट हैं। सांसदों के वेतन वृद्धि को लेकर वैसे-वैसे पत्रकार भी कॉलम लिख कर विरोध जताने की प्रक्रिया चलायी और टीवी चैनलों पर बैठकर जनप्रतिनिधियों की खिल्ली उड़ायी जिनका पूरा जिदंगी ही बिलासिता से भरी पड़ी हुई है और उनका एक पैर देश में तो दूसरा पैर विदेशों में होता है। दिल्ली में जितने भी बड़े अखबार निकलते हैं उनके संपादकों का वेतन का पैकेज लाखों रूपये से कदापि कम नहीं है। लाखों रूपये व्यूरो के रिपोर्टरों का वेतन पैकेज भी होता है। टीवी चैनलों के बड़े पत्रकारों का पैकज लाखों में होता है। लाखों रूपये वेतन पाने वाले पत्रकारों को कौन सी सामाजिक जिंदगी अनिवार्य रूप से निभानी पड़ती है। क्या ये मजदूरों या आम आदमी के दुख-दर्द से जुड़े होते है? आमलोगों की बात छोड़ दीजिए ये संधर्षशील या फिर नवांगुत पत्रकारों के टेलीफोन उठाने तक से कतराते है, जवाब देने की बात तो दूर रही। लाखों रूपये का पैकज लेकर काम करने वाले और सामाजिक दायित्वो से दूर रहने वाले पत्रकार अगर सांसदों के वेतन वृद्धि को लेकर सवाल उठाते हैं तो मीडिया का पूरा चरित्र जनतांत्रिक विरोधी हो जाता है। मीडिया की समझ पर भी गंभीर विचारण के लिए बाध्य करता है। यहां दो महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं। प्रथम प्रश्न यह कि क्या क्या सांसदों का वेतन वृद्धि सही में गैर जरूरी है या फिर सांसद अपनी तिजोरी भरने में जनता की समस्याओं से दूर हो रहे हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि मीडिया की समझ और ऐसी प्रक्रिया निर्मित क्यों होती है जिसमें देश की राजनीति की संपूर्ण दायित्वों और उन दायित्वों के निर्वाह्न की संपूर्ण आधार संरचनाओं पर साफ और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से दूर की समझ विकसित हो जाता है।
कितना जरूरी था वेतन वृद्धि.................
सभी सांसद न तो अमर सिंह/ राहुल बजाज/ जिंदल हैं और न ही मनमोहन सिंह जैसे नौकरशाह या विश्व बैंक मुद्रा कोष को नुमाइंदे। बहरहाल सासदों का वेतन तीन गुणा हो चुका है। क्षेत्र भत्ता और अन्य भत्ताओं में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले सांसदों का वेतन 16 हजार था। जूनियर कलर्क से भी नीचे का वेतन था। कई भत्ताएं और सुविधाएं जरूर थी। सबसे ज्यादा निशाना यही भत्ताएं और सुविधाएं ही बनी हैं। लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि सांसदों को जो सुविधाएं हैं लगभग वह सुविधाएं सरकारी कर्मचारियोें-अधिकारियों को भी हैं। केन्द्र सरकार के सचिचों का वेतन देख लीजिये। इनका वेतन 80 हजार रूपये और आवास सहित अन्य सुविधाएं उन्हें मिली हुई है। जबकि एक सांसद को जिन प्रकार की चुनौतियां होती हैं और जिन प्रकार की समस्याओं से ये घिरे होते हैं क्या वैसी ही समस्याओं से अधिकारी घिरे होते हैं। जन प्रतिनिधि जनता के सेवक हैं। इसलिए उनकी समस्याएं विकराल हैं। सैकड़ों लोग सांसदों से मिलने और अपनी समस्याएं सुनाने प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन आनेवाले सैकड़ों लोगों को चाय पिलाने/खाना खिलाने/ आर्थिक रूप से तंगहाल फरियादियों को घर भेजने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को पत्र लिखने जैसी प्रक्रिया कितनी दुरूह होगी और उस प्रक्रिया को पूरा करने में कितनी आर्थिक शक्ति लगती होगी उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। दिल्ली जैसे शहरों में एयरकंडिश्न में बैठकर चर्चा करने वाले और चिंता जताने वाले तथाकथित बुद्धीजीवी कभी कल्पना तक की है कि सांसदों का क्षेत्र कितना लम्बा/चौड़ा होता है? सांसदों का क्षेत्र 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लम्बा-चौड़ा होता है। क्षेत्र ने केवल लम्बा-चौड़ा होता है बल्कि जगलों और पहाड़ो से घिरा होता है। गांवों में जाने के लिए सड़कों तक नहीं होती है। यानी की दुरूह क्षेत्रों में घुमने और जनता की समस्याओं को जानने के लिए जनप्रतिनिधियों को पहाड़ जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। दिल्ली में इलाज कराने या अन्य कामों के लिए आने वाली क्षेत्र आबादी को सांसदो को न केवल खातिरदारी करनी पड़ती है बल्कि इलाज कराने व वापसी के लिए आर्थिक मदद भी उपलब्ध करानी पड़ती है।
अमेरिका-यूरोप के सांसदों से तुलना...............
अमेरिका-यूरोप की तुलना में हमारे सांसदों का जो वेतन और सुविधाएं मिलती हैं वह बहुत ही कम है। सुवधिाओं के नाम पर सिर्फ यात्रा/क्षेत्र और दूरभाष आदि ही हैं। जबकि अमेरिका-यूरोप के सांसदों को भारी-भरकम सुविधाओं के साथ ही साथ वेतन भी कम नही है। खासियत यह भी है कि अमेरिका-यूरोप के सांसदों के पास विशेषज्ञों की टीम रखने की सुविधाएं उपलब्ध है। विभिन्न समस्याओं पर शोध करने और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए टीम होती है जिसका भुगतान सांसदों को नहीं बल्कि सरकार को करनी पड़ती है। इसका लाभ यह होता है कि जनप्रतिनिधि किसी भी समस्या और चुनौतियों पर साफ और संपूर्ण समझ व जानकारी हासिल कर लेता है। इजरायल का उदाहरण भी जानना जरूरी है। इजरायल में प्रत्येक स्नातक को सांसदों के अधीन छह माह तक काम करना पड़ता है। इसका लाभ यह होता है कि प्रत्येक छात्र अपने देश की राजनीतिक चरित्र और सरोकार सहित चुनौतियों को न केवल समझ लेता है बल्कि उसका उपयोग वह भविष्य के जिंदगी को समृद्ध बनाने और देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए करता है। यही कारण है कि चारो तरफ से अराजक और हिंसक मुस्लिम राष्ट्रों से घिरे होने के बाद भी इजरायल चटान के समान खड़ा है और वैश्विक नियामकों की चुनौतियों को भी इजरायल आसानी से अपने पक्ष में करने मे समझदार और सफल है।
मीडिया की ऐसी समझ क्यों?............
मीडिया की ऐसी समझ क्यों है? मीडिया भारतीय लोकतंत्र की साफ/सही समझ क्यों नहीं रखता है? लोकतंत्र को स्वच्छ और समृद्ध बनाने के लिए जरूरी संसाधनों पर सकरात्मक सोच रखने की जगह नकरात्मक प्रतिक्रिया के प्रवाह में क्यों मीडिया बहने लगता है? असली चिंता की बात यह है कि मीडिया अब उतना देशज सरोकारी रहा नहीं जितना उम्मीद की जा रही है या फिर उसकी जिम्मदारी थी। लोकतंत्र/राजनीति मे जिस तरह से अपराधियों का बोलबला विकसित हो रहा है उसी तरह से मीडिया में दलालों और धनपशुओं का बोलबला बढ़ा है। पहले मीडिया में जो लोग आते थे उनका एकमेव सरोकार समाज सेवा होता था। येन-केन-प्रकारेण धन कमाना उद्देश्य कदापि नही होता था। नये-नये अखबारों और चैनलों के आज मालिक कौन लोग है? किसी का विल्डिर तो किसी का व्यापारी। इनका एक ही एजेंडा होता है दबाव बनाकर अपना व्यवसाय बढ़ाना। एक और बात महत्वपूर्ण है। आज पत्रकार कारखाने में पैदा किये जा रहे हैं। कुकुरमुत्ते की तरह आज पत्रकारिता कालेज खुले हुए है। लाखों रूपये लेकर पत्रकारिता का पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पत्रकारिता शिक्षण संस्थानों में न तो उत्कृष्ट पत्रकार होते हैं और न ही अच्छे टीचर। देश की समस्याओं और चुनौतियों से भी उन्हें ठीक ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। सिर्फ पत्रकारिता की कानूनी अर्हताएं पूरी कर इन्हें पत्रकारिता की प्रक्रिया में ढंकेल दिया जाता है। कारखाने से निकलने वाले पत्रकारों की समझ कितनी हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यही कारण है कि मीडिया में सांसदों के वेतन वृद्धि को लेकर सवाल खड़े किये जाते हैं।
पूंजी का खेल.......................
पूंजी के खेल को क्यों नहीं समझना चाहिए। पूंजी का खेल है लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना/ छवि को दागदार बनाना और विश्वसनीयता का कबाड़ा निकालना। भूंमंडलीकरण के साथ ही साथ हमारे देश में जनप्रतिनिधियों को दागदार बनाने और विश्वसनीयता से दूर करने का खेल शुरू हो गया था। इसीलिए मीडिया सहित अन्य बुद्धीजीवियों के तबके से लगातार जनप्रतिनिधियों की ईमानदारी पर सवाल उठाने की प्रक्रिया चलती रहती है। लोकतंत्र पर आज संपूर्ण राजनीतिक चरित्र वाले शख्सियतों की जगह नौकरशाही जैसी शख्यितो को बैठने का मार्ग क्या नहीं बनाया जा रहा है। मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत किस श्रेणी के देन है। अगर ऐसी शख्यित नहीं बैठगी तो फिर पूंजी का खेल और भंूमंडलीकरण की लूटवाली नीतियां लागू कैसे होगी। नौकरशाही मजबूत कैसे होगी? ऐसे खेल में जाने-अनजाने मीडिया भी शामिल हो जाता है। एक तरफ तो जनप्रतिनिधियों से ईमानादारी की उम्मीद की जाती है और दूसरी तरफ जनता की समस्याओं और चुनौतियों से भी जुझने की वकालत जाती है पर आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर सवाल भी खड़ा किया जाता है। ये दोहरापन क्यों? इसे दुर्भाय ही कहा जा सकता है कि सांसदों को अपने वेतन वृद्धि के लिए जुझना पड़ता है। तिगुना वृद्धि जरूर हुई है पर यह भी कम है। कमसे कम पांच लाख वेतन होना चाहिए। सासंदों के सामने चुनौतियांें को देखते हुए यह राशि भी बहुत ज्यादा नहीं है।
सम्पर्क..........
मोबाइल........... 09968997060
सांसदों के वेतन वृद्धि प्रंसग
मीडिया की ऐसी समझ क्यों और जनप्रतिनिधियों की अहर्ताएं
विष्णुगुप्त
मैं न तो सांसद हू और न विधायक। एक सक्रियतावादी/राजनीतिक टिप्पणीकार होने के नाते जनप्रतिनिधियों की जिंदगी और उनकी समस्याएं-चुनौतियों को नजदीक देखा है। इसीलिए सांसदों के वेतन व्द्धि को लेकर उठने वाली आवाज और वह भी मीडिया की तरफ से आक्रोशित करने के लिए प्रेरित करती है। सांसदों का वेतन तिगुना बढ़ने से भी उनकी चुनौतियां समाप्त नहीं होती है। सांसदो का वेतन पांच लाख से कम नहीं होना चाहिए। तभी हम उनसे ईमानदारी और समर्पण जैसी अर्हताएं हासिल कर सकते है। सांसदो के वेतन बृद्धि से पहले और बाद में अखबारों और टीवी चैनलों पर जिस तरह की चर्चा हुई और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज उठायी गयी उससे मीडिया और मीडिया में बैठे हुए बड़े मठाधीश पत्रकारों की समझ व सरोकार पर तरस क्यों नहीं आयेगा। निजी चर्चाओं में भी पत्रकारों की समझ थी कि राजनेता जनता की समस्याओं और महंगाई जैसी चुनौतियों से देश को मुक्ति दिलाने की जगह अपनी तिजोरी भरने के लिए एकजुट हैं। सांसदों के वेतन वृद्धि को लेकर वैसे-वैसे पत्रकार भी कॉलम लिख कर विरोध जताने की प्रक्रिया चलायी और टीवी चैनलों पर बैठकर जनप्रतिनिधियों की खिल्ली उड़ायी जिनका पूरा जिदंगी ही बिलासिता से भरी पड़ी हुई है और उनका एक पैर देश में तो दूसरा पैर विदेशों में होता है। दिल्ली में जितने भी बड़े अखबार निकलते हैं उनके संपादकों का वेतन का पैकेज लाखों रूपये से कदापि कम नहीं है। लाखों रूपये व्यूरो के रिपोर्टरों का वेतन पैकेज भी होता है। टीवी चैनलों के बड़े पत्रकारों का पैकज लाखों में होता है। लाखों रूपये वेतन पाने वाले पत्रकारों को कौन सी सामाजिक जिंदगी अनिवार्य रूप से निभानी पड़ती है। क्या ये मजदूरों या आम आदमी के दुख-दर्द से जुड़े होते है? आमलोगों की बात छोड़ दीजिए ये संधर्षशील या फिर नवांगुत पत्रकारों के टेलीफोन उठाने तक से कतराते है, जवाब देने की बात तो दूर रही। लाखों रूपये का पैकज लेकर काम करने वाले और सामाजिक दायित्वो से दूर रहने वाले पत्रकार अगर सांसदों के वेतन वृद्धि को लेकर सवाल उठाते हैं तो मीडिया का पूरा चरित्र जनतांत्रिक विरोधी हो जाता है। मीडिया की समझ पर भी गंभीर विचारण के लिए बाध्य करता है। यहां दो महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं। प्रथम प्रश्न यह कि क्या क्या सांसदों का वेतन वृद्धि सही में गैर जरूरी है या फिर सांसद अपनी तिजोरी भरने में जनता की समस्याओं से दूर हो रहे हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि मीडिया की समझ और ऐसी प्रक्रिया निर्मित क्यों होती है जिसमें देश की राजनीति की संपूर्ण दायित्वों और उन दायित्वों के निर्वाह्न की संपूर्ण आधार संरचनाओं पर साफ और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से दूर की समझ विकसित हो जाता है।
कितना जरूरी था वेतन वृद्धि.................
