सोनिया गांधी की वार रूम हुआ करती थी राज्यसभा टीवी

        

                                                      

सोनिया गांधी की वार रूम हुआ करती थी राज्यसभा टीवी 

 चीन और कांग्रेस पाल रही है सनातन विरोधी पत्रकारों को

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                                         आचार्य श्रीहरि 

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राज्यसभा टीवी सोनिया गांधी की वार रूम हुआ करती थी। उर्मिलेश यादव, अखिलेश सुमन, अरविन्द सिंह और कुर्बान अली जैसों की नियुक्ति प्रतिभा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी मुस्लिम, हामिद अंसारी और कांग्रेस भक्ति के आधार पर हुई थी। राज्य सभा टीवी में उन सभी लोगो को नियुक्तियां मिलती थी और अन्य जगह जैसे बहस, सीरियल निर्माण आदि में मिलती थी जो हिन्दू विरोधी होते थे, जो इंडियन स्टेट के खिलाफ लडने की मानसिकता रखते थे, जिनका समर्पण मुस्लिम परस्ती और हज मानसिकता से जुडी होती थी। उर्मिलेश यादव, अरविंद सिंह, अखिलेश समुन सहित दर्जनों लोगों का कोई टीवी बैकग्राउंड नहीं था फिर भी इन्हें राज्य सभा टीवी में जगह मिली थी। राज्य सभा टीवी संसदीय मामलों पर कम ही ध्यान देती थी, घोडे और खच्चर की रिर्पोिटंग पर ज्यादा ध्यान देती थी, राज्यसभा टीवी के रिपोर्टर मनोरंजन लूटते थे और पानी की तरह पैसा बहाते थे। राज्यसभा टीवी आशिकी की भी जगह बन गयी थी। बहुत सारी बाते सही थी फिर भी न लिखने योग्य थी।चुनावी रिपोर्टिंग में करोड़ों रूपये स्वाहा किये गये थे। सबसे बडी बात यह थी कि राज्य सभा टीवी भाजपा और सनातन की कब्र खोदती थी। कांग्रेस के खिलाफ सुनना भी नहीं चाहती थी। राज्यसभा टीवी ही नहीं बल्कि अन्य संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेसी हस्तियां नियुक्ति पाकर सनातन की कब्र खोदती थी।

                राज्य सभा टीवी का पहला सीईए गुरदीप सप्पल को बनाया गया था। जो कांग्रेसी था। उसने कांग्रेसियों से राज्यसभा टीवी को भर दिया था। राज्यसभा टीवी के दफ्तर को कांग्रेस का दफ्तर बना दिया गया था। सोनिया गांधी और उसके बेटे और बेटियों का भाषण स्पीच लिखा जाता था, भाजपा के खिलाफ किस प्रकार से घृणा अभियान चलना चाहिए, उसकी नीतियां और व्यूह रचना तैयार होता था। राज्यसभा टीवी के पत्रकारों से संघ नेताओ की गुप्तचरी करायी जाती थी और संघ की रणनीतियों की जानकारी जुटाने के इस्तेमाल किया जाता था।  चर्चा होती थी कि दंगारोधी विधेयक भी राज्यसभा टीवी के दफ्तर मंे तैयार हुआ था। दंगारोधी विधेयक हिन्दू अस्मित पर अंतिम कील ठोकने वाला था, दंगा होने पर सिर्फ हिन्दू ही जेल जायेगा, सिर्फ हिन्दू ही अपराधी होगा, ऐसा था। दंगा रोधी विधेयक का व्यापक विरोध हुआ था। अगर 2014 में कांग्रेस वापस आती तो फिर दंगा रोधी विधेयक लागू हो जाता। खासकर राज्यसभा के सभापति और उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी का दखल कुछ ज्यादा ही था। हामिद अंसारी के कारण राज्यसभा टीवी के पत्रकारों और गैर पत्रकारों की कांग्रेस भक्ति, पाकिस्तान भक्ति और मुस्लिम भक्ति सिर चढकर बोलती थी। आईएसआई का एजेंट ने खुलासा किया था कि हामिद अंसारी कैसे भारत की कब्र खोदने में उनकी मदद करता था। भारत की कब्र खोदने की इच्छा रखने वाला हामिद अंसारी राज्यसभा टीवी के पत्रकारों और गैर पत्रकरों को मुस्लिम परस्ती और पाकिस्तान परस्ती दिखाने के लिए कैसे नहीं प्रेरित किया होगा? 