सभी सांसद न तो अमर सिंह/ राहुल बजाज/ जिंदल हैं और न ही मनमोहन सिंह जैसे नौकरशाह या विश्व बैंक मुद्रा कोष को नुमाइंदे। बहरहाल सासदों का वेतन तीन गुणा हो चुका है। क्षेत्र भत्ता और अन्य भत्ताओं में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले सांसदों का वेतन 16 हजार था। जूनियर कलर्क से भी नीचे का वेतन था। कई भत्ताएं और सुविधाएं जरूर थी। सबसे ज्यादा निशाना यही भत्ताएं और सुविधाएं ही बनी हैं। लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि सांसदों को जो सुविधाएं हैं लगभग वह सुविधाएं सरकारी कर्मचारियोें-अधिकारियों को भी हैं। केन्द्र सरकार के सचिचों का वेतन देख लीजिये। इनका वेतन 80 हजार रूपये और आवास सहित अन्य सुविधाएं उन्हें मिली हुई है। जबकि एक सांसद को जिन प्रकार की चुनौतियां होती हैं और जिन प्रकार की समस्याओं से ये घिरे होते हैं क्या वैसी ही समस्याओं से अधिकारी घिरे होते हैं। जन प्रतिनिधि जनता के सेवक हैं। इसलिए उनकी समस्याएं विकराल हैं। सैकड़ों लोग सांसदों से मिलने और अपनी समस्याएं सुनाने प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन आनेवाले सैकड़ों लोगों को चाय पिलाने/खाना खिलाने/ आर्थिक रूप से तंगहाल फरियादियों को घर भेजने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को पत्र लिखने जैसी प्रक्रिया कितनी दुरूह होगी और उस प्रक्रिया को पूरा करने में कितनी आर्थिक शक्ति लगती होगी उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। दिल्ली जैसे शहरों में एयरकंडिश्न में बैठकर चर्चा करने वाले और चिंता जताने वाले तथाकथित बुद्धीजीवी कभी कल्पना तक की है कि सांसदों का क्षेत्र कितना लम्बा/चौड़ा होता है? सांसदों का क्षेत्र 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लम्बा-चौड़ा होता है। क्षेत्र ने केवल लम्बा-चौड़ा होता है बल्कि जगलों और पहाड़ो से घिरा होता है। गांवों में जाने के लिए सड़कों तक नहीं होती है। यानी की दुरूह क्षेत्रों में घुमने और जनता की समस्याओं को जानने के लिए जनप्रतिनिधियों को पहाड़ जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। दिल्ली में इलाज कराने या अन्य कामों के लिए आने वाली क्षेत्र आबादी को सांसदो को न केवल खातिरदारी करनी पड़ती है बल्कि इलाज कराने व वापसी के लिए आर्थिक मदद भी उपलब्ध करानी पड़ती है।
अमेरिका-यूरोप के सांसदों से तुलना...............
अमेरिका-यूरोप की तुलना में हमारे सांसदों का जो वेतन और सुविधाएं मिलती हैं वह बहुत ही कम है। सुवधिाओं के नाम पर सिर्फ यात्रा/क्षेत्र और दूरभाष आदि ही हैं। जबकि अमेरिका-यूरोप के सांसदों को भारी-भरकम सुविधाओं के साथ ही साथ वेतन भी कम नही है। खासियत यह भी है कि अमेरिका-यूरोप के सांसदों के पास विशेषज्ञों की टीम रखने की सुविधाएं उपलब्ध है। विभिन्न समस्याओं पर शोध करने और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए टीम होती है जिसका भुगतान सांसदों को नहीं बल्कि सरकार को करनी पड़ती है। इसका लाभ यह होता है कि जनप्रतिनिधि किसी भी समस्या और चुनौतियों पर साफ और संपूर्ण समझ व जानकारी हासिल कर लेता है। इजरायल का उदाहरण भी जानना जरूरी है। इजरायल में प्रत्येक स्नातक को सांसदों के अधीन छह माह तक काम करना पड़ता है। इसका लाभ यह होता है कि प्रत्येक छात्र अपने देश की राजनीतिक चरित्र और सरोकार सहित चुनौतियों को न केवल समझ लेता है बल्कि उसका उपयोग वह भविष्य के जिंदगी को समृद्ध बनाने और देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए करता है। यही कारण है कि चारो तरफ से अराजक और हिंसक मुस्लिम राष्ट्रों से घिरे होने के बाद भी इजरायल चटान के समान खड़ा है और वैश्विक नियामकों की चुनौतियों को भी इजरायल आसानी से अपने पक्ष में करने मे समझदार और सफल है।
मीडिया की ऐसी समझ क्यों?............
मीडिया की ऐसी समझ क्यों है? मीडिया भारतीय लोकतंत्र की साफ/सही समझ क्यों नहीं रखता है? लोकतंत्र को स्वच्छ और समृद्ध बनाने के लिए जरूरी संसाधनों पर सकरात्मक सोच रखने की जगह नकरात्मक प्रतिक्रिया के प्रवाह में क्यों मीडिया बहने लगता है? असली चिंता की बात यह है कि मीडिया अब उतना देशज सरोकारी रहा नहीं जितना उम्मीद की जा रही है या फिर उसकी जिम्मदारी थी। लोकतंत्र/राजनीति मे जिस तरह से अपराधियों का बोलबला विकसित हो रहा है उसी तरह से मीडिया में दलालों और धनपशुओं का बोलबला बढ़ा है। पहले मीडिया में जो लोग आते थे उनका एकमेव सरोकार समाज सेवा होता था। येन-केन-प्रकारेण धन कमाना उद्देश्य कदापि नही होता था। नये-नये अखबारों और चैनलों के आज मालिक कौन लोग है? किसी का विल्डिर तो किसी का व्यापारी। इनका एक ही एजेंडा होता है दबाव बनाकर अपना व्यवसाय बढ़ाना। एक और बात महत्वपूर्ण है। आज पत्रकार कारखाने में पैदा किये जा रहे हैं। कुकुरमुत्ते की तरह आज पत्रकारिता कालेज खुले हुए है। लाखों रूपये लेकर पत्रकारिता का पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पत्रकारिता शिक्षण संस्थानों में न तो उत्कृष्ट पत्रकार होते हैं और न ही अच्छे टीचर। देश की समस्याओं और चुनौतियों से भी उन्हें ठीक ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। सिर्फ पत्रकारिता की कानूनी अर्हताएं पूरी कर इन्हें पत्रकारिता की प्रक्रिया में ढंकेल दिया जाता है। कारखाने से निकलने वाले पत्रकारों की समझ कितनी हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यही कारण है कि मीडिया में सांसदों के वेतन वृद्धि को लेकर सवाल खड़े किये जाते हैं।
पूंजी का खेल.......................
पूंजी के खेल को क्यों नहीं समझना चाहिए। पूंजी का खेल है लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना/ छवि को दागदार बनाना और विश्वसनीयता का कबाड़ा निकालना। भूंमंडलीकरण के साथ ही साथ हमारे देश में जनप्रतिनिधियों को दागदार बनाने और विश्वसनीयता से दूर करने का खेल शुरू हो गया था। इसीलिए मीडिया सहित अन्य बुद्धीजीवियों के तबके से लगातार जनप्रतिनिधियों की ईमानदारी पर सवाल उठाने की प्रक्रिया चलती रहती है। लोकतंत्र पर आज संपूर्ण राजनीतिक चरित्र वाले शख्सियतों की जगह नौकरशाही जैसी शख्यितो को बैठने का मार्ग क्या नहीं बनाया जा रहा है। मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत किस श्रेणी के देन है। अगर ऐसी शख्यित नहीं बैठगी तो फिर पूंजी का खेल और भंूमंडलीकरण की लूटवाली नीतियां लागू कैसे होगी। नौकरशाही मजबूत कैसे होगी? ऐसे खेल में जाने-अनजाने मीडिया भी शामिल हो जाता है। एक तरफ तो जनप्रतिनिधियों से ईमानादारी की उम्मीद की जाती है और दूसरी तरफ जनता की समस्याओं और चुनौतियों से भी जुझने की वकालत जाती है पर आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर सवाल भी खड़ा किया जाता है। ये दोहरापन क्यों? इसे दुर्भाय ही कहा जा सकता है कि सांसदों को अपने वेतन वृद्धि के लिए जुझना पड़ता है। तिगुना वृद्धि जरूर हुई है पर यह भी कम है। कमसे कम पांच लाख वेतन होना चाहिए। सासंदों के सामने चुनौतियांें को देखते हुए यह राशि भी बहुत ज्यादा नहीं है।
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Monday, August 16, 2010
किसानों की सस्ती जमीन और कारपोरेटेड तिजोरी
राष्ट्र-चिंतन
‘यमुना एक्सप्रेस वे ‘ प्रसंग
किसानों की सस्ती जमीन और कारपोरेटेड तिजोरी
विष्णुगुप्त
हिन्दी इलाकों में किसानो का यह आंदोलन और पुलिस की गोली क्या कारपोरेटेड तिजोरी और सरकारों के खिलाफ कोई नयी और प्रभावकारी राजनीतिक संरचना व परिधि खड़ा कर पायेगी? असली विचारण का विषय यही है। यह भी सही है कि बहुत दिनों के बाद हिन्दी क्षेत्र में किसानों का कोई सशक्त आंदोलन खड़ा हुआ है वह भी कारपोरेटेड तिजोरी और सरकार की किसान विरोधी गठजोड़ के खिलाफ। मथुरा, अलीगढ़ और गाजियाबाद के जिन क्षेत्रों में किसानों की आवाज ने हठधर्मी-बेलगाम मायावती की सत्ता हिलायी वह क्षेत्र निश्चिततौर पर किसानों की एकजुटता और अस्मिता की पहचान के लिए जानी जाता है। महेन्द्र सिंह टिकैत ने किसानों की आवाज और हित का पुर्नजागरण किया है। चरण सिंह इन्ही इलाकों में किसानों के दुख-दर्द/ पीड़ा की राजनीतिक शक्ति बटौरी थी और मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुचे थे। हालांकि महेन्द्र सिंह टिकैत ने किसानों की समस्याओं और अस्मिता को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हहाकार मचायी थी पर सरकारों के कारपोरेटी संस्कृति और कारपोरेटी तिजोरी के साथ गठजोड़ ने किसानों के हितों पर डाका डाला और किसानों को हाशिये पर भेज दिया। किसानों के सामने बेकारी/तंगहाली/भूख/ अपमान की दीवार धिरती चली गयी। सरकार की एक भी ऐसी योजनाओं का नाम लिया जा सकता है जिसमें किसानों की भलाई और उनकी खेती की आधारभूत संरचनाएं सरकार की असली प्राथमिकता में शामिल हो और क्या उसके लिए सरकार की क्रियाशीलता अनवरत जारी रहती है? कार के लिए वित्तीय संस्थाएं सात/आठ प्रतिशत व्याज की दर पर कर्ज देती हैं पर किसानों को कृषि समान के लिए व्याज की दर 14/15 प्रतिशत से उपर होती है। यमुना नदी के किनारे किसानों की अति उपजाउ-किमती जमीन को औने-पौने दाम मे बलपूर्वक अधिग्रहित कर जेपी ग्रुप को दी गयी। उससे किसानों का उपजा हुआ गुस्सा कभी भी अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता है। दुखद तो यह है कि किसानों की ंिचता दूर करने की जगह किसानों पर गोलियां बरस रही हैं। क्या यही है लोकतांत्रिक व्यवस्था?
तिजोरीकरण का दौर...............
जिस दौर में किसान/मजूदर और मध्यमवर्ग हासिये पर जा रहे हैं और शोषण/उपेक्षा का अनवरत शिकार हो रहे हैं वह भंूमंडलीकरण का दौर है। यानी तिजोरीकरण का। दुनिया भर में तिजोरीकरण का क्र्रूर चेहरा दिख रहा है और प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही साथ किसान/मजदूरों/ मध्यम वर्ग के हितो पर कुठराधात कर कारपोरेट संस्थाएं/धराने / संस्कृतियां अपनी तिजोरियां भर रहीं है। निर्धन देश और विवासशील देश खासेतौर पर तिजोरीकरण के शिकार हैं। अधिकतर निर्धन देशों में तानाशाही या मजहबी व्यवस्थाएं जहां पर आम आदमी के सरोकारों और हितों की अनदेखी और कुटीरधात कोई खास मायने नहीं रखती है। पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देष में कारपोरेटी लूट और तिजोरीकरण की राजनीतिक प्रक्रिया का खतरनाक उपस्थिति जरूर उत्पन्न कर चिंता और आक्रोश का विषय है। इसलिए कि हमारे देश में शासन-प्रशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था मे समाज के सभी अंगों के विकास और उनके हित सुरक्षित रखने की अर्हताएं शामिल हैं। पर हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या सही अर्थो मे आम आदमी के विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है? क्या इस व्यवस्था में अब आम आदमी के हित सुरक्षित हैं?उत्तर होगा कदापि नहीं। यही कारण है कि आज देश के सुदुर भागों में राष्ट्रवाद/ लोकतंत्र की जड़े हिल रही हैं और चरमपंथी व्यवस्थाएं हिलौर मार रही हैं। अपनी फरियाद को लेकर आम आदमी नक्सली संगठनों के पास जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद इस पन्द्रह अगस्त पर लाल किले के प्राचीर से नक्सलवाद को देश की सबसे खतरनाक समस्या/ चुनौती बता चुके है। फिर भी प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी सरकारों और राजनीतिक पार्टियां अपनी जनविरोधी संस्कृति छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है।
सिंदुर ग्राम का सबक...................
पश्चिम बंगाल में सिंदुरग्राम और ममता बनर्जी के संघर्ष से हमारी सरकारें सबक क्यों नहीं लेती है? मायावती और जिस तरह से अराजक और बेलगाम है और किसानों पर लाठी/गोली बरसा रही है उसी तरह से पश्चिम बंगाल का वाममोर्चा सरकार भी बेलागाम थी/अराजक थी। उसे अपने मसलपावर की सत्ता राजनीति/रणनीति पर अति आत्मविश्वास था। खुशफहमी भी कह सकते हैं। उपजाउ जमीन छीनने और टाटा की तिजोरी भरने पर उतारू सीपीएम की सरकार की कैसी स्थिति हुई है, यह भी जगजाहिर ही है। टाटा को पश्चिम बंगाल की धरती को छोड़कर भागना तो पड़ा ही इसके अलावा 30 सालों से सत्ता में बैठी सीपीएम की सत्ता चलचलायी दौर में भी पहंुच गयी है। ममता बनर्जी आज लगातार राजनीतिक तौर पर मजबूत हो रही है और सीपीएम की सत्ता पर कील पर कील गाड़ रही है। ममता के संघर्ष और सीपीएम की हुई दुर्गति से भी हमारी सरकारें सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर सबक लेने के लिए तैयार होती तो फिर किसानों को देश भर में अपनी अस्मिता बचाने और पुरखैनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उड़ीसा/आंध्रप्रदेश/कर्नाटक/ झारखंड/ छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों मे भी राज्य सरकारें किसानों की उपजाउ भूमि बलपूर्वक अधिग्रहित कर कारपोरेटेड तिजारी भर रही है। इन जगहों पर किसानों की कितनी खतरनाक चुनौती और संधर्ष का सामाना करना पड़ रहा है। यह भी जगजाहिर ही है।
युमना एक्सप्रेस वे............