                भाजपा सत्ता में आयी फिर भी सोनिया गांधी के लिए काम करने वाले पत्रकारों का कोई बाल बांका नहीं हुआ और न ही उन्हें राष्ट्रभक्ति का पाठ पढाया गया और न ही उन्हें भारतीय कानूनों का पाठ पढाया गया। हामिद अंसारी की पाकिस्तान परस्ती पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कुछ परिवर्तन हुए। जैसे राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का एक कर दिया गया। बहुत सारे पत्रकारों ने अपनी सोनिया गांधी भक्ति छिपायी और भाजपाई बन गये, बहुत सारे पत्रकारों का टर्म पूरा हो गया और वे राज्यसभा टीवी से मुक्त हो गये। काग्रेस और सोनिया गांधी ने अपने पप्पू पत्रकारों को बेरोजगार नहीं होने दिया। राज्यसभा टीवी के पहले सीईओ गुरदीप सप्पल को सोनिया गांधी ने कांग्रेस का पदाधिकारी और प्रवक्ता बनवा दिया। जबकि अरविद सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सलाहकार स्टाप की नौकरी पायी। इसके साथ ही साथ राज्सभा टीवी के अन्य स्टापों का भी प्रबंधन कांग्र्रेस ने कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई पत्रकारों को विदेशों से फंडिंग भी करायी है, नौकरियां भी दिलवायी। न्यूज क्लिक का प्रकरण आपने सुना होगा। भारत को अस्थिर करने और नरेन्द्र मोदी की छबि को खराब कराने के लिए चीन ने अपना हथकंडा न्यूज क्लिक के तौर पर खडा किया था। न्यूज क्लिक को चीनी फंडिंग मिली थी। न्यूज क्लिक से उर्मिलेश यादव को लाखों रूपये मिले हैं। 

               चोरी और सीनाजोरी। आज गोदी मीडिया कहने वाले कौन लोग हैं? वही हैं जो कांग्रेस के पैसे और पद पर पलते थे, बढते थे और राज्यसभा टीवी जैसी जगहों पर मनोरंजन करते थे। अब नरेन्द्र मोदी के राज मंें कांग्रेसी पत्रकारों को पैसे और पद नहीं मिल रहे हैं तो अंगूर खट्टे हैं की परिभाषा पर सवार हो गये। अभी-अभी राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से लडने की बात की थी। उसने कहा था कि सभी संवैधानिक संस्थाओं में बीजेपी के लोग भरे पडे हैं। पर सच्चाई यह है कि नरेन्द्र मोदी के राज में भी कांग्रेसी चमचे ही पत्रकार के रूप में मलाई खा रहे हैं। कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से अपने चंगूल में कैद कर रखा था उसका राज्यसभा टीवी एक उदाहरण मात्र हैं, ऐसे उदाहरण भरे पडे हैं।

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 *प्रेषक -

 आचार्य श्रीहरि 

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‘जेन जी‘ विद्रोह के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं ?

 राष्ट्र-चिंतन

‘ जेन जी ‘ विद्रोह के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं ?
    