यमुना एक्सप्रेस वे किसानों की अति उपजाउ भूमि जा रही है। नोएडा से आगरा के बीच बनने वाली यह एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर लम्बा है और आठ लेन की है। इतनी लम्बी/चौड़ी सड़क में किसानों की अति उपजाउ और कीमती जमीन ओने/पोने दाम पर सरकार अधिग्रहित कर ली। एक सामान मुआबजा दर भी नहीं तय किया गया। नोएडा और गाजियाबाद जिलों को मुआबजा राशि ठीक-ठाक तो थी पर जमीन जाने से होने वाली चुनौतियों के आस-पास भी नहीं थी। सबसे अधिक उदासीनता और अन्याय अलीगढ/मथुरा आदि जिलों के किसानों के साथ बरती गयी। अलीगढ और मथुरा जिले के किसानों को जो मुआबजा राशि तय हुई वह राशि उंट के मुंह में जीरे के सामान थी। मुआबजा राशि को लेकर आक्रोश कोई एक दो दिन में नहीं पनपा। लम्बे समय से इसकी सुगबुगाहट चल रही थी। मायावती सरकार ने किसानों की मांगों को अनसुना कर दिया। हार कर किसान अपनी फरियाद लेकर न्यायपालिका के पास गये। न्यायपालिका भी किसानों को राहत देने से इनकार कर दिया और मायावती सरकार के रूख पर मुहर लगा दिया। ऐसी स्थिति में किसानों को हिंसक आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है। जिस पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। सरकार औने-पौने दाम पर किसानों की उपजाउ जमीन लेकर कारपोरेट को देगी और कारपोरेट कम्पनियां उस जमीन के आधार पर बेहिसाब दौलत कमायेगी। यमुना एक्सप्रेसवे बनाने वाली जेपी ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे पर टौल टैक्स वसूलेगी। उसी यमुना एक्सप्रेसवे पर आवागमण करने के लिए किसानों को टौल टेक्स चुकाना पड़ेगा। आखिर लूट-डकैती वाली सरकारी नीति हमारे देश में कब समाप्त होगी।
राजनीतिक पार्टियां एक ही राह पर
किसानों के गुस्से और चिंता के प्रबंधन की जरूरत थी। मुआबजे को लेकर किसानों की चिंता पर मायावती सरकार ध्यान देती। पर किसानों के गुस्से ओर चिंता का प्रबंधन लाठी-गोली से करना लोकतंत्र में कहां की नीति और न्याय है। भोपाल गैस कांड की तरह अलीगढ़/मथुरा जिलों के किसानों के खिलाफ सरकार और न्यायपालिका साथ खड़ी हो गयी। हिंसा होने पर ही मायावती की सरकार क्यों जागी। अगर पहले जाग जाती तो न तो हिंसा होती और न ही किसानों की जोनें जाती। पुलिस की गोली से मरने वाले किसानों की जान की कीमत पांच लाख आकी गयी है। यह भी एक प्रकार की सरकारी हिसंा कही जा सकती है। किसानों के आंदोलने के साथ राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं पर यह सही है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस मसले पर एक ही राह पर चलती हैं। वह राह है कारपोरेटेड तिजारी को और मालोमाल करना। क्या इस पाप से मनमोहन सरकार मुक्त है? क्या कर्नाटक में किसानों के साथ भाजपा सरकार अन्याय नहीं कर रही है? क्या मुलायम सिंह सरकार ने किसानों की उपजाउ जमीन रिलायंस के हाथों नहीं बेची थी। किसानों को सभी राजनीतिक पार्टियों से सावधान रहना होगा। इनके जालों में फंसने की जगह स्वयं आंदोलन की अगुवाई करनी होगी। किसानों का उठा आक्रोश मायावती के लिए काल साबित हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि किसानों का आंदोलन देश में नयी राजनीतिक प्रक्रिया तो बनायेगी ही इसके अलावा कारपोरेटी लूट पर भी कील गाडेगी।
सम्पर्क.............
मोबाइल- 09968997060
‘यमुना एक्सप्रेस वे ‘ प्रसंग
किसानों की सस्ती जमीन और कारपोरेटेड तिजोरी
विष्णुगुप्त
हिन्दी इलाकों में किसानो का यह आंदोलन और पुलिस की गोली क्या कारपोरेटेड तिजोरी और सरकारों के खिलाफ कोई नयी और प्रभावकारी राजनीतिक संरचना व परिधि खड़ा कर पायेगी? असली विचारण का विषय यही है। यह भी सही है कि बहुत दिनों के बाद हिन्दी क्षेत्र में किसानों का कोई सशक्त आंदोलन खड़ा हुआ है वह भी कारपोरेटेड तिजोरी और सरकार की किसान विरोधी गठजोड़ के खिलाफ। मथुरा, अलीगढ़ और गाजियाबाद के जिन क्षेत्रों में किसानों की आवाज ने हठधर्मी-बेलगाम मायावती की सत्ता हिलायी वह क्षेत्र निश्चिततौर पर किसानों की एकजुटता और अस्मिता की पहचान के लिए जानी जाता है। महेन्द्र सिंह टिकैत ने किसानों की आवाज और हित का पुर्नजागरण किया है। चरण सिंह इन्ही इलाकों में किसानों के दुख-दर्द/ पीड़ा की राजनीतिक शक्ति बटौरी थी और मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुचे थे। हालांकि महेन्द्र सिंह टिकैत ने किसानों की समस्याओं और अस्मिता को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हहाकार मचायी थी पर सरकारों के कारपोरेटी संस्कृति और कारपोरेटी तिजोरी के साथ गठजोड़ ने किसानों के हितों पर डाका डाला और किसानों को हाशिये पर भेज दिया। किसानों के सामने बेकारी/तंगहाली/भूख/ अपमान की दीवार धिरती चली गयी। सरकार की एक भी ऐसी योजनाओं का नाम लिया जा सकता है जिसमें किसानों की भलाई और उनकी खेती की आधारभूत संरचनाएं सरकार की असली प्राथमिकता में शामिल हो और क्या उसके लिए सरकार की क्रियाशीलता अनवरत जारी रहती है? कार के लिए वित्तीय संस्थाएं सात/आठ प्रतिशत व्याज की दर पर कर्ज देती हैं पर किसानों को कृषि समान के लिए व्याज की दर 14/15 प्रतिशत से उपर होती है। यमुना नदी के किनारे किसानों की अति उपजाउ-किमती जमीन को औने-पौने दाम मे बलपूर्वक अधिग्रहित कर जेपी ग्रुप को दी गयी। उससे किसानों का उपजा हुआ गुस्सा कभी भी अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता है। दुखद तो यह है कि किसानों की ंिचता दूर करने की जगह किसानों पर गोलियां बरस रही हैं। क्या यही है लोकतांत्रिक व्यवस्था?
तिजोरीकरण का दौर...............
जिस दौर में किसान/मजूदर और मध्यमवर्ग हासिये पर जा रहे हैं और शोषण/उपेक्षा का अनवरत शिकार हो रहे हैं वह भंूमंडलीकरण का दौर है। यानी तिजोरीकरण का। दुनिया भर में तिजोरीकरण का क्र्रूर चेहरा दिख रहा है और प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही साथ किसान/मजदूरों/ मध्यम वर्ग के हितो पर कुठराधात कर कारपोरेट संस्थाएं/धराने / संस्कृतियां अपनी तिजोरियां भर रहीं है। निर्धन देश और विवासशील देश खासेतौर पर तिजोरीकरण के शिकार हैं। अधिकतर निर्धन देशों में तानाशाही या मजहबी व्यवस्थाएं जहां पर आम आदमी के सरोकारों और हितों की अनदेखी और कुटीरधात कोई खास मायने नहीं रखती है। पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देष में कारपोरेटी लूट और तिजोरीकरण की राजनीतिक प्रक्रिया का खतरनाक उपस्थिति जरूर उत्पन्न कर चिंता और आक्रोश का विषय है। इसलिए कि हमारे देश में शासन-प्रशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था मे समाज के सभी अंगों के विकास और उनके हित सुरक्षित रखने की अर्हताएं शामिल हैं। पर हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या सही अर्थो मे आम आदमी के विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है? क्या इस व्यवस्था में अब आम आदमी के हित सुरक्षित हैं?उत्तर होगा कदापि नहीं। यही कारण है कि आज देश के सुदुर भागों में राष्ट्रवाद/ लोकतंत्र की जड़े हिल रही हैं और चरमपंथी व्यवस्थाएं हिलौर मार रही हैं। अपनी फरियाद को लेकर आम आदमी नक्सली संगठनों के पास जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद इस पन्द्रह अगस्त पर लाल किले के प्राचीर से नक्सलवाद को देश की सबसे खतरनाक समस्या/ चुनौती बता चुके है। फिर भी प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी सरकारों और राजनीतिक पार्टियां अपनी जनविरोधी संस्कृति छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है।
सिंदुर ग्राम का सबक...................
पश्चिम बंगाल में सिंदुरग्राम और ममता बनर्जी के संघर्ष से हमारी सरकारें सबक क्यों नहीं लेती है? मायावती और जिस तरह से अराजक और बेलगाम है और किसानों पर लाठी/गोली बरसा रही है उसी तरह से पश्चिम बंगाल का वाममोर्चा सरकार भी बेलागाम थी/अराजक थी। उसे अपने मसलपावर की सत्ता राजनीति/रणनीति पर अति आत्मविश्वास था। खुशफहमी भी कह सकते हैं। उपजाउ जमीन छीनने और टाटा की तिजोरी भरने पर उतारू सीपीएम की सरकार की कैसी स्थिति हुई है, यह भी जगजाहिर ही है। टाटा को पश्चिम बंगाल की धरती को छोड़कर भागना तो पड़ा ही इसके अलावा 30 सालों से सत्ता में बैठी सीपीएम की सत्ता चलचलायी दौर में भी पहंुच गयी है। ममता बनर्जी आज लगातार राजनीतिक तौर पर मजबूत हो रही है और सीपीएम की सत्ता पर कील पर कील गाड़ रही है। ममता के संघर्ष और सीपीएम की हुई दुर्गति से भी हमारी सरकारें सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर सबक लेने के लिए तैयार होती तो फिर किसानों को देश भर में अपनी अस्मिता बचाने और पुरखैनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उड़ीसा/आंध्रप्रदेश/कर्नाटक/ झारखंड/ छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों मे भी राज्य सरकारें किसानों की उपजाउ भूमि बलपूर्वक अधिग्रहित कर कारपोरेटेड तिजारी भर रही है। इन जगहों पर किसानों की कितनी खतरनाक चुनौती और संधर्ष का सामाना करना पड़ रहा है। यह भी जगजाहिर ही है।
युमना एक्सप्रेस वे............
यमुना एक्सप्रेस वे किसानों की अति उपजाउ भूमि जा रही है। नोएडा से आगरा के बीच बनने वाली यह एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर लम्बा है और आठ लेन की है। इतनी लम्बी/चौड़ी सड़क में किसानों की अति उपजाउ और कीमती जमीन ओने/पोने दाम पर सरकार अधिग्रहित कर ली। एक सामान मुआबजा दर भी नहीं तय किया गया। नोएडा और गाजियाबाद जिलों को मुआबजा राशि ठीक-ठाक तो थी पर जमीन जाने से होने वाली चुनौतियों के आस-पास भी नहीं थी। सबसे अधिक उदासीनता और अन्याय अलीगढ/मथुरा आदि जिलों के किसानों के साथ बरती गयी। अलीगढ और मथुरा जिले के किसानों को जो मुआबजा राशि तय हुई वह राशि उंट के मुंह में जीरे के सामान थी। मुआबजा राशि को लेकर आक्रोश कोई एक दो दिन में नहीं पनपा। लम्बे समय से इसकी सुगबुगाहट चल रही थी। मायावती सरकार ने किसानों की मांगों को अनसुना कर दिया। हार कर किसान अपनी फरियाद लेकर न्यायपालिका के पास गये। न्यायपालिका भी किसानों को राहत देने से इनकार कर दिया और मायावती सरकार के रूख पर मुहर लगा दिया। ऐसी स्थिति में किसानों को हिंसक आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है। जिस पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। सरकार औने-पौने दाम पर किसानों की उपजाउ जमीन लेकर कारपोरेट को देगी और कारपोरेट कम्पनियां उस जमीन के आधार पर बेहिसाब दौलत कमायेगी। यमुना एक्सप्रेसवे बनाने वाली जेपी ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे पर टौल टैक्स वसूलेगी। उसी यमुना एक्सप्रेसवे पर आवागमण करने के लिए किसानों को टौल टेक्स चुकाना पड़ेगा। आखिर लूट-डकैती वाली सरकारी नीति हमारे देश में कब समाप्त होगी।
राजनीतिक पार्टियां एक ही राह पर
किसानों के गुस्से और चिंता के प्रबंधन की जरूरत थी। मुआबजे को लेकर किसानों की चिंता पर मायावती सरकार ध्यान देती। पर किसानों के गुस्से ओर चिंता का प्रबंधन लाठी-गोली से करना लोकतंत्र में कहां की नीति और न्याय है। भोपाल गैस कांड की तरह अलीगढ़/मथुरा जिलों के किसानों के खिलाफ सरकार और न्यायपालिका साथ खड़ी हो गयी। हिंसा होने पर ही मायावती की सरकार क्यों जागी। अगर पहले जाग जाती तो न तो हिंसा होती और न ही किसानों की जोनें जाती। पुलिस की गोली से मरने वाले किसानों की जान की कीमत पांच लाख आकी गयी है। यह भी एक प्रकार की सरकारी हिसंा कही जा सकती है। किसानों के आंदोलने के साथ राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं पर यह सही है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस मसले पर एक ही राह पर चलती हैं। वह राह है कारपोरेटेड तिजारी को और मालोमाल करना। क्या इस पाप से मनमोहन सरकार मुक्त है? क्या कर्नाटक में किसानों के साथ भाजपा सरकार अन्याय नहीं कर रही है? क्या मुलायम सिंह सरकार ने किसानों की उपजाउ जमीन रिलायंस के हाथों नहीं बेची थी। किसानों को सभी राजनीतिक पार्टियों से सावधान रहना होगा। इनके जालों में फंसने की जगह स्वयं आंदोलन की अगुवाई करनी होगी। किसानों का उठा आक्रोश मायावती के लिए काल साबित हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि किसानों का आंदोलन देश में नयी राजनीतिक प्रक्रिया तो बनायेगी ही इसके अलावा कारपोरेटी लूट पर भी कील गाडेगी।
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Saturday, August 14, 2010
बायोमेट्रिक्स जनगणना पर विरोध का तर्क और साजिशों का जाल
राष्ट्र-चिंतन
बायोमेट्रिक्स जनगणना पर विरोध का तर्क और साजिशों का जाल
विष्णुगुप्त
‘बायोमेट्रिक्स जनगणना‘ पिछड़ी आबादी के साथ एक बड़ी साजिश थी और जनगणना को लेकर चले पिछड़ी आबादी के विचार प्रवाह को दफन करने की रणनीति थी। जाहिरतौर पर यह साजिश और रणनीति वही कांग्रेस ने बुनी थी जो आजादी प्राप्ति के बाद से ही पिछड़ी राजनीति और पिछड़ी आबादी के भविष्य व उन्नति पर कील ठोकती रही है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जब जातीय जनगणना के निर्णय की घोषणा की थी तब वैसे लोग भी भ्रम में पड़ गये थे जो जातीय जनगणना को लेकर वैचारिक व राजनीतिक विचार प्रवाह में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल और कांग्रेस के इस बायोमेट्रिक्स जनगणना के निर्णय से चमत्कृत होने और बधाई देने तक की प्रवृतियां भी हिलौर मारने लगी थी। ऐसी प्रवृतियो के साथ पिछड़ी राजनीति से जुड़ी पार्टियां भी शामिल थी। मेरे जैसे कुछ सक्रियतावादियों ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल के बायोमेट्रिक्स जनगणना की थ्योरी की पड़ताल की तो साजिश की परतें खुलती चली गयी। यानी सांप भी मर जाये और लाटी भी न टूटे। जब इस साजिश की बातें राजनीतिक हलकों तक पहुंचायी गयी तब राजनीतिक हलकों में कांग्रेसी सरकार की असली नीतियां उजागर हुई और दूसरे दिन लोकसभा में शरद यादव/मुलायम सिंह यादव/ लालू यादव/ गोपीनाथ मुंडे सहित अन्य राजनीतिज्ञों ने हंगामा खड़ा किया और पिछड़ी आबादी के खिलाफ साजिश को दफन करने का काम किया। पिछड़ी आवाज से कांग्रेस का असली चेहरा भी उजागर हुआ और प्रणव मुखर्जी को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि पिछड़ी आबादी की जनगणना की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मंुड जनगणना ही एक मात्र रास्ता है जिससे जातियों की जनसंख्या विवादहीन और सटीक तय हो सकती है। जातीय जनगणना के विरोधी स्वर्णवादी मानसिकता से ग्रसित है और पिछड़ी आबादी के भविष्य-उन्नति के लूटेरे भी हैं।
बायोमेट्रिक्स जनगणना के खतरे-----------
अब यहां यह सवाल उठता है कि बायोमेट्रिक्स जनगणना के खतरे क्या है? क्या यह पद्धति जातीय जनगणना की चाकचौबंद और दबावहीन स्थितियां प्रदान कर सकती हैं। उत्तर कदापि नहीं। इसलिए कि बायोमेट्रिक्स जनगणना के रास्ते अभी तक तय नहीं हुए हैं और वर्तनाम में बायोमेट्रिक्स जनगणना की पूरी सूरत ही नहीं बनी है। चुनाव आयोग अभी तक पूरी वयस्क आबादी को वोटर आईडी कार्ड तक नहीं दे सका है। इतना ही नहीं बल्कि बायोमेट्रिक्स जनगणना या फिर नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने की भी पूरी संरचना अधुरी है। संरचना के लिए जो आधारभूत संसाधनों की जरूरत होगी, वह भी निर्धारित नहीं है। जिस यूनिक पहचान पत्र के माध्यम से जनगणना की बात कही जा रही है उसकी भी एक स्थिति को अवलोकन क्यों नहीं करना चाहिए। सभी नागरिकों को यूनिक आईकार्ड देने और नेशनल पोपुलेशन रजिस्टर में नागरिकों का पूरा खजाना भरने में सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। अगले चार साल में मात्र 6 करोड़ नागरिकों को यूनिक आईकार्ड देने का सरकारी निर्धारण है। इस देश की जनसंख्या लगभग डेढ़ अरब है। चार साल में डेढ़ अरब की जनसंख्या में मात्र 6 करोड़ लोगों को ही यूनिक आईकार्ड दिया जायेगा। यानी कि अगले चार साल में सरकार सिर्फ 6 करोड़ नागरिकों की जातीय जनसंख्या दर्ज कर पायेगी। बायोमेट्रिक्स जनसंख्या के तहत जातीय जनणना घर-धर जाकर तय नहीं होगी बल्कि उन्हें कैम्पों में बुलाकर जाती पूछी जायेगी और दर्ज की जायेगी। कैम्पों में पिछड़ी आबादी के साथ उत्पीड़न और भय जैसी राजनीतिक प्रक्रिया क्यों नहीं चल सकती है। दबंग और स्वर्ण जातियां पिछड़ी आबादी को कैम्पों मे जाने और अपनी जाति दर्ज कराने में भय और दंड का सहारा लेगी इससे इनकार नहीं किया जा सकती है। इसके अलावा बायोमेटिक्स जनगणना में सिर्फ 15 वर्ष से उपर की आबादी की ही जनणना होगी। बायोमेटिक्स जनगनणा राष्ट्रीय पोपुलेशन रजिस्ट्रर बनाने के लिए विकसित की गयी है। राष्ट्रीय पोपुलेशन रजिस्टर गोपनीय होगी। ऐसे में सरकार ईमानदारी पूर्वक पिछड़ी आबादी की जनसंख्या बता सकती है। क्या सरकार के पास गलत आकंडे पेश करने की सहुलियत नहीं होगी।
मालसा गांव का उदाहरण देख लीजिये------------------
मालसा गांव का उदाहरण हमारे सामने है। कैसे स्वर्ण जातियां पिछड़ी-दलित जातियों की राजनीतिक और सामाजिक शक्ति को न सिर्फ अपने जुतों तले रौंदी बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी दागदार कर दिया है। मालसां गांव उत्तर प्रदेश मे है जहां पर दलित महिला मायावती मुख्यमंत्री है। मालसा गांव में पंचायत चुनाव पिछले कई वर्षो से लम्बित है। यह कहिये कि स्वर्ण जातियां ग्राम प्रधान का चुनाव ही नहीं होने देना चाहती है। इसके लिए भय और दंड का बाजार गर्म कर रखा है। मलसा गांव का प्रधान का पद दलित के लिए आरक्षित है। गांव के स्वर्ण जातियों को यह कबूल नहीं है कि कोई दलित गांव का सरपंच हो और उनके सामने जाकर उन्हें फिरयाद करने के लिए मजबूर होना पड़े। चुनाव आयोग ने सात बार प्रधान पद के चुनाव की अधिसूचना जारी की और नामांकन की तिथियां तय की पर कोई भी दलित नामांकन करने के लिए सामने नहीं आया। कारण स्वर्ण जातियों से दंड का भय। उत्तर प्रदेश का दलित मुख्यंमत्री भी स्वर्णो के सामने हार गयी और मालसा गांव के प्रधान का पद जनरल करने का प्रस्ताव कर दिया। जब एक दलित मुख्यमंत्री स्वर्णो के सामने झुक सकती है और दलित को आरक्षण का लाभ नही दिला सकती है तब यह कैसे संभव है कि बायोमेट्रिक्स जनगणना के लिए स्थापित कैम्पों में पिछड़ी आबादी के साथ कहर नहीं बरप सकता है? देश के दूर-दराज इलाकों में अभी भी पिछड़ी-दलित आबादी पुर्नजागरण दबंग और स्वर्ण जातियों के सामने कोई महत्व नहीं रखता है।
पिछड़ो के खिलाफ साजिशों की कहानी----------------
पिछड़ों के खिलाफ राजनीतिक साजिशें और उन्हें हासिये पर भेजने का गुनाहगार नेहरू थे। नेहरूकालीन यह नीति अभी तक चली आ रही है। साजिशों में स्वर्णवादी राजनीति के साथ मीडिया की बराबर की भागीदारी रही है। सही तो यह है कि सवर्णवाद के लिए भारतीय सत्ता, धर्म और मीडया एक उधोग है और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शक्ति-प्रभुत्व को बनाये ही रखने का ही नहीं बल्कि अपने संवर्ग को और शक्तिशाली, और समृद्ध करने का माध्यम भी है। इस उद्योग में उनका निवेश क्या? क्या श्रर्म है? अधिक बुद्धि है? समर्पण है? नहीं। इनका निवेश है-राजनीतिक प्रपंच, छल-कपट और समाज के निर्धन-वंचित समूहों को धोखेबाजी सहित प्रत्यारोपित तथ्य व आंकडों के भूल-भूलैये की जाल में कैद कर रखना। ंयकीन मानिये अगर 1977 मे राम मनोहर लोहिया की बर्चस्व वाली धारा सत्ता में नहंी पहुची होती तो न मंडल कमीशन का गठन होता और न ही पिछड़ों के आरक्षण की नीति बनती।मंडल आरक्षण व्यवस्था किसी की दया से नहीं निकली हुई है। संविधान प्रदत्त प्रक्रिया है। क्या अभी तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू किया गया? क्या इसमें राजनीतिक बईमानी नहीं हुई? क्या पिछड़ों को अशिक्षित रहने और विकास प्रक्रिया से बाहर रखने की साजिश नहीं हुई? सरकारी नौकरियो में 27 प्रतिशत की आरक्षण लागू जरूर हुआ पर उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ो की आरक्षण की व्यवस्था पर अभी भी चुनौतियां खड़ी हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं सहित अन्य सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के सीटों को खाली बताकर अगड़ों को मौका देने का खेल क्या नहीं चल रहा है? साजिशें यह है कि अगर पिछड़ों की सही जनसंख्या सामने आ गयी तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति/ सामाजिक/ आर्थिक व्यवस्था पर पिछड़ों की धमक बढ़ेगी। यह स्थिति स्वर्णवादी राजनीतिक/ सामाजिक / आर्थिक संस्कृति / वर्चस्व को स्वीकार कैसे हो सकता है?
मंुड जनगणना सर्वोत्तर पद्धति............
मुंड जनगणना ही सर्वोत्तर पद्धति हो सकती है। जिसके माध्यम से देश की जातीय जनसंख्या की सही तस्वीर हासिल हो सकती है। मुंड जनगणना के माध्यम से देश की 24 प्रतिशत की आबादी की जातीय जनगणना हो चुकी है। दलित और आदिवासी जनसंख्या की 2001 गणना में हो चुकी है। मनमोहन सिंह सरकार का मत है कि जातीय जनगणना एक दुरूह कार्य है। मनमोहन सरकार का यह तर्क समझ से परे है। जब 2001 में देश की 24 प्रतिशत आबादी की जातीय जनगणना हो चुकी है तब मौजूदा जनगणना में जातीय गणना कैसे दुरूह कार्य हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि समय कम है और जनगणना का टाइम निर्धारित है। क्या जनगणना कार्य की अवधि बढ़ाना भी कोई संवैधानिक संकट के अंदर आता है? सिर्फ और सिर्फ यह एक बहाना ही नहीं बल्कि साजिश है। जातीय जनगणना के विचार प्रवाह को दफन करने की साजिश है। सरकार के सामने न तो कोई चुनौती है और न ही कोई बाधा। सरकार जनगणना की समय अवधि बढ़ा सकती है। अगले साल के फरवरी में सरकार जातीय जनगणना करा सकती है। मुड जनगणना से पिछड़ी आबादी भय मुक्त होकर अपनी पहचान बता सकती है। क्योंकि उनके सामने बायोमेट्रिक्स कैम्पों में जाने जैसी बाध्यता होगी नहीं। घर-घर जाकर जनगणनाकर्मी जातीय संख्या दर्ज करेंगे। ऐसा तब होगा जब सही में मनमोहन सरकार पिछड़ी आबादी के प्रति ईमानदार होगी।
सशक्त आवाज की जरूरत......................... ..
अभी भी जरूरत सशक्त आवाज की है। जब तक पिछड़ी राजनीति/ सामाजिक संवर्ग दबाव की प्रक्रिया को चाकचौबंद नहीं बनायेंगे और बाध्यकारी विचार प्रवाह को गति नहीं देंगे तबतक मनमोहन सरकार की ईमानदारी न तो सामने आ सकती है और न ही बायोमेटिक्स पद्धति जैसी साजिशों का जाल आगे भी सामने आने से रूकेगा रहेगा । पिछड़ी आबादी की संख्या की जनगणना को टालने का खेल जारी रहेगा। देश में ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका आधार ही पिछड़ी आबादी रही है। जद यू, सपा, राजद, द्रुमक जैसी पार्टियो ने पिछड़ी आबादी के सहारे ही राजनीतिक कामयाबियां हासिल की है। भाजपा और कांग्रेस भी पिछड़ों का समर्थन लेने का खेल खेलती है। पर पिछड़ो के अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर ईमानदारी दिखाने में राजनीतिक पार्टियां पीछे रह जाती हैं। सकारात्मक पहलू यह है कि पिछड़ी आबादी के लिए पिछड़ी संवर्ग वाली राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। पर पिछड़ी आबादी को भी अपना महत्व दिखाना होगा, राजनीतिक ताकत दिखानी होगी और जातीय जनगणना को लेकर साजिशों पर सक्रियता दिखानी होगी।
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बायोमेट्रिक्स जनगणना पर विरोध का तर्क और साजिशों का जाल
विष्णुगुप्त
‘बायोमेट्रिक्स जनगणना‘ पिछड़ी आबादी के साथ एक बड़ी साजिश थी और जनगणना को लेकर चले पिछड़ी आबादी के विचार प्रवाह को दफन करने की रणनीति थी। जाहिरतौर पर यह साजिश और रणनीति वही कांग्रेस ने बुनी थी जो आजादी प्राप्ति के बाद से ही पिछड़ी राजनीति और पिछड़ी आबादी के भविष्य व उन्नति पर कील ठोकती रही है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जब जातीय जनगणना के निर्णय की घोषणा की थी तब वैसे लोग भी भ्रम में पड़ गये थे जो जातीय जनगणना को लेकर वैचारिक व राजनीतिक विचार प्रवाह में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल और कांग्रेस के इस बायोमेट्रिक्स जनगणना के निर्णय से चमत्कृत होने और बधाई देने तक की प्रवृतियां भी हिलौर मारने लगी थी। ऐसी प्रवृतियो के साथ पिछड़ी राजनीति से जुड़ी पार्टियां भी शामिल थी। मेरे जैसे कुछ सक्रियतावादियों ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल के बायोमेट्रिक्स जनगणना की थ्योरी की पड़ताल की तो साजिश की परतें खुलती चली गयी। यानी सांप भी मर जाये और लाटी भी न टूटे। जब इस साजिश की बातें राजनीतिक हलकों तक पहुंचायी गयी तब राजनीतिक हलकों में कांग्रेसी सरकार की असली नीतियां उजागर हुई और दूसरे दिन लोकसभा में शरद यादव/मुलायम सिंह यादव/ लालू यादव/ गोपीनाथ मुंडे सहित अन्य राजनीतिज्ञों ने हंगामा खड़ा किया और पिछड़ी आबादी के खिलाफ साजिश को दफन करने का काम किया। पिछड़ी आवाज से कांग्रेस का असली चेहरा भी उजागर हुआ और प्रणव मुखर्जी को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि पिछड़ी आबादी की जनगणना की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मंुड जनगणना ही एक मात्र रास्ता है जिससे जातियों की जनसंख्या विवादहीन और सटीक तय हो सकती है। जातीय जनगणना के विरोधी स्वर्णवादी मानसिकता से ग्रसित है और पिछड़ी आबादी के भविष्य-उन्नति के लूटेरे भी हैं।
बायोमेट्रिक्स जनगणना के खतरे-----------
अब यहां यह सवाल उठता है कि बायोमेट्रिक्स जनगणना के खतरे क्या है? क्या यह पद्धति जातीय जनगणना की चाकचौबंद और दबावहीन स्थितियां प्रदान कर सकती हैं। उत्तर कदापि नहीं। इसलिए कि बायोमेट्रिक्स जनगणना के रास्ते अभी तक तय नहीं हुए हैं और वर्तनाम में बायोमेट्रिक्स जनगणना की पूरी सूरत ही नहीं बनी है। चुनाव आयोग अभी तक पूरी वयस्क आबादी को वोटर आईडी कार्ड तक नहीं दे सका है। इतना ही नहीं बल्कि बायोमेट्रिक्स जनगणना या फिर नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने की भी पूरी संरचना अधुरी है। संरचना के लिए जो आधारभूत संसाधनों की जरूरत होगी, वह भी निर्धारित नहीं है। जिस यूनिक पहचान पत्र के माध्यम से जनगणना की बात कही जा रही है उसकी भी एक स्थिति को अवलोकन क्यों नहीं करना चाहिए। सभी नागरिकों को यूनिक आईकार्ड देने और नेशनल पोपुलेशन रजिस्टर में नागरिकों का पूरा खजाना भरने में सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। अगले चार साल में मात्र 6 करोड़ नागरिकों को यूनिक आईकार्ड देने का सरकारी निर्धारण है। इस देश की जनसंख्या लगभग डेढ़ अरब है। चार साल में डेढ़ अरब की जनसंख्या में मात्र 6 करोड़ लोगों को ही यूनिक आईकार्ड दिया जायेगा। यानी कि अगले चार साल में सरकार सिर्फ 6 करोड़ नागरिकों की जातीय जनसंख्या दर्ज कर पायेगी। बायोमेट्रिक्स जनसंख्या के तहत जातीय जनणना घर-धर जाकर तय नहीं होगी बल्कि उन्हें कैम्पों में बुलाकर जाती पूछी जायेगी और दर्ज की जायेगी। कैम्पों में पिछड़ी आबादी के साथ उत्पीड़न और भय जैसी राजनीतिक प्रक्रिया क्यों नहीं चल सकती है। दबंग और स्वर्ण जातियां पिछड़ी आबादी को कैम्पों मे जाने और अपनी जाति दर्ज कराने में भय और दंड का सहारा लेगी इससे इनकार नहीं किया जा सकती है। इसके अलावा बायोमेटिक्स जनगणना में सिर्फ 15 वर्ष से उपर की आबादी की ही जनणना होगी। बायोमेटिक्स जनगनणा राष्ट्रीय पोपुलेशन रजिस्ट्रर बनाने के लिए विकसित की गयी है। राष्ट्रीय पोपुलेशन रजिस्टर गोपनीय होगी। ऐसे में सरकार ईमानदारी पूर्वक पिछड़ी आबादी की जनसंख्या बता सकती है। क्या सरकार के पास गलत आकंडे पेश करने की सहुलियत नहीं होगी।
मालसा गांव का उदाहरण देख लीजिये------------------