           
                  आचार्य श्रीहरि

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दक्षिण ऐशिया का एक देश और ‘जेन जी‘ आंदोलन-विद्रोह का शिकार हो गया। ‘जेन जी‘ के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है? आखिर यूरोपीय देशों, अमेरिका में ‘जेन जी‘ जैसा कोई विद्रोह क्यों नहीं होता है? दुनिया भर में 60 से अधिक मुस्लिम देश है जहां पर मजहबी तानाशाही हिंसक तौर पर उपस्थित है पर वहां ‘जेन जी‘ की तरह कोई विद्रोह क्यों नहीं होता है? चीन अतिहिंसक और तानाशाही वाला देश है वहां पर ‘ जेन जी‘ जैसी क्रांति क्यों नहीं होती है। अगला निशाना भारत और नरेन्द्र मोदी होंगे? भारत के पडोसी देशों के अंदर ही ‘जेन जी‘ की लहर क्यों चल रही है? नरेन्द्र मोदी और भारत को कितना सावधान रहना होगा? अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी अपने नापंसद देशों में सत्ता का तख्तापलट के लिए अरबों-खरब डॉलर खर्च करती है।
         ‘ जेन जी ‘ यानी नयी पीढ़ी ने नेपाल में भी क्रांति कर दी है और नेपाल का कम्युनिस्ट शासक ओपी शर्मा कोली ने इस्तीफा देकर भाग खडा हुआ, कोली के इस्तीफा देने के पहले रक्तपात खूब हुआ, हिंसा ऐसी कि 22 लोगों की मृत्यु हो गयी और पांच सौ ज्यादा लोग पुलिस की गोलियो से घायल हो गये। नेपाल में सरकारी संपत्ति का नुकसान कितना हुआ है, इसका आकलन अभी संभव नहीं है। लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। नेपाल की सरकारी संपत्ति का संहार नेपाल के उज्जवल भविष्य का भी संहार करता है। इसके पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी जेन जी ने अपना कमाल दिखाया था और तख्तापलट किया था। बांग्लादेश में शेख हसीना को छात्रों के आंदोलन के बाद सेना ने बलपूर्वक भगाया जबकि श्रीलंका के शासक बोलबाया राजपक्षे भाग कर विदेश चला गया और वहीं से ही इस्तीफा भेज दिया था। ओपी शर्मा कोली, शेख हसीना और बोलबाया राजपक्षे के सत्ता संहार में एक ही समानता थी। तीनों देशों के तत्कालीन सरकार छात्रो और युवाओं के विद्रोह की शिकार हुई थी और कारण सिर्फ इतना प्रदर्शित हुआ है कि बेरोजगारी और अभाव के कारण आक्रोश पनपा है, जीवन संकट में खडा और महंगाई चरमसीमा पर पहुंच गयी, इस कारण छात्र और युवा हिंसा को थाम लिया, अपने हाथों में बम, पेट्रोल लेकर शासक का संहार करने के लिए कूद पडे और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। यह बात तो उपर से ठीक लगती है। पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिनके जवाब आप खोजेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे तो पायेंगे कि जेन जी सिर्फ आक्रोश का कारण नहीं है, महंगाई का कारण नहीं है, बेरोजगारी का कारण नहीं है, जीवन संकटग्रस्त होना कारण नहीं है। साजिश भी है, षडयंत्र भी है, इसका एक अंतर्राष्टीय कुचक्र भी है।
            नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ये तीनों देश भारत के पडोसी देश है जहां पर समस्याएं और राजनीतिक तकरार चरम पर जरूर थी। लेकिन ये तीनों देशों में चीन की कारस्तानी भी कम जिम्मेदार नहीं थी, चीनी कर्ज के मकडजाल में श्रीलंका फंस गया था, नेपाल भी चीनी कर्ज और कुचक्र में फंसा हुआ था। सत्ता गंवाने के कुछ दिन ही पूर्व शेख हसीना चीन गयी थी और अपने लिए समर्थन के साथ ही साथ सहायता मांगी थी। चीन दौरा अधूरा छोडना पडा था और बांग्लादेश वापस होना पडा था। फिर भी शेख हसीना की सरकार नहीं बची थी। लेकिन एक तथ्य पाकिस्तान के लेकर भी है। पाकिस्तान भी भारत का पडोसी है और दक्षिण ऐशिया का हिस्सा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी बूरी है, दयनीय है और लोमहर्षक है। पाकिस्तान दुनिया के सामने कटौरा लेकर सहायता और कर्ज की भीख मांग रहा है पर उसे भीख नहीं मिल रही है, पाकिस्तान की आर्थव्यवस्था बूरी तरह चौपट हो गयी है, खेती अब आजीविका प्रदान नहीं करती है, रोजगार का साधन नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। यह सिर्फ मेरी धारणा नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सरकार की भी यही धारणा है, पाकिस्तान की राजनीति की भी यही धारणा है, दुनिया के नियामकों का भी यही धारणा है। ऐसी विकट, कठिन और लोमहर्षक स्थिति में होने के बाद भी पाकिस्तान में जेन जी क्रांति क्यों नहीं हुई, जनता सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? छात्र और युवा भी सड़कों पर उतर कर पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ बगावत क्यों नहीं किये? चीन एक कम्युनिस्ट तानाशाही वाला देश है। कम्युनिस्ट तानाशाही में जनता की कोई इच्छा नहीं होती है, जनता की इच्छा को बन्दूक की गोलियों से उडा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है और संहार कर दिया जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग के थ्यैन मेन चौक पर आज के पच्चीस साल पूर्व छात्रों ने विद्रोह किया था जिसे चीन ने रेल से कुचलकर, टेकों से मसलकर और मिसाइलें दाग कर दमन किया था। थ्यैन मेन चौक के नरसंहार के बाद पच्चीस साल गुजर गये पर फिर कोई बगावत क्यो नहीं हुई? चीन में जिस तरह से हायर और फायर की नीति है उसके दुष्परिणामों से जेन जी क्राति तो कब की हो जानी चाहिए थी?