मालसा गांव का उदाहरण हमारे सामने है। कैसे स्वर्ण जातियां पिछड़ी-दलित जातियों की राजनीतिक और सामाजिक शक्ति को न सिर्फ अपने जुतों तले रौंदी बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी दागदार कर दिया है। मालसां गांव उत्तर प्रदेश मे है जहां पर दलित महिला मायावती मुख्यमंत्री है। मालसा गांव में पंचायत चुनाव पिछले कई वर्षो से लम्बित है। यह कहिये कि स्वर्ण जातियां ग्राम प्रधान का चुनाव ही नहीं होने देना चाहती है। इसके लिए भय और दंड का बाजार गर्म कर रखा है। मलसा गांव का प्रधान का पद दलित के लिए आरक्षित है। गांव के स्वर्ण जातियों को यह कबूल नहीं है कि कोई दलित गांव का सरपंच हो और उनके सामने जाकर उन्हें फिरयाद करने के लिए मजबूर होना पड़े। चुनाव आयोग ने सात बार प्रधान पद के चुनाव की अधिसूचना जारी की और नामांकन की तिथियां तय की पर कोई भी दलित नामांकन करने के लिए सामने नहीं आया। कारण स्वर्ण जातियों से दंड का भय। उत्तर प्रदेश का दलित मुख्यंमत्री भी स्वर्णो के सामने हार गयी और मालसा गांव के प्रधान का पद जनरल करने का प्रस्ताव कर दिया। जब एक दलित मुख्यमंत्री स्वर्णो के सामने झुक सकती है और दलित को आरक्षण का लाभ नही दिला सकती है तब यह कैसे संभव है कि बायोमेट्रिक्स जनगणना के लिए स्थापित कैम्पों में पिछड़ी आबादी के साथ कहर नहीं बरप सकता है? देश के दूर-दराज इलाकों में अभी भी पिछड़ी-दलित आबादी पुर्नजागरण दबंग और स्वर्ण जातियों के सामने कोई महत्व नहीं रखता है।
पिछड़ो के खिलाफ साजिशों की कहानी----------------
पिछड़ों के खिलाफ राजनीतिक साजिशें और उन्हें हासिये पर भेजने का गुनाहगार नेहरू थे। नेहरूकालीन यह नीति अभी तक चली आ रही है। साजिशों में स्वर्णवादी राजनीति के साथ मीडिया की बराबर की भागीदारी रही है। सही तो यह है कि सवर्णवाद के लिए भारतीय सत्ता, धर्म और मीडया एक उधोग है और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शक्ति-प्रभुत्व को बनाये ही रखने का ही नहीं बल्कि अपने संवर्ग को और शक्तिशाली, और समृद्ध करने का माध्यम भी है। इस उद्योग में उनका निवेश क्या? क्या श्रर्म है? अधिक बुद्धि है? समर्पण है? नहीं। इनका निवेश है-राजनीतिक प्रपंच, छल-कपट और समाज के निर्धन-वंचित समूहों को धोखेबाजी सहित प्रत्यारोपित तथ्य व आंकडों के भूल-भूलैये की जाल में कैद कर रखना। ंयकीन मानिये अगर 1977 मे राम मनोहर लोहिया की बर्चस्व वाली धारा सत्ता में नहंी पहुची होती तो न मंडल कमीशन का गठन होता और न ही पिछड़ों के आरक्षण की नीति बनती।मंडल आरक्षण व्यवस्था किसी की दया से नहीं निकली हुई है। संविधान प्रदत्त प्रक्रिया है। क्या अभी तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू किया गया? क्या इसमें राजनीतिक बईमानी नहीं हुई? क्या पिछड़ों को अशिक्षित रहने और विकास प्रक्रिया से बाहर रखने की साजिश नहीं हुई? सरकारी नौकरियो में 27 प्रतिशत की आरक्षण लागू जरूर हुआ पर उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ो की आरक्षण की व्यवस्था पर अभी भी चुनौतियां खड़ी हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं सहित अन्य सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के सीटों को खाली बताकर अगड़ों को मौका देने का खेल क्या नहीं चल रहा है? साजिशें यह है कि अगर पिछड़ों की सही जनसंख्या सामने आ गयी तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति/ सामाजिक/ आर्थिक व्यवस्था पर पिछड़ों की धमक बढ़ेगी। यह स्थिति स्वर्णवादी राजनीतिक/ सामाजिक / आर्थिक संस्कृति / वर्चस्व को स्वीकार कैसे हो सकता है?
मंुड जनगणना सर्वोत्तर पद्धति............
मुंड जनगणना ही सर्वोत्तर पद्धति हो सकती है। जिसके माध्यम से देश की जातीय जनसंख्या की सही तस्वीर हासिल हो सकती है। मुंड जनगणना के माध्यम से देश की 24 प्रतिशत की आबादी की जातीय जनगणना हो चुकी है। दलित और आदिवासी जनसंख्या की 2001 गणना में हो चुकी है। मनमोहन सिंह सरकार का मत है कि जातीय जनगणना एक दुरूह कार्य है। मनमोहन सरकार का यह तर्क समझ से परे है। जब 2001 में देश की 24 प्रतिशत आबादी की जातीय जनगणना हो चुकी है तब मौजूदा जनगणना में जातीय गणना कैसे दुरूह कार्य हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि समय कम है और जनगणना का टाइम निर्धारित है। क्या जनगणना कार्य की अवधि बढ़ाना भी कोई संवैधानिक संकट के अंदर आता है? सिर्फ और सिर्फ यह एक बहाना ही नहीं बल्कि साजिश है। जातीय जनगणना के विचार प्रवाह को दफन करने की साजिश है। सरकार के सामने न तो कोई चुनौती है और न ही कोई बाधा। सरकार जनगणना की समय अवधि बढ़ा सकती है। अगले साल के फरवरी में सरकार जातीय जनगणना करा सकती है। मुड जनगणना से पिछड़ी आबादी भय मुक्त होकर अपनी पहचान बता सकती है। क्योंकि उनके सामने बायोमेट्रिक्स कैम्पों में जाने जैसी बाध्यता होगी नहीं। घर-घर जाकर जनगणनाकर्मी जातीय संख्या दर्ज करेंगे। ऐसा तब होगा जब सही में मनमोहन सरकार पिछड़ी आबादी के प्रति ईमानदार होगी।
सशक्त आवाज की जरूरत.........................
अभी भी जरूरत सशक्त आवाज की है। जब तक पिछड़ी राजनीति/ सामाजिक संवर्ग दबाव की प्रक्रिया को चाकचौबंद नहीं बनायेंगे और बाध्यकारी विचार प्रवाह को गति नहीं देंगे तबतक मनमोहन सरकार की ईमानदारी न तो सामने आ सकती है और न ही बायोमेटिक्स पद्धति जैसी साजिशों का जाल आगे भी सामने आने से रूकेगा रहेगा । पिछड़ी आबादी की संख्या की जनगणना को टालने का खेल जारी रहेगा। देश में ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका आधार ही पिछड़ी आबादी रही है। जद यू, सपा, राजद, द्रुमक जैसी पार्टियो ने पिछड़ी आबादी के सहारे ही राजनीतिक कामयाबियां हासिल की है। भाजपा और कांग्रेस भी पिछड़ों का समर्थन लेने का खेल खेलती है। पर पिछड़ो के अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर ईमानदारी दिखाने में राजनीतिक पार्टियां पीछे रह जाती हैं। सकारात्मक पहलू यह है कि पिछड़ी आबादी के लिए पिछड़ी संवर्ग वाली राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। पर पिछड़ी आबादी को भी अपना महत्व दिखाना होगा, राजनीतिक ताकत दिखानी होगी और जातीय जनगणना को लेकर साजिशों पर सक्रियता दिखानी होगी।
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Friday, August 6, 2010
आईएसआई के फंदे में घाटी/ भारतीय सत्ता/ कूटनीति
राष्ट्र-चिंतन
आईएसआई के फंदे में घाटी/ भारतीय सत्ता/ कूटनीति
विष्णुगुप्त
आईएसआई के फंदे में भारतीय सत्ता/ कूटनीति पूरी तरह से फंस गयी है। कश्मीर घाटी पहले से ही आईएसआई के फंदे में फंसी हुई है। आईएसआई जो करना चाहती थी और जो उसका लक्ष्य था उसके आस-पास वह पहुंच ही गयी है। यानी की कश्मीर में हिंसा का जनतांत्रिककरण करना और कश्मीर की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर भारत की राष्ट्रीय एकता पर कैंची चलाना। आईएसआई ने अपनी पूर्व नीति बदली और उसने नया रास्ता चुना। आईएसआई को यह मालूम था कि वर्तमान दौर में उसकी कश्मीर घाटी पर पुरानी आतंकवादी नीति नहीं चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय दबावो और जनमत के बुलडोजर से उसे लहूलुहान होना पड़ सकता है। इसलिए उसने कश्मीर में आतंकवादियों को बंदूक की जगह पत्थर थमा दिया। हमारे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम लोकसभा में यह स्वीकार कर चुके हैं कि पत्थरबाजी में आतंकवादी शामिल हैं और आतंकवादियों के उकसावे पर लोग सरकारी सम्पतियों को आग के हवाले कर रहे हैं। गृहमंत्री पी चिदम्बरम की यह स्वीकृति भी आईएसआई की जीत है। इसलिए कि आईएसआई ने भारतीय सत्ता/ कूटनीति/ गुप्तचर व्यवस्था को आंखों में घूल झोंककर बड़ी आसानी से पत्थरबाजी का जंजाल खड़ा किया है। आईएसआई ने पत्थरबाजी का जंजाल आसानी से खड़ा कर लिया और हमारी गुप्तचर/सुरक्षा एजेसिंयों को पता भी नहीं चल सका। राजनीतिक सत्ता में राष्ट्र की अस्मिता का भाव है ही नहीं जिसके सहारे आईएसआई और पाकिस्तान की प्रायोजित आतंकवाद और कूटनीति का जोरदार जवाब दिया जा सके। हाल ही में पाकिस्तान में हमारे विदेश मंत्री कृष्णा ने जिस तरह से पराजयवादी कूटनीति का परिचय दिया,उसके गंभीर परिणाम कैसे नहीं निकलेंगे। हमारी सत्ता में हिम्मत और राष्ट्रीयत्ता का भाव होता तो क्या हम आतंकवाद का आसान शिकार होते? कभी नहीं। आईएसआई और पाकिस्तान खुद अपने करतूतों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन-देश घोषित हो चूके होते। हेलडी खुलासे में पाकिस्तान को आतंकवादी देश धोषित कराने के सभी तथ्य और शर्ते हैं।
आईएसआई सिर्फ गुप्तचर एजेंसी भर नहीं है। आईएसआई पाकिस्तान की अगली पक्ति की सैनिक व्यवस्था है। हमारी सत्ता/ कूटनीति/गुप्तचर-सुरक्षा एजेंसियां आईएसआई से हमेशा पराजित होती रही हैं। कश्मीर घाटी में सिर्फ पत्थ्रबाजी का जंजाल खड़ा करने भर की बात नहीं है। आईएसआई ने मनचाहे तौर पर हमारी कूटनीति/गुप्तचर एजेंसियों को न केवल आंखों में घूल झोंका है बल्कि हमारी राष्ट्रीयता-स्वाभिमान को अपने पैरों से रौंदा है। 1971 तक पाकिस्तान और उसकी रक्तपिशाचु गुप्तचर एजेसी आईएसआई की कोई खास औकात नहीं थी और न ही वह अपने इरादों को लागू करने मे सफल थी। हमेशा उसे मात मिलती थी और भारतीय गुप्तचर एजेंिसयां आईएसआई के बूने जाल को तार-तार करने में सफल होती थी। पाकिस्तान ने 1971 की पराजय और बंागला देश निर्माण से सबक लिया और उसने भारत को टूकड़े-टूकड़े करने की दूरगामी कार्यक्रम और नीतियां बनायी। जिसमें अपनी गुप्तचर एजेंसी को खूंखार-रक्तपिशाचु बनाने और भारत के जरे-जरे मे आतंकवाद फैलाने की बात थी। इतना ही नहीं बल्कि उसने परमाणु बम की चुनौती भारत के सामने खड़ी करने की नीति बनायी थी। इन दोनो मोर्चे पर पाकिस्तान सफल रहा। इसमें हमारी सत्ता की उदासीनता और देश की सुरक्षा के सामने समर्पण का भाव जिम्मेदार रहा है। सही तो यह है कि हमने 1971 के जीत से कुछ ज्यादा अंहकार भर लिया था। यह मान लिया था कि पाकिस्तान अब कभी भी हमारे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता है। अगर हमारी सत्ता थोड़ी सी भी दूददृष्टि से परिपूर्ण होती तो कश्मीर समस्या का समाधान उसी समय निकल जाता जब हमारी जेलों में 90 हजार पाकिस्तानी सैनिक बंद थे और हमारी नौ सेना लाहौर पर कब्जा कर बैठी थी। पर इंदिरा गांधी ने दूरदृष्टि नहीं दिखायी। इसके पीछे कारण था कि 1971 की जीत से इंदिरा गांधी और उनकी सलाहकार मंडली कुछ ज्यादा ही खुशफहमी से ओत-प्रोत हो गयी थी।
इस खुशफहमी और उदासीनता का परिणाम भारत को जल्दी ही भुगतने के लिए विवश होना पड़ा। 1974 में आईएसआई ने बांग्लादेश में अपना जाल फैलाया और बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुरर्हमान की हत्या कराने और भारत विरोधी सत्ता के साथ ही साथ वातावरण भी तैयार करने में सफल हो गयी। कई सालों तक बांग्लादेश में आईएसआई की पहुंच का परिणाम हम भुगतते रहे। न केवल बांग्लादेश में हमारे हित प्रभावित हुए बल्कि पूर्वोत्तर भारत में आईएसआई ने हमारे खिलाफ आग भड़काई। आज पूर्वोतर में देश जो लहूलुहान है उसके पीछे आईएसआई की भूमिका है। आईएसआई पंजाब में आतंकवाद की आग फैलायी। केपीएस गिल और स्वर्गीय बेअंत सिंह के दूरदृष्टि और कठोर नीति से हमने पंजाब में शांति जरूर लायी पर इस शांति के लिए कितनी बड़ी कीमत भी हमें चुकानी पड़ी है? यह भी जगजाहिर है। कारगिल हजारों-हजार फीट उंची चोटियों पर आईएसआई ने अपने सैनिको को कब्जा कराने में सफल हो गयी। हमारी कूटनीति और गुप्तचर एजेंसिंयों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कारगिल में पाकिस्तान सैनिको को भगाने में पांच सौ से अधिक सैनिकों की कुर्बानी हुई। कारगिल कब्जे के तुरंत बाद आईएसआई ने इंडियन एयर लाइंस विमान अपहरण की साजिश बुनी। लज्जा जनक बात ही नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता भी तार-तार हुई। राष्ट्र को अपमान भरी परिस्थितियां झेलनी पड़ी। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह को तीन खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने के लिए काबुल जाना पड़ा। मुबंई में आईएसआई ने समुद्र मार्ग से हमला कराने की साजिश रची और सफल भी हुई। मुबंई हमले में किस तरह आईएसआई ने अंजाम दिया उससे भी क्या बताने की जरूरत है। मंुबई हमले में आईएसआई और पाकिस्तान की सेना की सीधी करतूत थी। इसके प्रमाण हमारे पास मौजूद है।
कश्मीर घाटी आज जिस तरह से आतंक और पत्थरबाजी जैसी हिंसा से ग्रस्त है,उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आईएसआई की करतूत है। आईएसआई को मालूम हो गया है कि बंदूक और बम के सहारे वह उतना सफल नहीं हो पायेगा जितना कि हिंसा की पत्थरबाजी की नीति से। पत्थरबाजी के लिए आईएसआई ने सटीकता के साथ जाल बुनी। उसने आतंकवादियों के हाथों में बंदूक-बमों की जगह पत्थर थमायी। उसने आतंकवादियो के साथ ही साथ घाटी के युवकों के साथ समन्वय तैयार कराया। पैसे और सोहरत प्राप्त करने का लालच दिया गया। घाटी के विभिन्न जिलों मे पत्थरबाजी के लिए युवकों की फौज खड़ी की गयी। तथ्य यह भी सामने आये है कि पत्थरबाजी के लिए युवकों की भर्ती और भुगतान के लिए भी नायाब तरीका चुना गया है। कश्मीर स्थित विभिन्न बैंकों से क्रेडित कार्ड से सैकड़ों करोड़ रूपये की निकासी हुई है। वह भी विदेशी क्र्रेडिट कार्डो का सहारा लेकर। नेपाल से जारी हुए क्रेडित कार्डो से ज्यादा निकासी हुई है। विदेशी क्रेडिट कार्डो से हुई बेहिसाब निकासी से साफ हो जाता है कि विदेशी पैसों पर ही पत्थरबाजी का जंजाल खड़ा किया गया है। अब यहंा सवाल यह उठता है कि क्रेडिट कार्ड से पैसो निकालने वाले कौन लोग हैं और किन देशों और संगठनों से पैसे कश्मीर में आये।? जाहिरतौर पर यह काम आईएसआई और उसके समर्थक मुस्लिम देशों की बैंकिंग प्रणाली की यह करतूत है। जब आईएसआई पत्थरबाजी की जाल बुन रही थी और क्रडिट कार्डो के माध्यम से बेहिसाब पैसे बांट रही थी तक हमारी गुप्तचर एजेंसिंया क्या कर रही थी। हमारी गुप्तचर एजेंसियां/कूटनीति और सत्ता को चाकचौबंद क्यों नहीं होना चाहिए था?