       सबसे बडी बात यह है कि यूरोप और अमेरिका की स्थिति भी कोई खास नहीं है। वहां पर बेरोजगारी है और महंगाई है, वहां पर भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कठिन परिस्थितियां है। अमेरिका और यूरोप भी अपनी जनता को उनकी इच्छानुसार शासन नहीं दे पा रहे हैं, सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों में छात्र और युवाओं का कोई विद्रोह देखने को नहीं मिला है। अब आइये मुस्लिम दुनिया के स्थिति पर। मुस्लिम दुनिया भी अपनी जनता की इच्छानुसार समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, मुस्लिम देशों में गरीबी पसर रही है, भूखमरी पसर रही है, बेरोजगारी और महंगाई चरप पर है। सबसे बडी बात यह है कि अधिकतर मुस्लिम देशों में तानाशाही पसरी हुई है, नदी की काई की तरह जमी हुई है, छिपकिली की तरह चिपकी हुई है। मुस्लिम तानाशाही हिंसक तो होती ही है, इसके अलावा जनहीन भी होती है, जनता का दमन भी खूब करती है। मुस्लिम तानाशाही से युक्त मुस्लिम देशों के शासक भ्रष्टचार और बईमानी की कमाई को यूरोप और अमेरिका में ले जाकर निवेश करते हैं, बैकंों में जमा करते हैं पर इसके खिलाफ मुस्लिम दुनिया में बगावत क्यों नहीं होती है, युवाओं और छात्रों का विद्रोह क्यों नहीं होता है? अरब के मुस्लिम देशों में श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की तरह तख्तापटल क्यों नहीं होता है?
                     अगला निशाना कौन होगा? इस पर विचार करना होगा। अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि भारत है। दुनिया की मुस्लिम और ईसाई शक्तियों और अस्मिताओं को नरेन्द्र मोदी की सरकार पंसद नहीं है, यह कहना भी सही होगा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार दुनिया की मुस्लिम-ईसाई शक्तियों और अस्मिताओ की छाती पर बैठकर मूंग दलती है। नरेन्द्र मोदी की सरकार के दफन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कुचक्र भी चलता रहा है। नरेन्द्र मोदी की सरकार के खिलाफ जनविद्रोह करने के लिए दुनिया भर से समर्थन आता है, पैसे आते हैं और वैचारिक सामग्रियां आती है। दुनिया भर के इस्लामिक और ईसाई नियामकें अपनी रिपोर्टो में भारत की गरीबी और स्वास्थ सहित महंगाई के बारे में भ्रामक बातें प्रकाशित कराती है, मनगढंत आकंडे प्रस्तुत करते हैं। इसक पीछे इनका मकसद नरेन्द्र मोदी की सरकार को अस्थिर करना और जनता को बगावत के लिए प्रेरित करना। बांग्लादेश में जब तख्तापलट हुआ था तब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने भारत की जनता से विद्रोह करने के लिए अपीलें की थी और उनके बयान थे कि नरेन्द्र मोदी ने जनता की इच्छाओं का कब्र बना दिया है, भारत का नाम डूबा दिया है, गरीबी और महंगाई से जीना दुभर हो गया है, इसलिए आम जनता सडकों पर उतरे और नरेन्द्र मोदी का ताख्तापलट कर दे। पर भारत की समझदार जनता ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं की ऐसी अपीलों पर कोई ध्यान ही नही दिया था। भारत की जनता समझदार है और नरेन्द्र मोदी की सत्ता नीति में सबका साथ और सबका विकाल निहित है। प्रतिमाह 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, जिसके कारण गरीब अपना जीवन सक्रिय करने में सफल हो रहे हैं, साल में पांच लाख तक का मुफ्त इलाज जनका के लिए स्वास्थ्य कवच है। फिर  भारत की जनता नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विद्रोह क्यों करेगी?
          फिर भी नरेन्द्र मोदी को सावधान रहना चाहिए। खासकर अतंराष्टीय ईसाई और मुस्लिम  शक्तियां और संगठनों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। उन एनजीओं को भी संज्ञान में रखने की जरूरत होगी जो विदेशी पैसों पर भारत में जनादेश को प्रभावित करती हैं और राष्ट्रवादी प्रतीकों के प्रति घृणा पैदा करती हैं। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के झूठ और मनगढंत संवाद की प्रक्रिया को नियंत्रित करना होगा। हमारे लिए हर्ष की बात यह है कि हमारी पुलिस और सेना जिम्मेदार है और राष्ट्र की अस्मिता का पोषण करना जानती है।