इतिहास गवाह है। हम जब-जब पाकिस्तान पर विश्वास किया और शांति के लिए आगे हाथ बढ़ाया तब-तब हम घोखे खाये हैं। अपनी राष्ट्रीयता और स्वाभिमान को खूनी आतंकवाद से लहूलुहान होते हमने देखा है। नेहरू ने विश्वास किया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमनेें आधा कश्मीर खो दिया। अटल बिहारी वाजपेयी शांति का संदेश लेकर लाहौर गये। इसका परिणाम हम कारगिल युद्ध के तौर पर भुगता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पाकिस्तान के भरोसे का परिणाम मुंबंई हमले में देख लीजिए। पर भारतीय सत्ता इतिहास से सबक लेने के लिए तैयार ही नहीं है। भारतीय सत्ता को लगता है कि बातचीत के माध्यम से ही पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पाकिस्तान में हमेशा से लोकतंत्र का अभाव रहा है। पाकिस्तान का मौजूदा सत्ता लोकतांत्रिक न होकर आईएसआई और सेना द्वारा नियंत्रित है।
आईएसआई पर कैसे नकेल डाला जा सकता है? आईएसआई को नकेल डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक संहिता है जिसमें आतंकवाद फैलाने वाले देशों आतंकवादी देश घोषित करने का प्रावधान है। आईएसआई और पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन और आतंकवादी देश धोषित कराने के लिए भारत के पास सारे तर्क और तथ्य मौजूद है। पुराने तथ्यों और परिस्थितियों को छोड़ दीजिये। मात्र मुबंई हमले में आईएसआई की भूमिका पर ही हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करा सकते है। हेडली ने सीधेतौर पर स्वीकार किया है कि मुबंुई हमला आईएसआई द्वारा नियंत्रित था और उसने धन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये थे। हेडली के खुलासे अमेरिका के न्यायालय में दर्ज हैं। जाहिरतौर पर हेडली के खुलासे हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता था। इसके सहारे हम पाकिस्तान को आसानी से आतंकवादी देश घोषित करा सकते हैं। पर हमारी सत्ता अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर यह हथियार चलाया ही नहीं। पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री कृष्णा ने समर्पण किया उससे भी पाकिस्तान-आईएसआई के हौसले बुलंद हुए होंगे। हमें अमेरिका पर आश्रित रहने की जरूरत क्या है? खुद की कूटनीतिक-सामरिक शक्ति से हम आईएसआई-पाकिस्तान को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे शांति का पाठ पढ़ा सकते हैं। इसके लिए चाकचौबंद और राष्ट्र की अस्मिता से परिपूर्ण कूटनीति होनी चाहिए। सौ आने सही है कि जब तक हम आईएसआई के खूनी पंजों को नहीं मरोड़ेंगे और जैसा का तैसा नीति-व्यवहार पर नही चलेंगे तबतक कश्मीर में शांति या पत्थरबाजी जैसी प्रब्रिया रूकेगी ही नहीं।
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आईएसआई के फंदे में घाटी/ भारतीय सत्ता/ कूटनीति
विष्णुगुप्त
आईएसआई के फंदे में भारतीय सत्ता/ कूटनीति पूरी तरह से फंस गयी है। कश्मीर घाटी पहले से ही आईएसआई के फंदे में फंसी हुई है। आईएसआई जो करना चाहती थी और जो उसका लक्ष्य था उसके आस-पास वह पहुंच ही गयी है। यानी की कश्मीर में हिंसा का जनतांत्रिककरण करना और कश्मीर की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर भारत की राष्ट्रीय एकता पर कैंची चलाना। आईएसआई ने अपनी पूर्व नीति बदली और उसने नया रास्ता चुना। आईएसआई को यह मालूम था कि वर्तमान दौर में उसकी कश्मीर घाटी पर पुरानी आतंकवादी नीति नहीं चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय दबावो और जनमत के बुलडोजर से उसे लहूलुहान होना पड़ सकता है। इसलिए उसने कश्मीर में आतंकवादियों को बंदूक की जगह पत्थर थमा दिया। हमारे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम लोकसभा में यह स्वीकार कर चुके हैं कि पत्थरबाजी में आतंकवादी शामिल हैं और आतंकवादियों के उकसावे पर लोग सरकारी सम्पतियों को आग के हवाले कर रहे हैं। गृहमंत्री पी चिदम्बरम की यह स्वीकृति भी आईएसआई की जीत है। इसलिए कि आईएसआई ने भारतीय सत्ता/ कूटनीति/ गुप्तचर व्यवस्था को आंखों में घूल झोंककर बड़ी आसानी से पत्थरबाजी का जंजाल खड़ा किया है। आईएसआई ने पत्थरबाजी का जंजाल आसानी से खड़ा कर लिया और हमारी गुप्तचर/सुरक्षा एजेसिंयों को पता भी नहीं चल सका। राजनीतिक सत्ता में राष्ट्र की अस्मिता का भाव है ही नहीं जिसके सहारे आईएसआई और पाकिस्तान की प्रायोजित आतंकवाद और कूटनीति का जोरदार जवाब दिया जा सके। हाल ही में पाकिस्तान में हमारे विदेश मंत्री कृष्णा ने जिस तरह से पराजयवादी कूटनीति का परिचय दिया,उसके गंभीर परिणाम कैसे नहीं निकलेंगे। हमारी सत्ता में हिम्मत और राष्ट्रीयत्ता का भाव होता तो क्या हम आतंकवाद का आसान शिकार होते? कभी नहीं। आईएसआई और पाकिस्तान खुद अपने करतूतों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन-देश घोषित हो चूके होते। हेलडी खुलासे में पाकिस्तान को आतंकवादी देश धोषित कराने के सभी तथ्य और शर्ते हैं।
आईएसआई सिर्फ गुप्तचर एजेंसी भर नहीं है। आईएसआई पाकिस्तान की अगली पक्ति की सैनिक व्यवस्था है। हमारी सत्ता/ कूटनीति/गुप्तचर-सुरक्षा एजेंसियां आईएसआई से हमेशा पराजित होती रही हैं। कश्मीर घाटी में सिर्फ पत्थ्रबाजी का जंजाल खड़ा करने भर की बात नहीं है। आईएसआई ने मनचाहे तौर पर हमारी कूटनीति/गुप्तचर एजेंसियों को न केवल आंखों में घूल झोंका है बल्कि हमारी राष्ट्रीयता-स्वाभिमान को अपने पैरों से रौंदा है। 1971 तक पाकिस्तान और उसकी रक्तपिशाचु गुप्तचर एजेसी आईएसआई की कोई खास औकात नहीं थी और न ही वह अपने इरादों को लागू करने मे सफल थी। हमेशा उसे मात मिलती थी और भारतीय गुप्तचर एजेंिसयां आईएसआई के बूने जाल को तार-तार करने में सफल होती थी। पाकिस्तान ने 1971 की पराजय और बंागला देश निर्माण से सबक लिया और उसने भारत को टूकड़े-टूकड़े करने की दूरगामी कार्यक्रम और नीतियां बनायी। जिसमें अपनी गुप्तचर एजेंसी को खूंखार-रक्तपिशाचु बनाने और भारत के जरे-जरे मे आतंकवाद फैलाने की बात थी। इतना ही नहीं बल्कि उसने परमाणु बम की चुनौती भारत के सामने खड़ी करने की नीति बनायी थी। इन दोनो मोर्चे पर पाकिस्तान सफल रहा। इसमें हमारी सत्ता की उदासीनता और देश की सुरक्षा के सामने समर्पण का भाव जिम्मेदार रहा है। सही तो यह है कि हमने 1971 के जीत से कुछ ज्यादा अंहकार भर लिया था। यह मान लिया था कि पाकिस्तान अब कभी भी हमारे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता है। अगर हमारी सत्ता थोड़ी सी भी दूददृष्टि से परिपूर्ण होती तो कश्मीर समस्या का समाधान उसी समय निकल जाता जब हमारी जेलों में 90 हजार पाकिस्तानी सैनिक बंद थे और हमारी नौ सेना लाहौर पर कब्जा कर बैठी थी। पर इंदिरा गांधी ने दूरदृष्टि नहीं दिखायी। इसके पीछे कारण था कि 1971 की जीत से इंदिरा गांधी और उनकी सलाहकार मंडली कुछ ज्यादा ही खुशफहमी से ओत-प्रोत हो गयी थी।
इस खुशफहमी और उदासीनता का परिणाम भारत को जल्दी ही भुगतने के लिए विवश होना पड़ा। 1974 में आईएसआई ने बांग्लादेश में अपना जाल फैलाया और बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुरर्हमान की हत्या कराने और भारत विरोधी सत्ता के साथ ही साथ वातावरण भी तैयार करने में सफल हो गयी। कई सालों तक बांग्लादेश में आईएसआई की पहुंच का परिणाम हम भुगतते रहे। न केवल बांग्लादेश में हमारे हित प्रभावित हुए बल्कि पूर्वोत्तर भारत में आईएसआई ने हमारे खिलाफ आग भड़काई। आज पूर्वोतर में देश जो लहूलुहान है उसके पीछे आईएसआई की भूमिका है। आईएसआई पंजाब में आतंकवाद की आग फैलायी। केपीएस गिल और स्वर्गीय बेअंत सिंह के दूरदृष्टि और कठोर नीति से हमने पंजाब में शांति जरूर लायी पर इस शांति के लिए कितनी बड़ी कीमत भी हमें चुकानी पड़ी है? यह भी जगजाहिर है। कारगिल हजारों-हजार फीट उंची चोटियों पर आईएसआई ने अपने सैनिको को कब्जा कराने में सफल हो गयी। हमारी कूटनीति और गुप्तचर एजेंसिंयों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कारगिल में पाकिस्तान सैनिको को भगाने में पांच सौ से अधिक सैनिकों की कुर्बानी हुई। कारगिल कब्जे के तुरंत बाद आईएसआई ने इंडियन एयर लाइंस विमान अपहरण की साजिश बुनी। लज्जा जनक बात ही नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता भी तार-तार हुई। राष्ट्र को अपमान भरी परिस्थितियां झेलनी पड़ी। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह को तीन खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने के लिए काबुल जाना पड़ा। मुबंई में आईएसआई ने समुद्र मार्ग से हमला कराने की साजिश रची और सफल भी हुई। मुबंई हमले में किस तरह आईएसआई ने अंजाम दिया उससे भी क्या बताने की जरूरत है। मंुबई हमले में आईएसआई और पाकिस्तान की सेना की सीधी करतूत थी। इसके प्रमाण हमारे पास मौजूद है।
कश्मीर घाटी आज जिस तरह से आतंक और पत्थरबाजी जैसी हिंसा से ग्रस्त है,उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आईएसआई की करतूत है। आईएसआई को मालूम हो गया है कि बंदूक और बम के सहारे वह उतना सफल नहीं हो पायेगा जितना कि हिंसा की पत्थरबाजी की नीति से। पत्थरबाजी के लिए आईएसआई ने सटीकता के साथ जाल बुनी। उसने आतंकवादियों के हाथों में बंदूक-बमों की जगह पत्थर थमायी। उसने आतंकवादियो के साथ ही साथ घाटी के युवकों के साथ समन्वय तैयार कराया। पैसे और सोहरत प्राप्त करने का लालच दिया गया। घाटी के विभिन्न जिलों मे पत्थरबाजी के लिए युवकों की फौज खड़ी की गयी। तथ्य यह भी सामने आये है कि पत्थरबाजी के लिए युवकों की भर्ती और भुगतान के लिए भी नायाब तरीका चुना गया है। कश्मीर स्थित विभिन्न बैंकों से क्रेडित कार्ड से सैकड़ों करोड़ रूपये की निकासी हुई है। वह भी विदेशी क्र्रेडिट कार्डो का सहारा लेकर। नेपाल से जारी हुए क्रेडित कार्डो से ज्यादा निकासी हुई है। विदेशी क्रेडिट कार्डो से हुई बेहिसाब निकासी से साफ हो जाता है कि विदेशी पैसों पर ही पत्थरबाजी का जंजाल खड़ा किया गया है। अब यहंा सवाल यह उठता है कि क्रेडिट कार्ड से पैसो निकालने वाले कौन लोग हैं और किन देशों और संगठनों से पैसे कश्मीर में आये।? जाहिरतौर पर यह काम आईएसआई और उसके समर्थक मुस्लिम देशों की बैंकिंग प्रणाली की यह करतूत है। जब आईएसआई पत्थरबाजी की जाल बुन रही थी और क्रडिट कार्डो के माध्यम से बेहिसाब पैसे बांट रही थी तक हमारी गुप्तचर एजेंसिंया क्या कर रही थी। हमारी गुप्तचर एजेंसियां/कूटनीति और सत्ता को चाकचौबंद क्यों नहीं होना चाहिए था?