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अब आया उंट (कनाडा) पहाड (भारत) के नीचे

 

                 राष्ट्र-चिंतन

     अब आया उंट (कनाडा) पहाड (भारत) के नीचे

                          आचार्य श्रीहरि

 

       कनाडा ने स्वीकार किया है उसकी जमीन पर खालिस्तानी समर्थकों की हिंसक सक्रियता है और राजनीतिक कारणों से उन्हें संरक्षण भी मिला हुआ है, इतना ही नहीं बल्कि इन्हें आर्थिक मदद भी मिल रही है। कनाडा की यह स्वीकारोक्ति बहुत देर से आयी हुई है, जब कूटनीतिक परिस्थितियां खतरनाक हुई और भारत अपने रूख से पीछे नहीं हटा तो फिर कनाडा के पास सच बोलने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। सबसे बडी बात यह है हिंसक, विखंडनकारी तत्व कभी भी शांति और सदभाव के पुजारी नहीं हो सकते हैं, समर्थक नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा हिंसा मे विश्वास रखते हैं और हिंसा से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। कनाडा की स्वीकारोक्ति तो है पर उसमें प्रतिबद्धता की कोई घोषणा नहीं है। कनाडा ने यह नहीं कहा कि वह खालिस्तानी तत्वों को शांति का पाठ पढायेंगे, उन्हें अपने देश के कानूनों का पाठ पढायेंगे, उनकी गतिविधियों का संहार करेंगे। जबतक उनकी हिंसा जारी रहेगी, उनकी हिंसक वैचारिक गतिविधियां जारी रहेंगी, जब तक कनाडा की सिख आबादी का समर्थन इन्हें जारी रहेगा तब तक कूटनीतिक तकरार जारी रहेगा, भारत और कनाडा के आपसी संबंधों में मिठास आ ही नहीं सकता है। क्योकि भारत और कनाडा के आपसी सबंधों में सिख खालिस्तानी ही अडचन है, बाधा है। उम्मीद की जानी चाहिये कि कनाडा का नया नेतृत्व आगे की राह को देखेगे, अपना भविष्य देखेगे और अपना हित देखेगे, खालिस्तानी तत्वों की हिंसा से कनाडा को कोई खास लाभ नहीं होने जा रहा है, उसकी कूटनीति मजबूत नहीं होने वाली हैं, उनके हित समृद्ध होने वाले नहीं है। जहां तक भारत की बात है तो भारत अपने दुश्मनों को साफ संकेत देता है कि उन्हें छोड़ा नहीं जायेगा, उन्हें हिंसा फैलाने और मनुष्यता का खून बहाने का कठोर दंड मिलेगा। भारत ने अपनी आतरिक सुरक्षा की संरचना को न केवल मजबूत किया है बल्कि चाकचैबंद भी किया है।

               राजनीतिक कारणों से खालिस्तानी समर्थक तत्वों को कनाडा में संरक्षण मिला। कनाडा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सिखों का है। सिख भारत से ही जाकर कनाडा मं बसे हुए हैं। जिस प्रकार से भारत में चुनावी राजनीति के कारण मुसलमानों के आतंक और हिंसा की मानसिकता को संरक्षण मिलता है, उस पर उदासीनता बरती जाती है, उसी प्रकार से कनाडा में भी वोटों की राजनीति, पार्टियों के सिर पर चढकर नाचती है। कनाडा में मुस्लिम और सिख आबादी मिलकर लोकतांत्रिक ढंाचे को प्रभावित करती हैं और अपना वर्चस्व स्थापित करती हैं। कनाडा अपनी राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अप्रवासियों को संरक्षण देता है, मदद देता है और स्वागत करता है। खासकर मुस्लिम देशों से अप्रवासी बहुत बडी संख्या में जाकर कनाडा में बसे हैं। मुस्लिमो की तरह सिख भी बडी संख्या में जाकर वहा पर बसे हुए हैं। उदारीकरण के बाद हिन्दू भी जाकर बसे हुए हैं। लेकिन हिन्दू जो वहां पर बसे हुए हैं वे काफी प्रशिक्षित है, इनमें डाॅक्टर, इंजीनियर और सूचना प्रौद्यागिकी के सहचर हैं। इसलिए कनाडा में हिन्दू उतने मुखर नहीं है जितने मुखर मुस्लिम और सिख हैं। मुस्लिम तो भारत के दुश्मन पहले से ही है, उन पर कश्मीर का प्रसंग पहले से प्रभाव डालता है, इसके अलावा मुगलों के आठ सौ साल के शासनकाल के बाद भारत कैसे नहीं मुस्लिम देश बना, इसकी ग्रथि मुसलमानों को उग्र करती है। कनाडा की राजनीतिक पार्टियो और राजनीतिक नेताओं की समझ यह है कि अगर हम भारत का विरोध करते हैं और हिन्दुत्व का विरोध करते हैं तो हमारे मुस्लिम मतदाता और सिख मतदाता खुश होंगे, सिर्फ खुश ही नहीं होंगे बल्कि सत्ता की चाभी भी उन्हें सौंपेगे।