इतिहास गवाह है। हम जब-जब पाकिस्तान पर विश्वास किया और शांति के लिए आगे हाथ बढ़ाया तब-तब हम घोखे खाये हैं। अपनी राष्ट्रीयता और स्वाभिमान को खूनी आतंकवाद से लहूलुहान होते हमने देखा है। नेहरू ने विश्वास किया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमनेें आधा कश्मीर खो दिया। अटल बिहारी वाजपेयी शांति का संदेश लेकर लाहौर गये। इसका परिणाम हम कारगिल युद्ध के तौर पर भुगता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पाकिस्तान के भरोसे का परिणाम मुंबंई हमले में देख लीजिए। पर भारतीय सत्ता इतिहास से सबक लेने के लिए तैयार ही नहीं है। भारतीय सत्ता को लगता है कि बातचीत के माध्यम से ही पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पाकिस्तान में हमेशा से लोकतंत्र का अभाव रहा है। पाकिस्तान का मौजूदा सत्ता लोकतांत्रिक न होकर आईएसआई और सेना द्वारा नियंत्रित है।
आईएसआई पर कैसे नकेल डाला जा सकता है? आईएसआई को नकेल डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक संहिता है जिसमें आतंकवाद फैलाने वाले देशों आतंकवादी देश घोषित करने का प्रावधान है। आईएसआई और पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन और आतंकवादी देश धोषित कराने के लिए भारत के पास सारे तर्क और तथ्य मौजूद है। पुराने तथ्यों और परिस्थितियों को छोड़ दीजिये। मात्र मुबंई हमले में आईएसआई की भूमिका पर ही हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करा सकते है। हेडली ने सीधेतौर पर स्वीकार किया है कि मुबंुई हमला आईएसआई द्वारा नियंत्रित था और उसने धन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये थे। हेडली के खुलासे अमेरिका के न्यायालय में दर्ज हैं। जाहिरतौर पर हेडली के खुलासे हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता था। इसके सहारे हम पाकिस्तान को आसानी से आतंकवादी देश घोषित करा सकते हैं। पर हमारी सत्ता अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर यह हथियार चलाया ही नहीं। पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री कृष्णा ने समर्पण किया उससे भी पाकिस्तान-आईएसआई के हौसले बुलंद हुए होंगे। हमें अमेरिका पर आश्रित रहने की जरूरत क्या है? खुद की कूटनीतिक-सामरिक शक्ति से हम आईएसआई-पाकिस्तान को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे शांति का पाठ पढ़ा सकते हैं। इसके लिए चाकचौबंद और राष्ट्र की अस्मिता से परिपूर्ण कूटनीति होनी चाहिए। सौ आने सही है कि जब तक हम आईएसआई के खूनी पंजों को नहीं मरोड़ेंगे और जैसा का तैसा नीति-व्यवहार पर नही चलेंगे तबतक कश्मीर में शांति या पत्थरबाजी जैसी प्रब्रिया रूकेगी ही नहीं।
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Tuesday, July 27, 2010
‘पॉलटिक्स एनकांउटर‘ की खतरनाक राजनीति
राष्ट्र-चिंतन
‘पॉलटिक्स एनकांउटर‘ की खतरनाक राजनीति
कांग्रेस की शाखा बनी सीबीआई, भाजपा होगी आक्रामक
विष्णुगुप्त
कभी-कभी अतिरिक्त उत्साह और अति खतरनाक राजनीतिक नीतियां आत्मधाती भी साबित होती हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। कांग्रेस की गुजरात के प्रति अतिउत्साह दिखाना और नरेन्द्र मोदी को घेरेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पर सीबीआई की शक्ति दिखाना कर्ही न कहीं कांग्रेस की खतरनाक राजनीति की ओर इशारा करता है। गुजरात/ नरेन्द्र मोदी/ अमित शाह आदि पर कांग्रेस की यह खतरनाक राजनीति आत्मघाती होती है या नही? इस प्रसंग पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर इतना जरूर दिख रहा है कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ‘पॉलटिक्सि एनकांउटर‘ की जमीन कांग्रेस ने तैयार कर दी है। अब लोकतंत्र में मताधिकार के माध्यम से हार-जीत का फैसला बाद में आयेगा, पहले सीबीआई-पुलिस और न्यायापालिका के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों, और विरोधी राजनेताओं को निपटाने का ‘पालटिक्स एनकांउटर‘ का खेल होगा। माना कि कांग्रेस केन्द्र की सत्ता में है और इस लिए उसके पास सीबीआई और न्यायपालिका की शक्ति है। इसलिए कांग्रेस मौजूदा समय में पॉलटिक्स एनकाउंटर के खेल का अपने आप को चैम्पियन मान सकती है। पर कांग्रेस की इस नीति का भविष्य क्या हो सकता है? कांग्रेस शायद इस पर आत्मविश्लेषण नहीं कर रहे होंगे। वह भी वैसी परिस्थिति में जब कांग्रेस के पास सत्ता नहीं होगी और सत्ता बीजेपी के पास होगी? भाजपा भी क्वात्रोची को क्लीनचिट दिलाने में सोनिया गांधी-मनमोहन सिंह की भूमिका का पुलिसिया पॉलटिक्स एनकांउटर कर सकती है। सीधेतौर पर सोनिया-मनमोहन सिंह पर न्यायिक सक्रियता बढेगी और ये क्वात्रोची को सत्ता लाभ दिलाने के दोषी हो्रगे। कांग्रेस का यह कहना कि सिर्फ और सिर्फ न्यायापालिका की सक्रियता है और कांग्रेस व यूपीए सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है। इन सभी तर्को का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। देश में फर्जी एकनाकाउंटर के हजारों मुकदमें सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। उन मुकदमों पर सहराबुउीन की तहर सीबीआई को हवा की भी तेज गति से सक्रिय करने की प्रक्रिया चलती है क्या? इशरत को पाक साफ बताने की कांग्रेस और अन्य तथाकथित बुद्धीजीवियों की हेहडी रहस्योघाटन से पोल खुल चुकी है। न्यायापालिका भी इशरत प्रकरण में एक पार्टी के तौर पर खड़ी दिखी थी। सत्ता में आते ही सोनिया गांधी के घोर विरोधी जार्ज फर्नाडीस के दामन को दागदार करने की कांग्रेसी राजनीति चली थी? लालू/मायावती/मुलायम पर भी सीबीआई-कांग्रेस के निशाने पर खड़े रहे हैं।
मायावती/लालू/ मुलायम/ आदि पर भी सीबीआई की तलवार लटक रही है। आखिर अपनी राजनीतिक शक्ति की कीमत पर मायावती/लालू-मुलायम बार-बार संसद में कांग्रेस के समर्थकन के लिए क्यों बाध्य होते हैं? इसके पीछे कांग्रेस की ब्लैकमैंलिग राजनीति है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के साथ सोनिया की घोर विरोधी जार्ज फर्नाडीस के दामन को दागदार करने की असफल कोशिश की थी। केन्द्रीय सत्ता की असली चाभी बिहार-उत्तर प्रदेश से निकलती है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश मंे अप्रत्याशित सफलता पायी थी पर बिहार के लोगों ने कांग्रेस को नकार ही दिया था। बिहार विधान सभा चुनावों में गुजरात/ अमित शाह/ नरेन्द्र मोदी के प्रसंग पर लाभ उठाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस ने देश की राजनीति में तकरार और टकराव की जमीन तैयार तो की है इसके अलावा भाजपा को भी फिर से अपनी खोयी हुई जमीन तलाशने का सुनहरी अवसर दिया है।
दो दिन बनाम 30 हजार पेज...............................................
सीबीआई की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठे हैं उसके पीछे कोई सतही नहीं बल्कि ठोस कारण है, तथ्य हैं। कारण और तथ्य यह साबित करने के लिए काफी हैं कि सीबीआई कहीं न कहीं मोहरे के रूप में काम कर रही है। सीबीआई को मोहरा कौन बनाता है? यह भी छुपी हुई बात नहीं हो सकती है। सीबीआई के प्रायः सभी रिटायर्ड प्रमुखों ने बार-बार स्वीकार किया है कि सही में सीबीआई दबाव और मोहरे के रूप में खड़ी रहती है। सत्ता हमेशा सीबीआई को कठपुतली की तरह नचाती रहती है। सहराबुउीन प्रकरण में सीबीआई की भूमिका संदेहास्पद रही है। सोहराबुउीन का एनकाउंटर पर न्यायिक फैसला आना बाकी है। न्यायिक फैसले तक पहुंचने में सीबीआई के तर्क और जुटाये गये तथ्य कितने ठोस होंगे उसका परीक्षण होगा। अमित शाह ने सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण करने के पहले जो आरोप कांग्रेस और सीबीआई पर लगाये हैं उसका भी निष्पक्ष्ता के साथ परीक्षण होना चाहिए। सहराबुउदीन एनकाउंटर में अमित शाह सहित 15 नौकरशाहों पर आरोप लगाया गया हैं। आरोपित नौकरशाहों को अपना पक्ष रखने के लिए 15-15 दिनों का समय दिया गया पर अमित शाह को मात्र एक घंटा का समय दिया गया। एक घंटे के अंदर पेश नहीं होने पर सीबीआई ने अमित शाह को भगोड़ा घोषित कर दिया। अपना पक्ष रखने के लिए अमित शाह को सिर्फ एक घंटा का समय ही क्यों? अमित शाह अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने दो दिन का समय मांगा था। इतना ही नहीं बल्कि मात्र दो दिनों में सीबीआई ने 30 हजार पेज का आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आखिर दो दिनों में सीबीआई ने 30 हजार पेज की आरोप पत्र कैसे तैयार की? आरोप पत्र पहले से ही सीबीआई ने तैयार कर रखी थी?
कांग्रेस की संकट मोचक बनी सीबीआई..................................
सीबीआई का दो चेहरा हमारे सामने है। एक चेहरे में सीबीआई मुख्य विपक्षी राजनीति भाजपा को बदनाम करने, हतोत्साहित करने और राजनीति शक्ति की कमजोर करने की औजार बनी है तो दूसरे चेहरे में सीबीआई सोनिया गाधी और कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनी है। गुजरात/ नरेन्द्र मोदी/ अमित शाह प्रकरण को छोड़ दीजिए। इससे इत्तर कांग्रेस की भूमिका आप देख लीजिए। लम्बे वनवास के बाद 2004 में कांग्रेस सत्ता मे आयी थी। सत्ता में आने के साथ ही साथ कांग्रेस ने अपने और सोनिया गांधी के खानदान के पाप को सीबीआर्इ्र के माध्यम से धुलवाने की सफल कोशिश की। क्वात्रोचि प्रकरण की याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्वात्रोचि की भूमिका सीधेतौर पर बोफोर्स डील कांड से जुड़ी हुई थी। उस समय क्वात्रोचि राजीव-सोनिया गांधी के अति निकट का चेहरा था। उसने बोफोर्स में दलाली खायी। सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत भी था। पर कांग्रेस ने क्वात्रोचि को सीबीआई के माध्यम से क्लिन चिट दिला दिया। करोड़ों डालर विदेशी खातों में क्वात्रोचि के जमा धन को निकालने की छूट दिलायी गयी। इसलिए कि क्वात्रोचि ने सोनिया गांधी को बोफोर्स के पूरी तह खोलने व बदनाम करने की धमकी पिलायी थी। इसलिए सोनिया गांधी-मनमोहन सिंह की जुगलजोड़ी के पास क्वात्रोचि को क्लिनचिट दिलाने के अलाव और कोई चारा नहीं था। सीबीआई के माध्यम से कांग्रेस ने सिख दंगों में रक्तरंजित कांग्रेस चेहरों को बचाने जैसे करनामे भी कर दिखाये हैं।
मायावती/लालू/ मुलायम पर भी सीबीआई की तलवार...................................
राजनीतिक गलियारे में एक बात हमेशा उठी है कि मायावती, लालू और मुलायम जैसी अन्य राजनीतिक हस्तियां कांग्रेस के सामने समर्थन करने के लिए विवश कैसी है? बार-बार ये वामपंथी राजनीतिक पार्टियों से अपना गठजोड़ तोड़ने के लिए क्यों बाध्य होते हैं। परमाणु मुुद्दे पर ही नहीं बल्कि अन्य मुद्दों पर भी लालू/मायावती/ मुलायम आदि का कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण क्यो होता है। पिछले बार बजट सत्र में कटौती प्रस्तावों पर कांग्रेस की सत्ता संकट में फंसी थी। महंगाई को लेकर विरोध चरम पर था। लेकिन मुलायम/मायावती/ लालू ने कटौती प्रस्तावों पर भाजपा-वामपंथी दलों का साथ नहीं दिये। कई राजनीतिक कोणों से यह बात सामने आयी कि सीबीआई के माध्यम से लालू/ मुलायम/ मायावती को कांग्रेस ब्लैकमेल कर समर्थन करने के लिए बाध्य करती है। मायावती जब-जब कांग्रेस के विरोध में खड़ी होती है तब-तब सीबीआई की जवानी चढ़ जाती है और कोर्ट में मायावती पर आय से अधिक सम्पति रखने का प्रसंग गर्मी पैदा करता रहता है। मायावती जैसे ही अंदरूणी तौर पर कांग्रेस की बातें मान लेती है वैसे ही सीबीआई कोर्ट में ठंडी पड़ जाती है।
कांग्रेस का मुख्य निशाना.................................