                कनाडा में खालिस्तानी तत्वों के उग्र अराजकता और हिंसा के पीछे जस्टिन टुडों की विशेष कारस्तानी रही है। जस्टिन टुडांें कभी कनाडा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जस्टिन टूडों हद से ज्यादा अपने आप मानवतावादी घोषित करते थे और कहते थे कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन नही कर सकते हैं, हम किसी को भी विरोध दर्शाने से रोक नहीं सकते हैं। पर उनकी यह मानसिकता घातक थी ओर हिंसक भी थी। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतगर्त हिंसा नहीं आती है, विखंडन नहीं आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतगर्त किसी को हिंसा फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती है ,किसी को भयभीत करने की छूट नही दी जा सकती है। जस्टिन टूडों के कार्यकाल में कई अप्रिय धटनाएं भी घटी थी और भारत-कनाडा के बीच कूटनीतिक युद्ध चरम पर पहुंच गया था। टूडों ने भारत पर हिंसा कराने और अपने नागरिकों की हत्या करने जैसे बेबुनियाद आरोप लगाये थे। जबकि भारत ने मजबूती के साथ इसका खंडन किया था और कहा था कि वह अतंराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करता है, कनाडा के सिख नेताओं की हत्या कनाडा का निजी मामला है, इसमें भारत की भूमिका नहीं है। कनाडा में समय-समय पर दो सिख खालिस्तानी नेताओं की हत्या हुई थी। खालिस्तानी नेताओं की हत्याएं अस्पष्ट थी, इसमें किसका हाथ था, यह स्पष्ट नहीं था। आतंकवादी संगठनों में वर्चस्व को लेकर शह-मात का खेल चलता ही रहता है, उनके अंदर हिंसा भी होती रहती है, एक-दूसरे को निपटाने का भी खेल होता रहता है। सबसे बडी बात यह है कि खालिस्तानी तत्वों के बीच मादक द्रव्यों की तस्करी को लेकर भी तनातनी रहती है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि कनाडा के खालिस्तानी तत्व मादक द्रव्यों की आपूर्ति और तस्करी में लगे हुए हैं। यह भी सच है कि आतंकी संगठनों को अपने आतंक को सफल करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, यह पैसा मादक द्रव्यों की तस्करी से ही आता है। फिर कनाडा इन थ्योेेेें को स्वीकार करने के लिए तैयार नही हुआ था। फिर कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक युद्ध भी हुआ था। भारत ने कनाडा के साथ कूटनीतिक संबंध सीमित कर सख्त संदेश दिये थे जवाब मे कनाडा ने भी कूटनीतिक संबंध सीमित कर दिये थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा और भारत एक दूसरे के खिलाफ थे। अमेरिका भी चैधराहट दिखा रहा था। अमेरिका ने घोषणा की थी कि कनाडा के अंदर सिख नेताओं की हत्या को लेकर जांच प्रक्रिया पर निगरानी कर रहा है और इसका सच उगागर करने के पक्ष में है। अमेरिका ने भी कनाडा के पक्ष में खूब लाठियां भांजी थी। पर भारत के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, भारत की संलिप्तता उजागर नहीं हुई। क्योंकि कनाडा के सिख नेताओं की हत्या में भारत की कोई भूमिका ही नहीं थी।

                 सच तो यह है कि पश्चिम देश अभिव्यक्ति के नाम पर दुनिया भर के उग्र और हिंसक आतंकी संगठनों का पोषण करते हैं। खालिस्तानी उग्र तत्वों की हिंसा और सक्रियता की कसौटी पर आई 5 के अन्य देश भी गुनहगार है। आईफाइव में कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आता है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में भी खालिस्तानी समर्थकों की पूरी छूट मिली हुई है। इन जगहों पर खालिस्तानी तत्व समय’समय पर सक्रिय और हिंसक गतिविधियां संचालित करते हैं और इतना नहीं बल्कि हिन्दुओं के पूजा स्थलों पर भी हमला करते हैं, हिंसा को अंजाम देते हैं। हिन्दू मंदिरों पर हमले के कई घटनाएं हो चुकी हैं और इन सभी घटनाओं में सिख आतंकवादियों का हाथ रहा है। अमेरिका में पन्नू नामक खालिस्तानी तत्व की गतिविधियां भी अति खतरनाक है। पन्नू अमेरिका में बैठकर भारत में हिंसा फैलाने और भारत विखंडन की बात सरेआम करता है। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि पन्नू की हत्या कराने के लिए भारतीय अधिकारी सकिय थे और निखिल गुप्ता ने आपराधिक भूमिका निभायी थी। अमेरिका ने निखिल गुप्ता को गिरफ्तार भी किया था। आज भी निखिल गुप्ता अमेरिकी जेल में बंद है पर अमेरिका अभी भी निखिल गुप्ता का अपराध साबित नहीं कर पाया है। निखिल गुप्ता का कहना है कि उसे बलि का बकरा बनाया गया है।

         उग्र खालिस्तानी तत्व कनाडा के हित साधक नहीं हो सकते हैं। कनाडा की आर्थिक समृद्धि के प्रतीक नहीं बन सकते हैं। भारत के कारण कनाडा की आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहती है। हजारों भारतीय छात्र हर साल कनाडा में पढाई करने जाते हैं। इस कारण कनाडा की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। सबसे बडी बात यह है कि भारत खुद के बल पर खालिस्तानी तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम है।

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तिरंगे का मजहबी अपमान

 

                                 राष्ट्र-चिंतन

                        तिरंगे का मजहबी अपमान

तिरंगे का अपमान कर फिलिस्तीन का झंडा फहराने, फिलिस्तीन जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की बढती प्रवृति राष्ट्र के लिए घातक है

                            आचार्य श्रीहरि

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क्या किसी भारतीय के लिए तिरंगे झंडे से भी बड़ा फिलिस्तीन झंडा प्यारा हो सकता है, क्या कोई भारतीय तिरिगे झंडे का फेक कर, उतार कर, उसका अपमान कर सकता है, तिरंगे की जगह फलिस्तीन का झंडा फहरा सकता है? अगर ऐसी घटना किसी सरकारी भवन पर हुआ है तो यह प्रसंग न केवल देशद्रोह का बनता है बल्कि एक सभ्य और दायित्वपूर्ण नागरिक होने की अहर्तता का संहार भी करता है, क्योंकि भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकार है तो फिर मौलिक कर्तव्य भी है। खासकर तिरंगे के प्रति समर्पण नहीं रखने वाले लोग, तिरंगे का अपमान करने वाले लोग, तिरंगे का फाड कर फेंकने वाले लोग, तिरंगे से नफरत करने वाले लोग संविधान से प्रदत्त मौलिक कर्तव्य का उल्लघन करते हैं और अपनी नागरिकता खोने का अपराध करते हैं। तिरंगे के प्रति समर्पण दिखाना मौलिक कर्तव्य है।
         तिरंगा सिर्फ एक कपडे का टूकडा मात्र नहीं है बल्कि देश का आन-बान शान है, न जाने कितने भारतीयों ने तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी जानें बलिदान की थी, अंग्रेजो की गोलिया खायी थी, अपनी हंसती-खेलती और मुस्कराती जिंदगी समाप्त करने के लिए पीछे नहीं हटे थे। लेकिन तिरंगे के प्रति मुस्लिम समुदाय की नफरत और मजहबी सोच अब भयानक और घिनौना उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, तिरंगे की जगह उनका इस्लाम और मजहब प्यारा, सर्वश्रेष्ठ होता जा रहा है, मजहब के आधार पर उनके लिए कभी इस्लाम का झंडा, कभी बांग्लादेश का झंडा तो कभी ईरान का झंडा, तो कभी फिलिस्तीन का झंडा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सिर्फ तिरंगे की ही बात नहीं है बल्कि अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति इनकी नफरत और हिेसक सोच सामने लोमहर्षक करतूत के तौर पर आ रही है। जन गन मन अधिनायक हमारा राष्ट्रीय गाण है, इस राष्ट्रीय गान के प्रति हमारा रझान और सम्मान सर्वश्रेष्ठ है पर मुस्लिम समुदाय इसके प्रति घृणा प्रस्तुत करते हैं। संसद के अंदर में कई बार देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मुस्लिम सांसद जन गन मन के गान के समय खडे होने से भी बचते है।
             इस कसौटी पर उत्तर प्रदेश के खीरी की घटना ने हमें मुस्लिम समुदाय की भारत विरोधी हरकतांें पर संज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया है, देश के नीति निर्धारकों और देश के संवैधानिक नियामकों को भी प्रतिक्रिया गत कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। लोमहर्षक घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की है। जहां पर एक सरकारी स्कूल के भवन पर लगे तिरंगे झंडे के साथ अपमान हुआ है, तिरंगे झंडे को फाड कर फेकने का अपराध हुआ है, तिरंगे की जगह फिलिस्तीन के झंडे को फहराया गया है। यह घटना सरेआम घटी है, एलानिया तौर पर हुई है। पहले से ही धमकी दी गयी थी कि स्कूल का इस्लामिककरण करो, नही ंतो इस्लामिक झडा लगा देंगे, फिलिस्तीन का झंडा लगा देंगे, पाकिस्तान का झंडा लगा देंगे। सरकारी स्कूल के शिक्षक और छात्र डरे हुए थे, वे तिरंगा हटाते तो क्यों? धमकियांें को अंजाम दिया गया। दर्जनों मुस्लिम युवक उस सरकारी स्कूल पर धावा बोलते हैं और तिरंगे का अपमान करते हैं, तिरंगे को नोच कर फेक देते हैं, उसके बाद फिलिस्तीन का झंडा लगा देंते हैं, फिलिस्तीन का झंडा फहराने के बाद फिलिस्तीन जिदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगते हैं। गांव वालों को धमकिया मिलती है कि इसका विरोध किया तो डायरेक्ट एक्शन वाली घटना को अंजाम दिया जायेगा। डायरेक्ट एक्शन का अर्थ हिन्दुओं को गाजर मूली की तरह काटना और इस्लाम का झंडा फहराना है। गांव वाले इस घटना से डरे हुए थे। फिर एक युवक की साहस असर दिखाता है। साहस कर एक युवक ने पुलिस के पास जाकर कंपलेन करता है। पुलिस एक्शन में आती है। तीन मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी होती है, शेष की पहचान और खोज जारी है। पुलिस की जांच संपूर्णता में होनी चाहिए। संपूर्णता में पुलिस जांच होने से यह बात सामने आयेगी कि इस लोमहर्षक घटना में कितनी बडी साजिश है और तिरंगा को निशाना बनाने के पीछे कहीं कोई अंतर्राष्टीय षडयंत्र तो नहीं है, किसी आतंकवादी संगठनों की इसमें सलिप्तता तो नहीं, क्योकि भारत में इस्लामिक कूरीतियों और हिंसक ग्रथियों का शासन लागू करने को लेकर जिहाद पहले से ही जारी है।