कांग्रेस का मुख्य निशाना कहां पर है? क्या सिर्फ अमित/नरेन्द्र मोदी तक ही कांग्रेस की घेराबंदी मानी जानी चाहिए? नहीं। कांग्रेस की पूरी नीति भाजपा को बदनाम करने और उसकी राजनीतिक शक्ति समाप्त करने की है। भाजपा को कांग्रेस जितना बदनाम करेगी, जितनी घेराबंदी करेगी उतनी ही उसे अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम शक्तियां पास आयेंगी। वर्तमान समय में बिहार में विधान सभा चुनाव है। केन्द्र की सत्ता की चाभी बिहार और उत्तर प्रदेश से निकलती है। बिहार में कांग्रेस दो दशकों से मरना सन्न है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। पर बिहार में कांग्रेस को नकार दिया गया था। बिहार में होने वाले चुनाव में इस प्रसंग पर कांग्रेस लाभ उठाना चाहती है। बाबरी मस्जिद के विध्वंश के बाद मुसलमान कांग्रेस से दूर चले गये थे। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से मुस्लिमों को अपने पास खींचने की राजनीतिक सफलता पायी है।
राजनीतिक फलितार्थ......................................................
लोकतंत्र में जय-पराजय का माध्यम मत-समर्थन होता है। नीतियां और कार्यक्रम के सहारे लोकतंत्र में सत्ता की लड़ायी लड़ी जाती है। मुगलों की सत्ता संस्कृति में तलवार के बल पर सत्ता लूटा जाता था। बाप को बंधक बनाकर बेटा ख्द राजा बन जाता था। लोकतंत्र में ऐसी प्रक्रिया खतरनाक होती है। पहले कांग्रेस ने कारगिल युद्ध में भ्रष्टाचार को लेकर जार्ज फर्नाडील को बदनाम किया। जांच रिपोर्ट आने पर र्जाज फर्नाडीस के दामन पर लगाये गये रिपोर्ट कहीं नहीं ठहरे। अब कांग्रेस गुजरात में यह खेल खेल रही है। कल भाजपा भी सत्ता में आने पर सोनिया गांधी-मनमोहन सिंह आदि क्वात्रोचि-सिख दगों पर सीबीआई को मोहरा बनाकर घेराबंदी कर सकती है। लोकतंत्र में यह खेल खतरनाक मानी जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि भाजपा अपने अंदर के गतिरोधों और विसंगतियों से मरन्ना सन्न थी। अब उसे कांग्रेस ने जिंदा करने या आक्शीजन देने का काम किया है। अगर भाजपा ने उग्र हिन्दुत्व के रास्ते पर उतर आये तो देश में गतिरोध और टकराव का एक नया संकट खड़ा हो जायेगा। कांग्रेस को ऐसी खतरनाक राजनीति पर चिंतन करने की जरूरत होगी।
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‘पॉलटिक्स एनकांउटर‘ की खतरनाक राजनीति
कांग्रेस की शाखा बनी सीबीआई, भाजपा होगी आक्रामक
विष्णुगुप्त
कभी-कभी अतिरिक्त उत्साह और अति खतरनाक राजनीतिक नीतियां आत्मधाती भी साबित होती हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। कांग्रेस की गुजरात के प्रति अतिउत्साह दिखाना और नरेन्द्र मोदी को घेरेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पर सीबीआई की शक्ति दिखाना कर्ही न कहीं कांग्रेस की खतरनाक राजनीति की ओर इशारा करता है। गुजरात/ नरेन्द्र मोदी/ अमित शाह आदि पर कांग्रेस की यह खतरनाक राजनीति आत्मघाती होती है या नही? इस प्रसंग पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर इतना जरूर दिख रहा है कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ‘पॉलटिक्सि एनकांउटर‘ की जमीन कांग्रेस ने तैयार कर दी है। अब लोकतंत्र में मताधिकार के माध्यम से हार-जीत का फैसला बाद में आयेगा, पहले सीबीआई-पुलिस और न्यायापालिका के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों, और विरोधी राजनेताओं को निपटाने का ‘पालटिक्स एनकांउटर‘ का खेल होगा। माना कि कांग्रेस केन्द्र की सत्ता में है और इस लिए उसके पास सीबीआई और न्यायपालिका की शक्ति है। इसलिए कांग्रेस मौजूदा समय में पॉलटिक्स एनकाउंटर के खेल का अपने आप को चैम्पियन मान सकती है। पर कांग्रेस की इस नीति का भविष्य क्या हो सकता है? कांग्रेस शायद इस पर आत्मविश्लेषण नहीं कर रहे होंगे। वह भी वैसी परिस्थिति में जब कांग्रेस के पास सत्ता नहीं होगी और सत्ता बीजेपी के पास होगी? भाजपा भी क्वात्रोची को क्लीनचिट दिलाने में सोनिया गांधी-मनमोहन सिंह की भूमिका का पुलिसिया पॉलटिक्स एनकांउटर कर सकती है। सीधेतौर पर सोनिया-मनमोहन सिंह पर न्यायिक सक्रियता बढेगी और ये क्वात्रोची को सत्ता लाभ दिलाने के दोषी हो्रगे। कांग्रेस का यह कहना कि सिर्फ और सिर्फ न्यायापालिका की सक्रियता है और कांग्रेस व यूपीए सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है। इन सभी तर्को का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। देश में फर्जी एकनाकाउंटर के हजारों मुकदमें सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। उन मुकदमों पर सहराबुउीन की तहर सीबीआई को हवा की भी तेज गति से सक्रिय करने की प्रक्रिया चलती है क्या? इशरत को पाक साफ बताने की कांग्रेस और अन्य तथाकथित बुद्धीजीवियों की हेहडी रहस्योघाटन से पोल खुल चुकी है। न्यायापालिका भी इशरत प्रकरण में एक पार्टी के तौर पर खड़ी दिखी थी। सत्ता में आते ही सोनिया गांधी के घोर विरोधी जार्ज फर्नाडीस के दामन को दागदार करने की कांग्रेसी राजनीति चली थी? लालू/मायावती/मुलायम पर भी सीबीआई-कांग्रेस के निशाने पर खड़े रहे हैं।
मायावती/लालू/ मुलायम/ आदि पर भी सीबीआई की तलवार लटक रही है। आखिर अपनी राजनीतिक शक्ति की कीमत पर मायावती/लालू-मुलायम बार-बार संसद में कांग्रेस के समर्थकन के लिए क्यों बाध्य होते हैं? इसके पीछे कांग्रेस की ब्लैकमैंलिग राजनीति है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के साथ सोनिया की घोर विरोधी जार्ज फर्नाडीस के दामन को दागदार करने की असफल कोशिश की थी। केन्द्रीय सत्ता की असली चाभी बिहार-उत्तर प्रदेश से निकलती है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश मंे अप्रत्याशित सफलता पायी थी पर बिहार के लोगों ने कांग्रेस को नकार ही दिया था। बिहार विधान सभा चुनावों में गुजरात/ अमित शाह/ नरेन्द्र मोदी के प्रसंग पर लाभ उठाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस ने देश की राजनीति में तकरार और टकराव की जमीन तैयार तो की है इसके अलावा भाजपा को भी फिर से अपनी खोयी हुई जमीन तलाशने का सुनहरी अवसर दिया है।
दो दिन बनाम 30 हजार पेज...............................................
सीबीआई की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठे हैं उसके पीछे कोई सतही नहीं बल्कि ठोस कारण है, तथ्य हैं। कारण और तथ्य यह साबित करने के लिए काफी हैं कि सीबीआई कहीं न कहीं मोहरे के रूप में काम कर रही है। सीबीआई को मोहरा कौन बनाता है? यह भी छुपी हुई बात नहीं हो सकती है। सीबीआई के प्रायः सभी रिटायर्ड प्रमुखों ने बार-बार स्वीकार किया है कि सही में सीबीआई दबाव और मोहरे के रूप में खड़ी रहती है। सत्ता हमेशा सीबीआई को कठपुतली की तरह नचाती रहती है। सहराबुउीन प्रकरण में सीबीआई की भूमिका संदेहास्पद रही है। सोहराबुउीन का एनकाउंटर पर न्यायिक फैसला आना बाकी है। न्यायिक फैसले तक पहुंचने में सीबीआई के तर्क और जुटाये गये तथ्य कितने ठोस होंगे उसका परीक्षण होगा। अमित शाह ने सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण करने के पहले जो आरोप कांग्रेस और सीबीआई पर लगाये हैं उसका भी निष्पक्ष्ता के साथ परीक्षण होना चाहिए। सहराबुउदीन एनकाउंटर में अमित शाह सहित 15 नौकरशाहों पर आरोप लगाया गया हैं। आरोपित नौकरशाहों को अपना पक्ष रखने के लिए 15-15 दिनों का समय दिया गया पर अमित शाह को मात्र एक घंटा का समय दिया गया। एक घंटे के अंदर पेश नहीं होने पर सीबीआई ने अमित शाह को भगोड़ा घोषित कर दिया। अपना पक्ष रखने के लिए अमित शाह को सिर्फ एक घंटा का समय ही क्यों? अमित शाह अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने दो दिन का समय मांगा था। इतना ही नहीं बल्कि मात्र दो दिनों में सीबीआई ने 30 हजार पेज का आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आखिर दो दिनों में सीबीआई ने 30 हजार पेज की आरोप पत्र कैसे तैयार की? आरोप पत्र पहले से ही सीबीआई ने तैयार कर रखी थी?
कांग्रेस की संकट मोचक बनी सीबीआई..................................
सीबीआई का दो चेहरा हमारे सामने है। एक चेहरे में सीबीआई मुख्य विपक्षी राजनीति भाजपा को बदनाम करने, हतोत्साहित करने और राजनीति शक्ति की कमजोर करने की औजार बनी है तो दूसरे चेहरे में सीबीआई सोनिया गाधी और कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनी है। गुजरात/ नरेन्द्र मोदी/ अमित शाह प्रकरण को छोड़ दीजिए। इससे इत्तर कांग्रेस की भूमिका आप देख लीजिए। लम्बे वनवास के बाद 2004 में कांग्रेस सत्ता मे आयी थी। सत्ता में आने के साथ ही साथ कांग्रेस ने अपने और सोनिया गांधी के खानदान के पाप को सीबीआर्इ्र के माध्यम से धुलवाने की सफल कोशिश की। क्वात्रोचि प्रकरण की याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्वात्रोचि की भूमिका सीधेतौर पर बोफोर्स डील कांड से जुड़ी हुई थी। उस समय क्वात्रोचि राजीव-सोनिया गांधी के अति निकट का चेहरा था। उसने बोफोर्स में दलाली खायी। सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत भी था। पर कांग्रेस ने क्वात्रोचि को सीबीआई के माध्यम से क्लिन चिट दिला दिया। करोड़ों डालर विदेशी खातों में क्वात्रोचि के जमा धन को निकालने की छूट दिलायी गयी। इसलिए कि क्वात्रोचि ने सोनिया गांधी को बोफोर्स के पूरी तह खोलने व बदनाम करने की धमकी पिलायी थी। इसलिए सोनिया गांधी-मनमोहन सिंह की जुगलजोड़ी के पास क्वात्रोचि को क्लिनचिट दिलाने के अलाव और कोई चारा नहीं था। सीबीआई के माध्यम से कांग्रेस ने सिख दंगों में रक्तरंजित कांग्रेस चेहरों को बचाने जैसे करनामे भी कर दिखाये हैं।
मायावती/लालू/ मुलायम पर भी सीबीआई की तलवार...................................
राजनीतिक गलियारे में एक बात हमेशा उठी है कि मायावती, लालू और मुलायम जैसी अन्य राजनीतिक हस्तियां कांग्रेस के सामने समर्थन करने के लिए विवश कैसी है? बार-बार ये वामपंथी राजनीतिक पार्टियों से अपना गठजोड़ तोड़ने के लिए क्यों बाध्य होते हैं। परमाणु मुुद्दे पर ही नहीं बल्कि अन्य मुद्दों पर भी लालू/मायावती/ मुलायम आदि का कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण क्यो होता है। पिछले बार बजट सत्र में कटौती प्रस्तावों पर कांग्रेस की सत्ता संकट में फंसी थी। महंगाई को लेकर विरोध चरम पर था। लेकिन मुलायम/मायावती/ लालू ने कटौती प्रस्तावों पर भाजपा-वामपंथी दलों का साथ नहीं दिये। कई राजनीतिक कोणों से यह बात सामने आयी कि सीबीआई के माध्यम से लालू/ मुलायम/ मायावती को कांग्रेस ब्लैकमेल कर समर्थन करने के लिए बाध्य करती है। मायावती जब-जब कांग्रेस के विरोध में खड़ी होती है तब-तब सीबीआई की जवानी चढ़ जाती है और कोर्ट में मायावती पर आय से अधिक सम्पति रखने का प्रसंग गर्मी पैदा करता रहता है। मायावती जैसे ही अंदरूणी तौर पर कांग्रेस की बातें मान लेती है वैसे ही सीबीआई कोर्ट में ठंडी पड़ जाती है।
कांग्रेस का मुख्य निशाना.................................
कांग्रेस का मुख्य निशाना कहां पर है? क्या सिर्फ अमित/नरेन्द्र मोदी तक ही कांग्रेस की घेराबंदी मानी जानी चाहिए? नहीं। कांग्रेस की पूरी नीति भाजपा को बदनाम करने और उसकी राजनीतिक शक्ति समाप्त करने की है। भाजपा को कांग्रेस जितना बदनाम करेगी, जितनी घेराबंदी करेगी उतनी ही उसे अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम शक्तियां पास आयेंगी। वर्तमान समय में बिहार में विधान सभा चुनाव है। केन्द्र की सत्ता की चाभी बिहार और उत्तर प्रदेश से निकलती है। बिहार में कांग्रेस दो दशकों से मरना सन्न है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। पर बिहार में कांग्रेस को नकार दिया गया था। बिहार में होने वाले चुनाव में इस प्रसंग पर कांग्रेस लाभ उठाना चाहती है। बाबरी मस्जिद के विध्वंश के बाद मुसलमान कांग्रेस से दूर चले गये थे। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से मुस्लिमों को अपने पास खींचने की राजनीतिक सफलता पायी है।
राजनीतिक फलितार्थ......................................................
लोकतंत्र में जय-पराजय का माध्यम मत-समर्थन होता है। नीतियां और कार्यक्रम के सहारे लोकतंत्र में सत्ता की लड़ायी लड़ी जाती है। मुगलों की सत्ता संस्कृति में तलवार के बल पर सत्ता लूटा जाता था। बाप को बंधक बनाकर बेटा ख्द राजा बन जाता था। लोकतंत्र में ऐसी प्रक्रिया खतरनाक होती है। पहले कांग्रेस ने कारगिल युद्ध में भ्रष्टाचार को लेकर जार्ज फर्नाडील को बदनाम किया। जांच रिपोर्ट आने पर र्जाज फर्नाडीस के दामन पर लगाये गये रिपोर्ट कहीं नहीं ठहरे। अब कांग्रेस गुजरात में यह खेल खेल रही है। कल भाजपा भी सत्ता में आने पर सोनिया गांधी-मनमोहन सिंह आदि क्वात्रोचि-सिख दगों पर सीबीआई को मोहरा बनाकर घेराबंदी कर सकती है। लोकतंत्र में यह खेल खतरनाक मानी जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि भाजपा अपने अंदर के गतिरोधों और विसंगतियों से मरन्ना सन्न थी। अब उसे कांग्रेस ने जिंदा करने या आक्शीजन देने का काम किया है। अगर भाजपा ने उग्र हिन्दुत्व के रास्ते पर उतर आये तो देश में गतिरोध और टकराव का एक नया संकट खड़ा हो जायेगा। कांग्रेस को ऐसी खतरनाक राजनीति पर चिंतन करने की जरूरत होगी।
सम्पर्क..............
मोबाइल - 09968997060
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