            फिलिस्तीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हैं, फिलिस्तीन के लिए हम अपना राष्ट्रीय हित और सुरक्षा हित को बलिदान क्यों करें? फिलिस्तीन कोई देश नहीं है, फिलिस्तीन कभी भी मुसलमानों की धरती या फिर वर्चस्व नहीं रहा है। इस्लाम की स्थापना के पूर्व से ही फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों और ईसाइयों की उपस्थिति और वर्चस्व था। क्योंकि ईसाई और यहूदियों के अस्तित्व के कई सौ साल बाद इस्लाम और मुसलमानों का अस्तित्व सामने आया था। इस्लाम तलवार के बल पर बढा हुआ है और विस्तार पाया है। इस्लाम ने फिलिस्तीन पर हमला बोला और कब्जा करने के लिए हिंसा को अपनायी। इतिहास कोई भी पढ सकता है। इतिहास मे दर्ज है कि इस्लाम के दूत मोहम्मद साहब के समय भी इस्लाम और यहूदियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था और इस्लाम की घुसपैठ फिलिस्तीन में हुई थी। बाद में फिलिस्तीन के अंदर इस्लाम का वैसा ही प्रचार और प्रसार हुआ जैसा कि ईरान में इस्लाम का हुआ था, भारत में इस्लाम का हुआ था। जिस तरह से भारत में इस्लाम ने हिंसा फैलायी और धर्मातंरण करा कर अपनी पैठ बढायी, ईरान में जिस तरह से इस्लाम ने मूल निवासी पारसियों का सफाया कर अपना एकमेव वर्चस्व स्थापित किया उसी तरह से फिलिस्तीन में भी इस्लाम ने अपना वर्चस्व कायम किया। बाद में फिलिस्तीन इस्लाम, यहूदी और ईसाइयों की सांझी भूमि के तौर पर विख्यात हो गयी, स्थापित हो गयी, फिलिस्तीन में आज मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों के धर्मस्थल हैं, जिनको लेकर संघर्ष और हिंसा होती है। दूसरे युद्ध की समाप्ति के बाद इस्राइल अस्तित्व में आया और यहूदियों को अपनी भूमि मिली।
              फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास और हिज्जबुल्लाह हमारे लिए उतने ही खतरनाक हैं और हिंसक है जितने हमारे लिए पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादी संगठन हैं। अभी-अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुआ और सिंदुर आपरेशन के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मुस्लिम आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को उड़ाया। इस प्रकरण में हमास और हिज्जबुल्लाह ने भारत का समर्थन नहीं किया, इसने पाकिस्तान का समर्थन किया था। कश्मीर के प्रश्न पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों ने हमेशा पाकिस्तान और इस्लामिक कसौटी पर समर्थन किया है और भारत के इस्लामीकरण के प्रति अपनी आस्था जतायी है। इसकी जगह इस्राइल को देख लीजिये। इस्राइल हमारा पक्का दोस्त है, इस्राइल हमारा सुरक्षा साझेदार है, इस्राइल हमारी कूटनीति का समर्थक है। जब-जब भारत की संप्रभुत्ता और अस्मिता पर संकट आया है तब-तब इस्राइल ने भारत का समर्थन किया है और भारत की मदद की है। आगे भी इस्राइल हमारा समर्थन और हमारी मदद के प्रति असहिष्णुता प्रदर्शित नहीं कर सकता है। फिलिस्तीन में मुसलमानों को इस्राइल गाजर मूली की तरह काट रहा है पर इसके लिए हमास और हिज्जबुल्लाह और मुस्लिम देशों की भूमिका और करतूत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
        भारतीय मुसलमानों की गतलफहमियां टूटने वाली नहीं है। भारतीय मुसलमानों के इस्राइल मुर्दाबाद के नारे लगाने से, तिरंगा का अपमान करने से, तिरंगे की जगह फिलिस्तीन झंडे फहरा देने आदि की करतूत से कोई लाभ नहीं होने वाला है, इस्राइल को आप डरा धमका नहीं सकते हैं। इस्राइल को शांति का पाठ तभी पढाया जा सकता है जब हमाम और मुस्लिम गोलबंदी अपनी हिंसक और मजहबी नीतियां छोडने के लिए तैयार होंगे और फिलिस्तीन को सिर्फ मुस्लिम आधार पर देखने और समझने की नीति का त्याग करेंगे।
             तिरंगे का अपमान करने, फिलिस्तीन का झंडा फहराने, फिलिस्तीन जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की बढती प्रवृति राष्ट्र के लिए घातक है और भविष्य के लिए खतरनाक संकेत हैं। हमें ऐसे लोगों और ऐसे समूहों को राष्ट्रदा्रेही घोषित कर उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित करना ही होगा।

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